कोशी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो देखायो

राजविराज । कोशी ब्यारेज सम्झौता भएपछि विगत ७० वर्षदेखि मुआब्जाको आशमा सङ्घर्षरत कोशी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो देखाएको छ ।

भारत सरकारले कोशी सम्झौता गर्दा भएको सहमति अनुसार मुआब्जा र क्षतिपुर्ती पाउनु पर्ने माग गर्दै कोशी पीडितहरू बेला बेलामा आन्दोलन गर्दै आइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधानका लागी बल्ल चासो देखाएको हो ।

पछिल्लो पटक सरकारको निर्देशन अनुसार समर्पक सह भु–आर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरले भारत बिहार राज्यस्थित भु–आर्जन कार्यालय, जल संसाधन विभाग पटनालाई पत्राचार गरेको छ ।

कार्यालयका भु–आर्जन अधिकृत चैतन्य प्रसाद सिटौलाद्वारा गरिएको पत्राचारमा नेपाल सरकारको उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनानुसार कोशी कटानमा परेको भूमिको प्रमाणिकरणमा छुट भएका जग्गाको दुबै देशका संयुक्त प्राविधिक टोली (ज्वाइन्ट भेरिफिकेशन) बाट गर्नु पर्ने भएकाले यथाशीघ्र त्यस देशका प्राविधिक टोली पठाउन अनुरोध गरिएको छ ।

भूआर्जन अधिकृत सिटौलाले कोशी कटानमा परी छुट भएका जग्गा प्रमाणिकरणका लागी कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीको तर्फबाट मन्त्रालयमा परेको निवेदनको आधारमा दुबै देशद्वारा ज्वाईन्ट भेरिफिकेशन गर्नु पर्ने सहमति बनेकाले यस्तो पत्राचार गरिएको बताउनु भयो।

उहाँले मन्त्रालयबाट आफूलाई प्राप्त भएको पत्रका आधारमा कोशी नदी पीडितहरूको मुआब्जा लिन छुट भएकाहरूको दुबै देशका प्राविधिकबाट प्रमाणिकरण गर्नू पर्ने व्यवस्था अनुसार भारत सरकार बिहार राज्य स्थित जलसंशाधन विभागमा पत्र पठाइएको र त्यहाँबाट नाप, जाँच तथा बरबुझारथ गर्ने सर्वेक्षक टोली समेत आए लगत्तै बाँकी प्रकृया बढ्ने बढ्ने बताएका छन् ।

कोशी सम्झौता हुँदा भारतीय पक्षले डुबान क्षेत्रको मुआब्जा दिने भने पनि नदिएको तथा नेपाल सरकारले पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागी भारत सरकारसँग ठोस पहल नगरेको कोशी पीडितहरूले गुनासो गरिरहेका बेला नेपाल सरकारबाट यस्तो पहल हुनु खुशीको कुरा भएको कोशी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका संयोजक मही देव प्रसाद चौधरीले बताउनु भयो।

उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई पठाइएको पत्रको बोधार्थ आफूलाई समेत दिएको भन्दै अब प्रमाणीकरण कार्य यथाशीघ्र छिटो भन्दा छिटो सूरु गर्नु पर्ने बताउनु भयो।

विसं२०११ सालमा नेपाल–भारत बीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी योजना अन्तर्गत परेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षति भएको बाली नालीको समेत क्षतिपुर्ती भारत सरकारले दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

२०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच कोशी पीडितको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएपनि हाल सम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । तर पछिल्लो गतिविधी र पत्राचारले दुबै देश आफुहरुको समस्या समाधान गर्न चाहेको देखिएको कोशी पीडितहरूको भनाई छ ।
२०१२ जेठ १५ मा कोशी ब्यारेजमा पुल बनाउने नेपाल र भारतबीच सहमति भयो ।

नेपाल सरकारले पर्याप्त अनुसन्धान नगरी भारतसँग कोशीमा पुल हाल्ने सहमति गर्दा कोशी किनारमा १२ देखि १५ मिटर अग्लो डिल बन्न पुग्यो । जसबाट नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा अहिलेसम्म सात हजार ६६४ बिघा जग्गा डुवानमा परिसकेको छ । जसबाट उदयपुर, सुनसरी र सप्तरी गरी १२ हजार घर परिवार कोशीबाट पीडित छन् भने चार हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित हुन पुगेका छन् । कोशी सम्झौता भएको अहिले ७० वर्ष पुगेको छ ।