रुपन्देही । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा संरक्षणमा जुटेको छ । विभिन्न संघ संस्थाहरूले आफू खुशी संस्थाको भवन निर्माणस्थल भन्ने ब्यहोराका होडिङ्बोर्डहरु राखी सरकारी जग्गा अनाधिकृत रूपमा कब्जा गर्न थालेपछि प्रशासन कार्यालय संरक्षणमा जुटेको हो ।
एक दर्जन संघसंस्थाले कब्जा गर्न खोजेकोप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले उक्त जग्गा संरक्षण गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । वडा नंं १७ रानीगन्जमा रहेको नदी उकास क्षेत्रमा भवन र अन्य प्रयोजनका लागि भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले अनधिकृत ढंगले सूचना पाटी (बोर्ड) गाडेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलको सामुन्ने खुद्रा किराना व्यवसायी संघ, नेपाल हाप्किडो संघ, थारु कल्याणकारिणी सभा, भिन्धो नेवा समाज, एकल महिला समूह, ब्राह्मण समाज र नाम नखुलेको संस्थाको छात्रावास भवन निर्माण प्रयोजन लेखिएको बोर्डहरु गाडिएका छन् । यस्तै जनआत्मा निर्भरता विकास समूह नामको एनजीओ,शान्तिदीप खानेपानी,मगर महिला समूह,कुमाल समाज,जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रले पनि भवन बनाउने भन्दै बोर्ड गाडेका छन् । कतिपय संस्थाले भवन निर्माण शुरु गरेका छन् । उनीहरुले २ कठ्ठादेखि ५ कठ्ठासम्म गरी दुई बिघा बढी सरकारी जग्गा हडप्न बोर्डहरु गाडेका छन् ।
उक्त विषयमा सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बुधबार सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गा आफूखुशी कब्जा गर्न खोज्नु कानूनतः दण्डनीय भएकाले गाएिका बोर्ड हटाई उक्त जग्गा सार्जजनिक रहेको ब्यहोरा जनिने बोर्ड राख्न निर्देशन दिनु भएको छ।
‘सरकारी जग्गामा अनाधिकृत बोर्ड राखेर कब्जा गर्न खोजेको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा देखेपछि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो, हामीले फिल्ड पनि हे¥यौं, वडा र उपमहानगरले अनधिकृत बोर्ड हटाउन वास्ता नगरेपछि सूचना जारी गरेका छौं’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भन्नु भयोे–‘४ दिनसम्म कुलिङ पिरियड दिन्छौं, त्यतिन्जेल पनि भएन भने म आफै गएर अनधिकृत बोर्ड हटाउँछु ।’
वडामा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा हुंदा वडा कार्यालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाले जग्गा संरक्षणमा वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा लालपुर्जा आइसकेको जग्गामा संघसंस्थालाई भवन बनाउन दिने आधिकारिक निर्णय नभएको र तत्काल बोर्ड नहटाए कानूनी दायरामा ल्याउने बताउनु भएको थियो तर एक हप्ता सम्म पनि उपमहानगरपालिकाले चासो देखाएको देखिँदैन ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियान चलाइरहेका भुवनेश्वर अर्यालले नगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने काम तत्काल रोकेर बनेका संरचनाको लगत निकाली उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो।
अर्यालले पहुँचको आधारमा दलहरु मिलेर बाँडचुँड गर्ने, संघसंस्थाका अगुवाहरुले त्यसलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसरी सरकारी जग्गा वितरण गरेर लुट मच्चाउन नपाइने भन्दै नगर क्षेत्रमा रहेको सबै सार्वजनिक जग्गाको तत्काल सार्वजनिक गर्दै त्यसको संरक्षण गरिनुपर्ने बताउनु भयो।
बुटवलमा सार्वजनिक जग्गा संघसंस्थालाई बाँड्ने पुरानै रोग हो । सुर्यप्रसाद प्रधान र भोजप्रसाद श्रेष्ठ मेयर हुँदा पनि सरकारी जग्गा बाँडिएको थियो । यसरी बाँड्दै जांदा भविष्यमा उपमहानगरवासीलाई आवश्यक पर्ने ठूला परियोजना जस्तै विश्वविद्यालय, अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालय जस्ता संरचना बनाउन परे जग्गाको अभाव हुने अवस्था छ । यसप्रति उपमहानगरको नेतृत्वको मतलब छैन बरु पहुंचका आधारमा जग्गा बांडेर चुनावमा भोट बढाउने र लोकप्रिय हुने नियत देखिन्छ ।
पछिल्लो समय सरकारी जग्गा संरक्षणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले उल्लेख्य काम गर्नु भएको छ । मृत्यु पश्चात् दाहसंस्कार गर्ने घाट (मसानघाट)को रूपमा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनेलाई कारबाही गर्न उहाले निर्देशन दिए पछि जग्गा गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा गरिएको दर्ता बदर गर्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं १० साबिकको भुजौली ७ (क) कित्ता नं. ६१ को जग्गा अर्घाखाँचीको साविक मैदान गाविस– ५ बस्ने फर्सुराम घिमिरेले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । जग्गा फिर्ता ल्याएसँगै गैर कानुनी रूपमा जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको प्रजिअ अर्यालले वताउनु भयो। जग्गा संरक्षणका लागि नगरपालिकाले समन्वय गर्ने र सार्वजनिक जग्गाको बोर्ड राख्ने अर्यालको भनाई छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच