![जाडो मौसममा गुणकारी ज्वानो](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2022/12/Health-ka-lagi-jwano.jpg)
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुलउपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाटै असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको हो । सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । तीन सय ३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ छ । अधिकांश पालिकाको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।
तीन सय ३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अधिकांश पालिकाको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयका नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालयबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सरकार र प्राधिकरणबीचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ तर अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बक्यौता रकम तत् तत् निकायबाट असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ । सोही आधारमा हामीले बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’ प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत् सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको थियो । वितरण केन्द्रहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकालाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नुबझाएमा बिनासूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको १६ औँ दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत् लाइन जुनसुकै बेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।
त्यसो त प्राधिकरणको विद्युत् महसुल बक्यौता ४० अर्ब नाघेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म प्राधिकरणले ४० अर्ब १२ करोड विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा गत वर्ष बक्यौता महसुल १०.१५ प्रतिशतले बढेको हो । ४० अर्बमध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने १९ अर्ब ९५ करोड नाघेको छ । बक्यौता महसुल असुल गर्न सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्कालगायतका प्रक्रियाबाट असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच