प्रतिनिधिसभा बैठक : अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावमा सांसदहरूको समर्थन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावमा सांसदहरूले समर्थन जनाएका छन् । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा समर्थन जनाएका हुन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा समर्थन जनाउनुभएको हो । विधेयकलाई पारित गर्दै गर्दा क्षेत्र विस्तारको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के के मा काम गर्ने हो ? भनी प्रष्ट पारिनुपर्नेमा समेत जोड दिँदै सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘कम्तीमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, ठूला ठूला मेडिकल कलेजहरू, सपङ मलहरू यस्ता पाटोहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ । अलिकति क्षेत्र विस्तार गरेर त्यो पक्षमा पनि हेर्नुपर्छ-अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रञ्जु कुमारी झाले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको समेत भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावको समर्थन गर्नुभयो । सांसद झाले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्ने प्रस्ताव आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिलेको विषयकको एउटा राम्रो कुरा लाग्यो मलाई कि अब कम्तीमा अख्तियारबाट निजी क्षेत्रलाई पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ । पुल भासिएपछि माटो कमजोर भनेर देखाइएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना लिन सकिन्छ । यस्तो समस्या समाधानका लागिसमेत प्रस्तावित विधेयक फलदायी हुने विश्वास छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले भने अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तारको विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अख्तियारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर भन्दा ज्यादा क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नेतिर मात्रै ख्याल गर्दा समस्याको सही समाधान हुन नसक्ने तर्क गर्दै सांसद पाण्डेले भन्नुभयो, ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने अवस्था आउन दिनहुन्न ।’

सार्वजनिक संस्थामा अख्तियार प्रवेश गर्न खोज्नु स्वागतयोग्य : बडू
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सार्वजनिक संस्थामा अख्तियार प्रवेश गर्न खोज्नुलाई स्वाभाविक र स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद बडूले भन्नुभयो, ‘तीनवटै सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका संस्थाबाहेक निजी क्षेत्र बैंक, मेडिकल कलेज, अस्पताल लगायतका सार्वजनिक संस्थाहरूमा समेत अख्तियार प्रवेश गर्न खोजेको छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढता हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ऐन जरुरी छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ऐनको जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘प्रभावकारी ऐन बनाउनका निम्ति यो विधेयकलाई हामी प्रभावकारी ढंगले अख्तियारमा बसेका मान्छेहरूले, अख्तियारी प्रयोग गरिरहेका मान्छेहरूले कसरी अख्तियारीको दुरुपयोग गर्छन् ? र, समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ऐन, कानुनबाट कसरी बाँध्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी टाइट गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका हुनाले यसमा हामीले त्यही ढंगले सोच्नेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।’ अख्तियारीमा रहेका व्यक्तिहरूको निगरानीका लागि पनि सोही अनुसारको ऐन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी संसद् र संसदीय समितिहरूले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको विधेयकमा बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पताललगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रचलित ऐनअनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्था र उक्त संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिउपर मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउने अख्तियारको क्षेत्राधिकार हो । क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै राष्ट्रियसभाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर, वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी सार्वजनिक संस्थामा हुने भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले हेर्न पाउने गरी व्यवस्था पारित गरेर पठाएको छ ।

संवैधानिक निकायहरू रिटायर्ड क्लबजस्ता भएको टिप्पणी
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जिन्दगीभर लाभको पदमा नबसेकालाई मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद सापकोटाले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि अख्तियार प्रयोग गरेको वा लाभको पदमा बसेका मानिसहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर बस्न हुँदैन ।

भ्रष्टाचार र अख्तियारको कुरा गर्दा हाम्रा संवैधानिक परिषद् निकायहरू रिटायर्ड क्लबहरू जस्ता भएका छन् । त्यहाँ गएर पावर इन्जोई गर्ने, रेष्ट गर्ने, आफूलाई कुलीन पिरियडको रूपमा गुजार्ने जस्तो चिज भएको छ ।’ राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला दलका नेताले गरेको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई तामेलीमा राखेर काम नगर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय सच्याउन माग
जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णयको संसद्मा विरोध भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखसँग आकस्मिक समय माग्दै एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयको विरोध गर्नुभएको हो । जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गर्दै सांसद सुब्बाले भन्नुभयो, ‘मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूउपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने समाचार सुन्दा दुःख लाग्यो । नेपाल खाद्य संकटको मारमा छ । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । मौलिक हकअन्तर्गत रहेका खाद्य सम्प्रभूता, सुरक्षित आवासलगायत सम्पूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्व परिवेशलाई हेर्दा सन् १९९६ मा पहिलो खाद्य सम्मेलन हुँदा ८० करोड जनता खाद्य जोखिममा थिए । अहिले यो संख्या बढेर दुई अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।’ सांसद सुब्बाले सरकारको निर्णयले जमिनको खण्डीकरण बढाउने र कृषि क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने तर्क गर्नुभयो । सरकारले मंगलबार मात्रै जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निजी विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था खारेज गर्न माग
सांसद उर्मिला माझीले निजी विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै माझीले वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी तीन वर्षमा मात्रै फेर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सचेत गराउँदै भन्नुभयो, ‘शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । तर, शिक्षा सहज र सम्मानजनक ढंगले बालबालिकाहरूले पाइरहेका छैनन् । निजी विद्यालयहरूमा प्रत्येक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी तहगत प्रवेशमा मात्रै भर्नाको व्यवस्था गरियोस् । वर्षैपिच्छे नयाँनयाँ किताब फेर्ने कामको अन्त्य गरी न्यूनतम तीन वर्षमा किताब फेर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ सांसद आरजू राणाले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने पाँच उपाय सुझाउनुभएको छ । सांसद राणाले विद्यालय व्यवस्था पनि समिति गठनमा हुने राजनीति अन्त्य गर्नुपर्ने, अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने, भर्नादर घटाउनुपर्ने, तीन तहको अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने र शिक्षक तथा विद्यालयको मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

संसद् बैठक राजसंस्थाको वकालत गर्ने थलो होइन : दाहाल
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसद् राजसंस्थाको पैरवी गर्ने थलो नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । राजसंस्थाले २४० वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गरेको टिप्पणी गर्दै सांसद दाहालले भन्नुभयो, ‘संसद् विज्ञापन एजेन्सी संस्था होइन, केही विज्ञापन गर्न पाइँदैन । कोही हराएको विज्ञापन गर्ने कुरा, कोही पछाडि फर्किएर प्रतिगामी कोणबाट २४० वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाहरूको जबरजस्ती पैरवी गर्ने थलोको रूपमा पनि संसद्लाई जनताले पत्याउँदैनन् ।’

एउटै समुदायले देश चलाउन खोजे देश दुर्घटनातिर जान्छ : सिंह
सांसद अमरेशकुमार सिंहले एउटा मात्रै समुदायले देश चलाउन खोजेको भन्दै देश दुर्घटनातर्फ जाने खतरा रहेको दाबी गर्नुभएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘एउटै समुदायले देश चलाउन खोज्नुहुन्छ, देश दुर्घटनातिर जाँदै छ । म बारम्बार भन्छु । मेरो भनाइ गलत होस् । तर, देशको दुर्घटना बचाउनुहुन्छ ? त्यसको जिम्मेवार चार/पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।’