काठमाडौं महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध सरकारी निकायले मुद्दा चलाउने छैन । राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानको फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आइतबार पुगेको थियो ।
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा फाइल पेस भएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै फाइल पठाएको थियो ।
उक्त पार्टीका सभापति लामिछानेमाथि नेपाली र अमेरिकी राहदानी रहेको र दुई वटा राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । अमेरिकी राहदानी नबुझाई नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको पाइएपछि विवाद भएर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै लामिछानेले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता भने लिइसक्नुभएको छ ।
के हो राहदानीसम्बन्धी विवाद ?
०५० फागुन १० गते नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएका लामिछानेले अमेरिका प्रस्थान गरेपछि ०७० फागुन ९ गते त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम थिएन । तर, उहाँ पारिवारिक भिसामा नेपाल आउँदा कायमै नरहेको नेपाली नागरिकताबाट ०७२ जेठ १३ गते नेपाली राहादानी प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
रविले झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको तथा राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै सिन्धुलीका युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्नुभएको थियो । गृहबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं हुँदै प्रहरी परिसर काठमाडौंले रविविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी लिएको भन्दै लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको थियो । त्यस्तै, त्याग गरिसकेको नागरिकताको आधारमा निर्वाचन जितेर सांसद बनेको भन्दै उहाँविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा गत माघ १३ गते आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले उहाँको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला उहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत हुनुहुन्थ्यो । आदेश आएसँगै उहाँले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर उहाँले पुनः नागरिकता प्राप्ति गर्नुभएको थियो । यस्तै, निष्क्रिय भएको नागरिकताबाट लिएको राहदानी पनि फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच