रेशम चौधरी रिहाइ प्रक्रियाको औचित्य के ?

हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । उनी अदालतले दोषी प्रमाणित गरेको व्यक्ति हुन् । तीनै तहहरूका अदालतबाट उनी दोषी करार भएका छन् तर सरकार अर्को बाटो अपनाएर भए पनि रिहाइ गर्न चाहन्छ । नेपालमा बेला-बेलाका भएका विभिन्न आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिने गरेको छ । यस्तै माओवादीहरू आफ्नो हिंसात्मक विद्रोह छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको संविधान निर्माणका सन्दर्भमा संविधानसभाका निर्वाचन भएका थिए । पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि पुनः २०७० साल मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । त्यो संविधानसभाबाट नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण भएको थियो ।

यो संविधान निर्माणका क्रममा केही हिंसात्मक घटना भएका थिए । तराई आन्दोलनबाट पनि हिंसात्मक घटना हुन पुगेका थिए । त्यस क्रममा केही व्यक्तिको ज्यान जानुका साथै धेरै परिवार विस्थापित बन्न पुगेका थिए । टीकापुर घटना पनि यही पृष्ठभूमिमा हुन पुगेको थियो । संविधान निर्माणका क्रममा २०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारी र एकजना नाबालकसहित सातजनाको ज्यान गएको थियो । यसको योजनाकार रेशम चौधरी मानिएका थिए । जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई नै दोषी ठहर गरेर फैसला गरेको थियो । उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतको सो फैसलालाई नै सदर गरेको थियो ।

रेशम चौधरीको यस फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्ना मातहतका दुवै अदालतकोे फैसलालाई सदर गरेपछि उनीमाथिको तहकिकात र सुनुवाइको प्रक्रियाको टुंगो लागेको थियो । सामुमा आइरहेको गणतन्त्र दिवसमा उनलाई असल चालचलन भएको कैदीका रूपमा सरकारले राष्ट्रपतिबाट कैद माफी गराएर छुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसरी सरकारले उनलाई छुटाउने यो बाटो किन अपनाएको हो भन्ने प्रश्न र जिज्ञासा आमनागरिकमा सिर्जना भएको छ । हाल सरकारको गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि समावेश गरिएको छ । यस पार्टीका धेरै सांसद छैनन् जम्मा चारजनाले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका छन् । सत्तापक्षीय गठबन्धनमा यो पार्टी संलग्न छ ।

त्यत्तिले मात्र सरकार उनलाई जसरी पनि छुटाउन मरिहत्ते गरेर लागेको हो कि अरू पनि कारण छन् ? त्यो सबैलाई थाहा हुने कुरा भएन । नत्र उनले गरेको जघन्य ठूलो अपराधतर्फ आँखा चिम्लेर अदालतका तीनै तहबाट दोषी प्रमाणित गरिसकेपछि पनि उनलाई छुटाउन सरकार यसरी लागिरहेको छ । सरकारले उनलाई जे कारणले छुटाउन चाहेको भए पनि आमजनताले यस विषयलाई सकारात्कमक रूपमा लिएका छैनन् । पहुँच भएका उच्चस्तरका पार्टीका नेताहरूले जे-जस्ता अपराध गरे पनि राष्ट्रपतिबाट आदेश गराउँदै छुटाउँदै गर्ने हो भने नेताहरूले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने र अपराध गरेको अभियोगमा जेलमा पूरा सजाय भुक्तान चाहिँ पहुँच नभएका सामान्य जनस्तरका अपराधीले मात्रै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्कातिर अदालतले कानुनी धारा, उपधारा, दफा, उपदफा, नम्बरहरू केलाएर अपराधको प्रकृति र मात्रा हेरेर फैसला गरिरहनुको औचित्य के ? यसरी न्यायाधीशहरूले फैसला गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै किन पर्‍यो ? पार्टीका नेताहरूले अपराध गर्नासाथ राष्ट्रपतिबाट आममाफी गर्दै छुटाउँदै जाने हो भने अदालतको लामो प्रक्रिया अपनाइरहनुपर्ने नै थिएन । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरुन्जेलको साधनस्रोत र जनशक्तिको खर्च गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पर्ने नै थिएन । हाल सरकारको गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू र वर्तमान राष्ट्रपतिको पूर्वपार्टी पनि हो । यही गठबन्धनभित्रकै पार्टी भएकाले राष्ट्रपति स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने भए पनि अलिकति सहानुभूति रहनु अस्वाभाविक होइन ।

यस पहिले सत्ता गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूभन्दा फरक विचारको पार्टीप्रति आस्था राख्ने राष्ट्रपति भएका कारण केही त्यस्ता विवादित विधेयक सरकारले संसद्बाट पारित गरेर पठाएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको अवस्था छ तर अब त्यसो हुने सम्भावना छैन । संसद्बाट पारित गरेर पठाइएका सम्पूर्ण विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सक्छन् र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न तयारी गरिरएको आममाफीको प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँसमक्ष पेश गर्ने हो भने त्यो उहाँबाट स्वीकृत नहोला भन्ने हुँदैन । त्यसकारण सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश जसरी पनि गर्ने र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुने निश्चितजस्तो भइसकेको छ । तर, यसको आवश्यकता र औचित्य भने निर्विवाद बन्न सक्ने अवस्था कतै देखिँदैन ।