नमागिएको सल्लाह :
आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सकेर अवकाश प्राप्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.धर्मकान्त बास्कोटाले ‘जुस खाएर बनेका प्राध्यापकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढ्न दिँदैनन्’ भन्नुभएको अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको छ । एउटा समय थियो । प्रतिपक्षी राजनीति गर्नेहरू पञ्चायती कालरात्रि भन्थे । कतिपय सवालमा त्यो कालरात्रि नै थियो । केही सवालमा भने अहिले चरम दलीय हस्तक्षेपभन्दा राम्रो प्रणाली थियो । त्यसको नमुना : सरकारी सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, बैंकिङ सेवा, विद्यालय सेवामा अपवादबाहेक योग्यता प्रणालीका आधारमा उम्मेदवारको छनौट गरिन्थ्यो । त्यो समयमा लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु धेरैजसो शिक्षित युवा युवतीहरूको ख्वाव हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकलगायतका बैंक र सरकारी स्वामित्वका बैंकको सेवा, त्रिवि सेवा, शिक्षा सेवा क्रमशः आकर्षक मानिन्थ्यो ।
त्यो बेलाका तन्नेरीहरूमा विश्वास थियो-यी निकायमा जागिर खान टुप्पी कसेर पढ्नुपर्छ । पहाडबाट सातु सामल राखेको झोला भिरेर चप्पल पड्काउँदै झरेका हामीजस्ता युवाका लागि पढ्नुबाहेक कुनै विकल्प थिएन । योग्यता प्रणालीको आधारमा निष्पक्ष छनौट हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेकाहरूको विश्वास अनुसार आफूले चिनेका तल्ला घर, माथिल्ला घरे, गैराघरे, डाँडाघरे ती परीक्षामा उत्तीर्ण भएको देखेर उनीहरूको विश्वास झन् मजबुत बन्दै जान्थ्यो । दुई-चार-पटक प्रयास गरेपछि सोतेली जेठोले पनि लोकसेवा पास गर्यो भन्ने खबरले जनमानस झन् अचम्मित बन्ने अवस्था थियो ।
टेक्ने समाउने कोही नभएको सोतेली जेठोले लोकसेवा पास गरेको देखेर आफ्नो सन्तानलाई पास गराउन गाउँमा पञ्चायतकालीन ठालू कहलिएका धेरै प्रसाद, बहादुरहरू कुम्लो कसेर राजधानी पुगे तर रित्तै हात फर्किए । जनमानसमा यस्ता आयोगप्रति झन् विश्वास बढ्यो । वास्तवमा त्यस्तो अनुदार राजनीतिक शासन प्रणालीमा योग्यता प्रणालीको कदर गरिनु अनौठो थियो । प्रशंसनीय थियो । त्यसबेला स्वार्थी चाटुकारहरूले आफ्ना सन्तानलाई उत्तीर्ण गराउन व्यवस्थाप्रति समर्पित मानिस सबैतिर भर्ती गर्नुपर्छ भनेर कति स्तुति गरे होलान् तर तत्कालीन अवस्थामा निर्णायक स्थानमा रहेका शासकले वाल मतलव नगरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री उपकुलपति हुने व्यवस्था सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । निर्णायक तहमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण नभएका नेताहरू भएको यो कालखण्डमा त प्रधानमन्त्री उपकुलपति भएका कारण नै वर्तमान समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सबैजसो विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्केको छ ।
तर, अहिले शासकका स्तुति गानगर्नेहरूका लागि यस्ता निष्पक्ष आयोगहरू कवाफमा हड्डी भएका छन् । अहिलेका शासकका स्वदेशी विदेशी गुरुहरूले सिकाएको राज्यशक्ति कब्जाको भुलभुलैयामा नेपालका शासकवर्ग नयाँ प्रणाली बनाउनभन्दा भत्काउनमा लागिपरेका छन् । यो सर्वत्र देखिएको अति राजनीतिकरणले जन्माएको दलीयकरणको प्रभाव हो । एकै समयमा राजनीतिक स्वार्थमात्र हेर्ने र संस्थागत र लोककल्याणकारी स्वार्थ हेर्ने दृष्टिकोण नभएका नेता सवै पार्टीमा स्थापित हुनु समस्या हो । यो आलेखमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत नेपालका शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या, त्यसको कारण र निदानको बारेमा चर्चा गर्ने कोसिस गरिनेछ ।
शैक्षिक समस्याहरू :
विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री उपकुलपति हुने व्यवस्था सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । निर्णायक तहमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण नभएका नेताहरू भएको यो कालखण्डमा त प्रधानमन्त्री उपकुलपति भएका कारण नै वर्तमान समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सबैजसो विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्केको छ । गुरु–विद्यार्थीको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । गुरुलाई थुन्ने, हतियारले हमला गर्नेजस्ता सोच्नै नसकिने मर्यादाहीन कामहरू हुन थालेका छन् । त्यसरी गुण्डागर्दी गर्नेहरूको राजनीतिक संरक्षण भएको छ । गुरुमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरूलाई राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा माफी दिएर निर्लज्ज र संसार हसाउने काम भएको छ ।
कस्तोलाई आममाफी दिने कस्तोलाई नदिने भन्ने सम्बन्धमा सामान्य विवेकसम्म प्रयोग भएको पाइँदैन । सरकारले गरेका गलत र आपराधिक निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षण हुँदा गलत ठहरेको अवस्थामा न्यायिक सक्रियता बढी भयो भनेर स्याल हुँइयाँ मच्चाउँनेक्रम बढेको छ । विश्वविद्यालयमा आपराधिक काम गरेर शैक्षिक कार्यपालिकामा दखल दिनेलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही नहुनुले अपराधीहरूको मनोबल बढाउने काम भएको छ । उपकुलपति लगायतलाई थुन्ने, कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने, सांघातिक आक्रमण गर्ने गराउनेहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्ने परिपाटीले विश्वविद्यालयमा आपराधिक कामहरू बढिरहेका छन् ।
त्यस्तै अपराधमा संलग्नहरूले मूलधारका नेताको स्यावास पाएका छन् । तल्लो स्तरको नेतागिरी गर्नेहरू विश्वविद्यालयको नेतामा स्थापित भएका छन् । नेतामा स्थापित हुनु कसले बढी अनुशासनहीन र आपराधिक काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा जस्तो भएको छ ।
उपकुलपतिको चयनमा निष्पक्षता नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो । दलबाट निरपेक्ष मानिस उपकुलपतिमा छनौट हुने विषय अहिले कल्पना गर्न सकिँदैन । दलीय आस्था भएका मध्येबाट प्राज्ञिक र नैतिक स्तर उच्च भएको भएको छनौट भएमा खुशी हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रिपेड गरेर उपकुलपति लगायत नियुक्ति भएको अवस्थामा त सर्वनाशको बाटो तय गर्नुबाहेक विकल्प छैन । यस्तो हुन असम्भव किन छैन भने हरेक राजनीतिक घरानालाई ठूलो धनराशि चाहिएको छ, त्यस्तो धनराशि जुटाइदिन्छु भनी शक्तिकेन्द्रतिर परिक्रमा गर्ने बिचौलियाहरूको बग्रेल्ती आपूर्ति छ । परीक्षा प्रणालीको मर्यादा खस्किँदो छ ।
विद्यार्थीको नाममा अरपराध गर्न पल्केको कथित विद्यार्थी नेता परीक्षा अगाडि प्रश्नपत्र आफूले थाहा पाउनुपर्छ, उत्तरपुस्तिका परीक्षणको लागि अमुक परीक्षककोमा जानुपर्छ, आफू फेल भएमा अनिष्ट हुने भनेर धम्की दिने परिस्थिति हुनुजस्तो घृणाजन्य काम के होला ? यस्तो प्रवृत्तिलाई पनि कडाइका साथ सबै मिलेर निर्मूल गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो । शैक्षिक कार्यतालिका बनाएर सो बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू मर्यादित र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन हुनु कुनै पनि शैक्षिक प्रतिष्ठानका लागि आधारभूत कुरा हो । यो भएन भने त्यो राम्रो कोटीको विश्वविद्यालय वा शैक्षिक प्रतिष्ठान बन्न सक्दैन ।
नेपालमा मिहिनेत गर्ने परिपाटी कमजोर बन्दोछ । किसानले मिहिनेत गरे अनुसार मूल्य पाउँदैनन् । मजदुर उत्पादनमा भन्दा युनियनगिरीमा चासो राख्दछन्, सरकारी कर्मचारी निर्धारित कामभन्दा अरू काममा रुचि राख्दछ, राजनीतिमा जनतामा भिजेकाहरूलाइ नेता वरिपरि परिक्रमा गर्नेहरूले पछि पारेका छन् । मित्रराष्ट्र भारतका नागरिक आएर परिश्रम गरिरहेका छन् । त्यही काम नेपालीलाई गर्न लज्जाबोध हुन्छ, सबैलाई सजिलै धनी बन्नुपरेको छ । दुःख मिहिनेत नगरी धनी बन्नु परेको छ ।
यो रोगबाट विश्वविद्यालय पनि ग्रस्त छ । आखिरी त्यहाँका बौद्धिक चोरहरू पनि यही वातावरणका उपज त हुन् । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नेहरूले गरेका सोध कार्य कुनै विदेशी प्राध्यापकको हुबहु नक्कल भएका उदाहरण भेटिनु र त्यसको छानबिनबाट पनि चोरी प्रमाणित हुनुले विश्वविद्यालयमा मिहिनेत गर्नेहरूको हुलमा बौद्धिक बगलीमाराहरू सक्रिय भएको विषय प्रमाणबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
समस्या कसरी आयो ?
यी माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधि समस्यामात्र हुन् । यी समस्याको कारण दलीय हस्तक्षेप हो । यस्तो हस्तक्षेपको कारण कुलपति र सहकुलपति राजनीतिक व्यक्ति हुनु हो । अर्को कारण भनेको प्रज्ञाविहीनहरू प्राज्ञ नामधारी हुनु हो । जसमा विषय वस्तुको ज्ञान, प्राज्ञमा हुनुपर्ने स्वाभिमानको नितान्त अभाव छ । ऊ नामको प्राज्ञ हो । उसको ज्ञानको विशेशज्ञता चाटुकारिता हो । यस्ता चाटुकारितामा दक्षता भएका नेताहरूको परिक्रमा गर्ने कथित प्राज्ञहरूले विश्वविद्यालयको कार्यकारीमा छनौट हुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेपछि अहंकारी र लोभी नेतालाई प्राज्ञ भनिएकाहरूले नै बाटो सहज बनाइदिएका छन् ।
जब-जब योग्यता प्रणालीलाई कमजोर बनाइन्छ तब–तब विश्वविद्यालयको प्राणवायुको स्पन्दन कमजोर बन्दै जान्छ । दबाबमूलक ढंगबाट विश्वविद्यालयमा भएका र पछि हुने कार्यक्रम विश्वविद्यालको फोक्सोमा तारन्तार धूम्रपान गराएर अर्बुदरोगलाई सहज बनाउने काम जस्तै हो ।
मलाई बनाइदेऊ भन्नेहरूमा अस्वस्थ र अनैतिक प्रतिस्पर्धाको कारण पनि विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू क्षयीकरणतर्फ उन्मुख भएका छन् । नेपालमा नीति निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म क्षयीकरण भएको अव्यवसायिकताबाट विश्वविद्यालयहरू पनि अपवाद छैनन् । यो व्यावसायिक क्षयीकरणको महामारीबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि आक्रान्त बनेको छ । विद्यार्थीलाई पढाउने आँट र हैसियत नभएका जुसपानबाट भर्ना भएका जुस पियक्कडहरू नाका-नाका चहारेर नारदीय भूमिका निर्वाह गरेर विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण प्रदूषित बनाइरहेका छन् ।
जब-जब योग्यता प्रणालीलाई कमजोर बनाइन्छ तब-तब विश्वविद्यालयको प्राणवायुको स्पन्दन कमजोर बन्दै जान्छ । दबाबमूलक ढंगबाट विश्वविद्यालयमा भएका र पछि हुने कार्यक्रमहरू विश्वविद्यालको फोक्सोमा तारन्तार धूम्रपान गराएर अर्बुदरोगलाई सहज बनाउने काम जस्तै हो । जसका कारण विश्वविद्यालय प्राणवायु ग्रहण गर्न नै असमर्थ हुनेछ । यसलाई रोक्न सकिएन भने मृत्युको मुखमा पनि पुग्न असम्भव हुनेछैन ।
कसो गर्ने त ?
नेपालको प्रमुख विद्यार्थी संगठनको नेताले प्रधानमन्त्री कुलपति रहिरहे विश्वविद्यालयको बर्बादी रोकिँदैन भन्दै विकल्पका रूपमा विश्वविद्यालयलाई बोर्ड अफ ट्रष्टीको अवधारणाले प्रतिस्पर्धी र प्राज्ञिक बनाउने छ भन्नुभएको रहेछ । अति राजनीतिक समस्याबाट ग्रस्त नेपालको वर्तमान परिवेशमा धेरै देशमा प्रयोगमा ल्याइएको र राम्रो नतिजा दिएको यो उपाय नै रामवाण हो । यसलाई किन्चित् पनि ढिलो गरिनु हुँदैन ।
अहिले अर्को पक्ष शासन सत्तामा रहेको कारण विद्यार्थी नेताको भनाइ आएको हो भने त्यस्ले अर्थ राख्ने छैन । कुनै समय आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेको समयमा दबाब बढाएर कार्यान्वयन गराउँनमा उहाँको लगाव रहेको खण्डमा यसले सार्थकता पाउनेछ । विश्वविद्यालको उत्थान चाहने सबै केन्द्रीय विद्यार्थी संगठनहरूले दबाब सिर्जना गरेर बोर्ड अफ ट्रष्टीबाट उपकुलपति छनौट गर्ने नीतिगत व्यवस्था गराउनसके विश्वविद्यालयमा लागेका धेरै रोगको पहिचान भएर उपचार पनि हुनसक्ने थियो ।
प्रज्ञा नभएका प्राज्ञको सामूहिक बहिष्कार गर्ने कामले पनि समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्नेछ । आदर्श गुरु परम्परा भएको हाम्रो संस्कार/संस्कृति भएको भूखण्डमा जुस पिएर प्राज्ञ बन्न खोज्ने पवृत्तिलाई दुरुत्साहन गर्न सके विश्वविद्यालयहरूको प्राणवायुलाई जोगाउन सकिन्थ्यो कि ? निवर्तमान उपकुलपतिको जुसपानबाट प्राध्यापक भएकाहरूप्रतिको आलोचनाप्रति यो पंक्तिकारको पनि ऐक्यबद्धता ।
धन्यवाद सर
त्रुटिका लागि क्षमा माग्दै प्रतिक्रियाकालागि हार्दिक धन्यवाद ।
उपयुक्त बिचार प्रवाह भयो । बोर्ड अफ ट्रस्टिमा पनि दलीय हस्तक्षेप नहुने गरी गठन भयो भने सुधार हुन सक्ला। तर दलगत स्वार्थ नै सुधारको लागि पहिलो बाधक र नियुक्तिका लागि शक्तिशाली नेताको नजिक हुन खोज्ने प्राध्यापकको ब्यबहार दोस्रो बाधक हो जस्तो लाग्छ।
एक दुइ ठाउँ टाइप त्रुटी भएको हो कि? प्रधानमन्त्रीलाइ कुलपति भनिनु पर्नेमा अन्यथा लेखिएको देखियो।