सम्झौता भएको ६ वर्षपछि एमसिसी कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स-इआइएफ)मा प्रवेश गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले बुधबार इआइएफ आदानप्रदान गरेसँगै परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यससँगै पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसिसी परियोजना सम्झौता भएको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा गएको छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसिसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको धारा ७.४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसिसीमार्फत रकम प्राप्त नगर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ । आयोजनाहरूको ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर, हालसम्म जग्गा अधिग्रहण भने भइसकेको छैन ।

नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसिसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब करोड रुपैयाँ लागतमा आयोजना बन्नेछ ।
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल-न्यू दमौली, न्यू दमौली-रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे-हेटौँडा र रातमाटे-लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय केभी हुनेछ । त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारणलाइन अन्तर्गतका आयोजनामा करिब ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । एमसिसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।

एमसिसी कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न सरकारको आग्रह
सरकारले एमसिसी कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले एमसिसी कार्यान्वयनका विषयमा आशंका नगर्न गर्नुभयो । बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहनुभएकी शर्माले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयनको मुख्य विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले विस्तृत छलफलपछि सदनबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा नै पारित गरिसकेको अवस्थामा यसलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित कार्यान्वयन हुने जिकिर गर्नुभयो । एमसिसीका विषयमा कुनै समस्या आए पुनः छलफल गरेर समाधान गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ : अमेरिका
अमेरिकाले एमसिसी पारित गर्दा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको स्पष्ट पारेको हो । नेपालको संविधान एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग व्याख्यात्मक घोषणासम्मत रहेको अमेरिकाको स्पष्टोक्ति छ । ‘एमसिसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ,’ दूतावासले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणासम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने बेलामा प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेको थियो ।

संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको एमसिसी कार्यान्वयनमा जान्छ : ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्बाटै पास भइसकेका कारण एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै ओलीले संसद्बाटै पास भइसकेको एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको बताउनुभयो । एमसिसी पास गर्नु ठिक थियो या थिएन भनेर अहिले बहस गर्ने बेला नभएको उहाँको भनाइ थियो । ‘संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको कुरा कार्यान्वयनमा जान्छ । एमसिसी पास गर्नु उपयुक्त हो कि हैन भनेर त्यतिबेलै सोच्नुपर्ने थियो,’ उहाँले भन्नुभयो । संसद्बाट एमसिसी पास गर्ने बेलामा गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा झुटको खेस्रो भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा झुटको खेस्रो हो । सत्तापक्षले जनतालाई दिएको धोका हो,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘संसद्बाट पास भएको भनिएको झुटको खेस्रो नेपाली जनतालाई धोका दिएको एउटा प्रमाण हो । त्यसलाई एमसिसीले मान्दैन ।’

एमसिसी समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसिए-नेपालअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक आयोजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभएको छ । एमसिसी कार्यान्वयनमा जान धेरै उतारचढाव भोग्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘एमसिसी कार्यान्वयन सुरुवात गरेका छौंँ । यो कोशेढुंगासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नुपरेको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेकाले प्रसारण लाइनले नेपालभित्रको प्रसारण प्रणाली सहज बनाउने मात्र नभइ भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।’

व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको लिखित अंग नभएसम्म कार्यान्वयनमा जाँदैन : गुरुङ
सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार नगरे एमसिसी कार्यान्वयनमा नजाने बताउनुभएको छ । गुरुङले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाले एमसिसीको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार नगरेको नदेखिएको बताउनुभयो । ‘२०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसद्बाट १२ बुँदे घोषणासहित एमसिसी सम्झौताको अनुमोदन गरियो । त्यसबेला मन्त्रीलगायत प्रायः सबै नेताहरूले १२ बुँदे घोषणालाई स्वीकार गरी त्यसलाई एमसिसी सम्झौताको अंग बनाइनुपर्ने र १२ बुँदे घोषणा स्वीकार नहुँदासम्म एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भनी संसद्को रोष्टमबाट प्रतिबद्वता जाहेर पनि गरिएको थियो,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘तर आजसम्म अमेरिकी एमसिसी कम्पनीले औपचारिक रूपमा १२ बुँदे स्वीकारेको देखिएको छैन ।’ १२ बुँदे घोषणालाई एमसिसी सम्झौताको लिखित अंग नबनाउँदासम्म एमसिसी कार्यान्वयन हुन नसक्ने माओवादीको स्पष्ट धारणा रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद्ले गरेको घोषणालाई अवमूल्यन गर्ने अधिकार कोही–कसैलाई नभएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

एमसिसीलाई लिएर मोर्चामा विवाद, सन्देश सभा छाडेर सडकमा विप्लव
एमसिसी परियोजनालाई लिएर समाजवादी मोर्चामा विवाद देखिएको छ । एमसिसी विवादकै कारण बुधबार धनगढीमा निर्धारित मोर्चाको सन्देश सभा प्रभावित भएको छ । धनगढीमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपाका महासचिव विप्लव र जसपा सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज गोविन्द चौधरी लगायतले सम्बोधन कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने भएपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सभामा नजाने बताउनुभएको थियो । सभा स्थगित गरेर उहाँ एमसिसीको विरोधमा सडकमा उत्रिनुभएको हो । नेकपा महासचिव विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायत नेताहरू काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । नेकपासँगै चार दल विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।