विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदा निर्यात खस्किने चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापारमा चुनौती थपिने विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआर्ई)ले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदा पर्ने प्रभावका विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अतिकम विकसित मुलुकले पाउने सुविधा स्वतः हट्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा समेत कमी आउने उनीहरूको भनाइ थियो ।

नेपालले विश्व व्यापार संगठन(डब्लुटिओ)को सदस्यता लिएपछि हाल अतिकम विकसित राष्ट्र भएका कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एसिया, अष्ट्रेलिया महादेशका राष्ट्रले नेपाललाई दिएको जिएसपी सुविधा हट्ने उनीहरूले बताए । नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्दा पर्ने असर कम गर्ने गरी नीति बनाउन तथा मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अतिकम विकसित मुलुकले पाउने सुविधा स्वतः हट्ने बताउनुभयो । अतिकम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने उहाँको भनाइ थियो । पूर्वसचिव ओझाले अमेरिकामा नेपालमा उत्पादित ७७ वस्तुलाई भन्सार शुल्क नलाग्ने २०२५ सम्मको सम्झौता थपका लागि नेपालले लबिङ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वसचिव ओझाले भन्नुभयो, ‘नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अतिकम विकसित मुलुकले पाउने सुविधा स्वतः हट्छ । अतिकम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउँछ । कम विकसित राष्ट्र भएका कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एसिया अनि अष्ट्रेलिया महादेशका राष्ट्रले नेपाललाई दिएको जिएसपी सुविधा हट्छ ।’

चीनले नेपाललाई दिएको सहुलियत भन्सार शुल्क छुट र कोटा फ्रिको सहुलियत कटौती हुने सम्भावना भएकाले चीन र बंगलादेशलगायतका मुलुकसँग नेपालले बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जानुपर्ने आवश्यकतासमेत उहाँले औंल्याउनुभयो । कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा जाँदा मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि कृषि, विद्युतीय उत्पादन, पर्यटनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले अतिकम विकसित मुलुक विकासशीलमा प्रवेश गर्दा डुइङ बिजनेस घटाउने, मुलुकको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र प्रविधि विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण परिसूचक ‘डुइङ बिजनेस ‘कस्टअप डुइङ बिजनेस’ नघटाई निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थशास्त्री डा. पारस खरेलले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा जाँदा नेपाली उत्पादन निर्यातमा दिएका सहुलियत खारेज हुने बताउनुभयो । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा प्रवेश गर्नासाथ वस्तु निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार सुविधा भए–नभएकोसमेत हेरिने उहाँको भनाइ थियो । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा जाँदा माग्नेमात्रै नभएर वैदेशिक रूपमा लगानी पनि गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

डा. खरेलले भन्नुभयो, ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा जाँदा नेपाली उत्पादनलाई निर्यातमा दिएका सहुलियत स्मार्ट खालको अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार छन् वा छैनन् भन्ने कुरा हेरिन्छ । त्यस्तै, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा जाँदा माग्नेमात्रै होइन, वैदेशिक रूपमा लगानी पनि गर्नुपर्‍यो । स्वतन्त्र व्यापार गर्न सक्नुपर्छ, जहाँ नेपालले केही वस्तु दिन्छौँ, केही लिन्छौँ । साप्टासँगको सम्झौता पनि एक्सपान्सन गर्ने भनेका छौँ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोजका सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवालीले विकासशील मुलुकमा जाँदाका मुख्य चुनौती व्यापारमा नभएर उद्योगमा रहेको बताउनुभयो । हाल नेपालले एक सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने गरेकाले ती देशसँग नेपालका उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा गएपछि नेपालले भोग्नुपर्ने गुड्सहरूमा तीन÷चारवटा समस्या जोडिन्छन् । एउटा रुल्स अफ ओरिजिनका कुरा आए, त्यसमा वस्तु निर्यात कडाइ भएर जान्छ । नेपालको मार्केट एक्सेस भएका करिब २३ वटा ठूला विकसित देशले निर्यातमा दिएका सुविधा तत्काल गुम्छन् ।’ सन् २०३४ सम्ममा औषधिजन्य वस्तुमा पाएको छुट सुविधा सन् २०३४ नोभेम्बरपछि हट्दा थप समस्या हुने र सबैभन्दा बढी साना घरेलु तथा मझौला उद्योगमा असर देखिने उहाँले बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने लाभलाई अधिकतम् उपभोग गर्न र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेपछि आउने चुनौती सामना प्रभावकारी रूपमा गर्न रणनीति बनिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, सम्भावना र स्तरोन्नतिपछि विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असरको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी रणनीति तयार र सोही रणनीतिका आधारमा दातृसंस्था, निजी क्षेत्र, समुदायलगायतले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।