दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउन अड्डी कसिरहेको एक्लो दल हो नेकपा माओवादी केन्द्र । उसले आन्तरीक पाटि सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय बढाउनु पर्ने भन्दै उसले अझै अड्डी कसिरहेको छ । जसका कारण मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतामा ७ महिना देखी विलम्ब भइरहेको छ । अहिले माओवादीले एक मन्त्रालय मात्रै पाएको छ ।
यसभन्दा अघिल्लो लीला गिरी नेतृत्वको सरकारको पालामा माओवादीले पाएकै भाग अनुसार अहिले पनि पाउनु पर्ने अडान माओवादीको छ । उसले यसलाई मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँग भएको पूर्ववत् सहमति समेत भनेको छ ।
‘अघिल्लो लीला गिरी नेतृत्वको सरकारको पालामा माओवादीले तीन मन्त्रालय पाएको थियो र पछि बनेको नयाँ सत्ता समीकरणका बेला पनि हामीलाई तीनवटा मन्त्रालय नै चाहिन्छ भनेका हौँ’, माओवादी सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित चौधरीले भन्नुभयो, ‘यो हाम्रो माग मात्रै होइन, अहिलेका मुख्यमन्त्रीसँग भएको सहमति नै हो, अहिले हामीले त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुस् मात्रै भनेका हौँँ ।’
गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस सहित अन्य सबै दल सहित प्रतिपक्ष दल मन्त्रालय बढाउन नहुने पक्षमा छन् । सरकारमा सहभागी दल जनता समाजवादी पार्टीले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय बढाइन नहुने वताउछ । पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले ठूला दलहरूको गलत निर्णयमा ‘सती’ जान नसकिने बताउनुभयो ।
मन्त्रालय बढाइए प्रदेश तह र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दललाई हेर्ने आम नागरिकको दृष्टिकोण झनै खराब हुने भन्दै यादवले यो अवस्थामा सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नहुने बताउनुभयो । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि मन्त्रालय बढाउने पक्षमा छैन ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अहिले कायम मन्त्रिपरिषद् काफी हुने भन्दै यो दलले थप मन्त्रालयको आवश्यकता नहरने दाबी गर्छ । लोसपा संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामी सात जनाले अहिले प्रदेश सरकाको काम राम्रैसँग हाँकिरहेका छौँ, अझ तीन मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी नै छ, थप मन्त्रालय किन बढाउनु प-यो ? मन्त्रालय बढाउनु पर्ने आवश्यकतै छैन ।’
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पाण्डेको मन्त्रालय नबढाएरै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइने दाबी छ । उहाँका अनुसार अब मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी तीन मन्त्रालयमध्य अहिले माओवादीबाट एक र कांग्रेसबाट छिट्टै मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ । बाँकी रहने एक मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी आफैले राख्ने तयारी छ ।
सरकारमै सहभागी गठबन्धनमा आबद्ध अर्को दल नेकपा (एस) पनि मन्त्रालय बढाउन नहुने पक्षमा छ । उसले मन्त्रालय बढाउनु पर्ने आवाजलाई प्रदेशको हितविपरीतको बोली भनेको छ । अहिले प्रदेश तहको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला मन्त्रालय बढाएर प्रदेशको आर्थिक भार बढाउने कार्य सही नहुने उसको तर्क छ ।
सरकारमा सहभागी अर्को सानो राजनीतिक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि मन्त्रालय बढाउने पक्षमा छैन । यता सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले पार्टीगत स्वार्थका लागि मात्रै मन्त्रालय बढाउन खोजेर प्रदेशका नागरिकलाई आहत दिन खोजिएको दाबी गरेको छ । उसले मन्त्रालय नबढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको समेत जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच