लगानी सम्मेलनका लागि परियोजनाको तयारी

काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेस्रो बैठक अर्थमन्त्री तथा निर्देशक समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको छ । बिहीबार आयोजित बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै तयार भएको नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजना सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेको भन्दै गम्भीरतासाथ परियोजना तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लगानी आकर्षण गर्न हाम्रा लागि अभूतपूर्व अवसर छ, विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन, लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्‍याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो ।’

अर्थमन्त्री महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेको भन्दै गम्भीरतासाथ परियोजना तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी जुन महिनामा विश्व बैंकको सहुलियतदरमा ऋण दिने संस्था (आइडी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी गराउँदै औपचारिक पत्र केही दिनमै आउने बताउनुभयो । हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुने र विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने उहाँको दाबी थियो । त्यसभन्दा अघि वैशाख १६–१७ मा नेपालमा लगानी सम्मेलन हुने उहाँले बताउनुभयो । उक्त सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाइयो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमात्र नभई निजी लगानी बढ्ने सम्भावना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । सोही कारण पनि नेपालले छाती फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य-सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषणसमेत समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।

कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकमा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजना तयारीका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । प्राविधिक समितिले परियोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी परियोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गरी थप गृहकार्य अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शहरी विकास वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षको सहभागिता रहेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।