बेथितिले सिर्जना गरेको भय, निराशा र पलायन

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नेपालमा दण्डहीनता र अराजकता बढेको अनुभूति हुन्छ । दिनहुँ हत्या र बलात्कारका घटना भएका समाचार आइरहेका छन् । एकातिर महिलाहिंसाका घटनामा भएको वृद्धिले महिलाहरू भयभीत छन् भने अर्कोतिर सामान्य कारणमा पनि मानवहत्याको क्रम बढेकाले देशका युवा पनि उत्तिकै भयभीत छन् । अपराधीको मनोबल उच्च बनाउने खालका न्यायिक फैसलाहरूले गर्दा नागरिकले भयभीत र असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ । अझ राज्यको अकर्मण्यताका कारण भइरहेको आमयुवाका सपनाको हत्याले देशका धेरै युवा सुरक्षित जीवन र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा विदेसिन लालायित छन् ।

दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदा समाजमा महिलाहिंसा र बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । यौन के हो भन्ने थाहै नपाएका बालिकादेखि जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगिसकेका वृद्धाहरूसमेत बलात्कृत भइरहेका घटनाले समाजमा सभ्य पुरुषले शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर व्यक्तिगत रिसइबीदेखि आर्थिक लेनदेनसम्मका विषयलाई कारण बनाएर मानवहत्याका घटना भइरहेका छन् । तथापि अपराधी पत्ता लगाउने र उसलाई न्यायालयको कठघरामा उभ्याउने काममा देखिएको सुस्तता र उदासीनताले आमनागरिक निराश छन् र भयभीत पनि छन् ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविक अपराधी अझै पत्ता लाग्नसकेको छैन । यस्ता बलात्कारका घटना अझै समाजमा दिनहुँ घटिरहेका छन् । हिंसाका घटनामा भइरहेको वृद्धि र पीडितले न्याय पाउने काममा भइरहेको ढिलासुस्तीले नागरिक निराश छन् । 

पीडितहरू न्याय नपाउँदा आक्रोशित छन् भने अन्य सर्वसाधारण भयभीत छन् । अपराधीहरू भने निर्धक्कसँग यही समाजमा बसिरहेका छन्, हिँडिरहेका छन् । न त्यस्ता अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी प्रशासन सक्रिय छ, न त न्यायालयले अपराधीलाई उचित दण्डसजाय दिन सकेको छ । न्यायका लागि रोइकराई गरेकी एउटी भारतीले बल्लबल्ल न्यायालयबाट न्याय पाउँदा अर्की पीडित आरतीका परिवार अझै न्यायका लागि सडकमा संघर्षरत् छन् । न्याय पाउने आशामा थप अन्याय र अपमान भोग्न विवश छन् । राज्यको संवेदनहीनताले नागरिक प्रताडित छन् ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविक अपराधी अझै पत्ता लाग्नसकेको छैन । यस्ता बलात्कारका घटना अझै समाजमा दिनहुँ घटिरहेका छन् । हिंसाका घटनामा भइरहेको वृद्धि र पीडितले न्याय पाउने काममा भइरहेको ढिलासुस्तीले नागरिक निरास छन् । महिला हिंसाविरुद्धको आवाज उठिरहेका छन् र महिला हिंसाविरुद्धको अभियान पनि चलेकै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १९९९ डिसेम्बर १७ तारिखमा हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरलाई महिला हिंसाविरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।

नेपालले २०५४ सालदेखि यो दिवसलाई १६ दिने अभियान (नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म)कै रूपमा मनाउने गरेको छ । यो वर्ष पनि ‘सभ्य समाजको पहिचान लैंगक हिंसाविरुद्धको अभियान’ नारासहित लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । तर लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सुरु भइरहेकै बेलामा पनि हिंसा र बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले महिलाहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकको मनमा बारम्बार यस्तो प्रश्न उठ्ने गर्दछ, यो देशको शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था किन यति कमजोर छ ? र, अपराधीहरूको मनोबल किन उच्च छ ? समाजसँग अपराधी डराउनुपर्नेमा अपराधीसँग समाज डराउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

समाजमा छोरी बचाउनै गाह्रो भो भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । यो गुनासोभित्र लुकेको पीडालाई राज्यले अनुभूति गरेको छैन । छोरी बचाउन छोरीलाई पढाऊ भन्ने अभियान पुरानै हो । तर, वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा छोरीलाई भन्दा छोरालाई नै पढाउनुपर्ने बढी आवश्यकता देखिएको छ । पढाउने भनेको अक्षर चिनाउने र डिग्री दिलाउने अनि सीपयुक्त र व्यावसायिक बनाउनेमात्रै होइन । नैतिक शिक्षा दिएर नैतिकवान बनाउने र अनुशासित बनाउने पनि शिक्षाको लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्छ ।

शिक्षाको लक्ष्य र उद्देश्यमा नैतिक शिक्षा अटाउन नसक्दा अहिले जताततै नैतिकताको खडेरी परेको छ । नैतिकताविहीन समाजमा असल आचरणको आशा गर्नै सकिँदैन । नैतिकताभित्र सामाजिक मूल्य र मान्यता पनि पर्दछन् । समाजशास्त्रमा यही सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई सामाजिक नियन्त्रणको माध्यमको रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ । तर, अहिले सामाजिक नियन्त्रणको माध्यम हराउँदै जानुको परिणति नै सामाजिक अपराधमा वृद्धि हुनु हो ।

समाजमा रहेर के गर्नुपर्छ र के गर्नुपर्दैन, अनि के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्न सिकाउने नैतिक शिक्षाको कमीले समाज नै अनुशासनहीन बन्न पुगेको छ । यही अनुशासनहीनताले उच्छृंखलतालाई बढावा दिएको र त्यही उच्छृंखलताले समाजमा अनेक विकृतिलाई जन्माएको छ । अनि त्यही विकृतिभित्र सामाजिक अपराधले मौलाउने अवसर पाएको छ । अन्ततः त्यस्तो सामाजिक अपराधबाट यही समाज प्रताडित हुने गरेको छ । पीडित र पीडक दुवै यही समाजभित्र रहने भएकाले पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिने काम पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले अवलम्बन गरको छ । तर न्यायसम्पादनमा देखिँदै गरेका बेथितिहरूले न्यायालयप्रति नागरिकको आशा, विश्वास र भरोसा ट्टदै गएको छ ।

राजनीतिक आस्थाको आधारमा पीडकलाई छुट दिन र दिलाउन विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट हुँदै आएका प्रयत्नहरूले त्यस्ता राजनीतिक दलहरूलाई अपराध र अपराधीको संरक्षकको भूमिकामा रहेको महसुस गर्दैछन् जनताले । हरेक राजनीतिक दलमा सामाजिक अपराधको कलंक लागेका व्यक्तिहरूको आबद्धता र संलग्नताले नागरिकहरू आफूलाई कहीँकतैबाट पनि सुरक्षित नभएको महसुस गर्न बाध्य छन् । राष्ट्रप्रमुखबाट हुने ‘आममाफी’का कारण समाज भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

हिंसा र अपराधका घटनामा भएको वृद्धि र बढ्दो दण्डहीनताबाट विशेषगरी देशका रंगीन सपना देख्ने युवापुस्ता निकै निराश बनेका छन् । वर्तमान पुस्ताका युवाले धेरैथरी बेथितिहरूको सामना गरिरहेका छन् । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिको क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिहरूले सबैभन्दा बढी समाजका तिनै युवा प्रभावित छन् । हरेक बिहानी नयाँ नयाँ सपना बोकेर ब्युँझने र उज्ज्वल भविष्यको आशा र अवसरको खोजीमा हिँड्ने युवालाई राज्यले आशा होइन निराशामात्रै दिइरहेको छ ।

दिनहुँ बढिरहेको हत्याहिंसा, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता, युवाका लागि आवश्यक व्यक्तित्व विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जनामा बेवास्ता, प्राप्त अवसरको वितरणमा अनियमितता र असमानता, युवा अधिकार र युवाशक्ति परिचालनमा आवश्यक नीति र कार्ययोजनाको अभाव, हरेक क्षेत्रमा बढ्दै गएको राजनीतिक प्रभाव र दबाब, राजनीतिमा बढ्दै गरेको अराजकता र सत्तासीन राजनीतिक दलमा देखिएको अधिनायकत्व र राजनीतिकै कारण बढ्दै गरेको अनगिन्ती बेथितिबाट आजित युवा विदेशपलायन हुन लालायित छन् । युवाको विदेशपलायनले देश युवाविहीन बन्ने खतरा बढेको छ । यससँगसँगै देश वृद्धाश्रम बन्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।

देशको आवधिक योजनामा युवालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । यसै मुताविक चालु पन्ध्रौं योजनामा युवासँग सम्बन्धित् नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर युवाको क्षमता विकास, सशक्तीकरण, मूल प्रवाहीकरण, सहभागिता, परामर्श र परिचालनलाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ ।

अर्थ-सामाजिक क्षेत्रका विज्ञहरूले धेरै अघिदेखि देशका नीतिनिर्माता र सरकारका जिम्मेवार निकायलाई देश वृद्धाश्रम बन्नसक्नेतर्फ सजग र सचेत गराउँदै आएका छन् । तर, जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारीबोध नगर्दा बेथितिहरू घट्नुको सट्टा बढिरहेका छन् र त्यसको असरबाट देशका सबै क्षेत्र प्रभावित बन्दै आएका छन् । आमनागरिकमा बढिरहेको निराशा देशमा बढिरहेको बेथितिकै परिणाम हो । देश छोड्न लालायित युवाजमातले यो देश बस्नलायकको छैन भन्ने संकेत गरिरहेको छ ।

राजनीतिक आस्थाकै आधारमा अपराधीलाई लुकाउने र जोगाउने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिले गर्दा अपराध मनोवृत्तिले बढावा पाएको, राजनीतिक शक्तिको प्रभाव र दबाबबाट न्यायसम्पादनसमेत प्रभावित भएको, न्यायसम्पादनमाथि भएको हस्तक्षेपले गर्दा दण्डहीनता बढेको, पीडितले न्याय नपाउँदा पीडासँगसँगै निराशा बढेको, आर्थिक क्रियाकलापले प्रोत्साहन पाउन नसकेको, रोजगारीको अवसर वृद्धि हुन नसकेको, पुख्र्यौली पेशा र व्यवसायले मात्रै जीवननिर्वाह सहज नभएको आदि कारणले विकल्पको खोजीमा युवापुस्ताले दिनप्रतिदिन विदेशिनका लागि खुट्टा उचाल्ने क्रम बढेको छ । अहिले हरेक युवा विदेशको सपना देखेर सुत्छन् भने विदेशको सपना देखेरै उठ्छन् । यो अहिलेको तीतो यथार्थ हो ।

उच्च शिक्षा र कामको खोजीमा दैनिक हजारौँ नेपाली युवा बाहिरिने क्रम नरोकिने हो भने देश युवाविहीन बन्न अब धेरै समय लाग्ने देखिँदैन । देशका ऊर्जावान युवा विदेसिँदा युवा जनसंख्याबाट प्राप्त हुने जनसांख्यिक लाभबाट समेत देश वञ्चित भइरहेको छ । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि नेताहरूले नै ठूल्ठूला सपना बाँडेको र रङगीन सपना देख्ने युवाहरू निकै उत्साहित भएका थिए । तर, त्यस्तो परिवर्तनपछि पनि देशमा उत्साहनजनक आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण सिर्जना नहुँदा निराश युवाले विदेशपलायनलाई नै उत्तम विकल्पको रूपमा रोजेका छन् ।

ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको महसुस युवालगायत आमनागरिकले आफ्नो जीवनमा अझै गर्न पाएका छैनन् । बरू देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, आर्थिक-सामाजिक अपराध, दण्डहीनता र राजनीतिक बेथितिले गर्दा त्यो राजनीतिक परिवर्तनप्रति नै नागरिकलाई पछुतो लाग्न थालेको विश्लेषणसमेत हुन थालेका छन् । पुरानै व्यवस्था र पुरानै व्यक्ति (शासक) प्रति बढ्दै गरेको जनताको आशक्ति र सोहीअनुरूपको राजनीतिक गतिविधिले यही संकेत गरिरहेको छ ।

देशको आवधिक योजनामा युवालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । यसै मुताविक चालु पन्ध्रौं योजनामा युवासँग सम्बन्धित् नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर युवाको क्षमता विकास, सशक्तीकरण, मूल प्रवाहीकरण, सहभागिता, परामर्श र परिचालनलाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । युवाका लागि अधिकार, विकास र परिचालनसम्बन्धी नीति; कानुनी, संरचनागत र संवैधानिक सुनिश्चितता, उद्यमशीलता र रोजगारीको पर्याप्त सम्भावना भएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलगायत अवसर आवश्यक भएकाले त्यस्तो अवसर सिर्जनाको कार्यक्रम योजनामै समेटिनुपर्ने आवश्यकतालाई चालु पन्ध्रौं योजनाले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुँदा त्यस्ता कार्यक्रमहरू कागजी दस्तावेजमै सीमित हुने सम्भावना बढेको छ ।