काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) ले अदालतको विषयमा प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई पत्र पठाएको छ । ओलम्पिकभित्रको विवाद अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकसम्म पुगेपछि आइओसीले पत्र लेख्दै अदालतको मुद्दाको विषयमा स्पष्ट पार्न नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) सँग आग्रह गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनको आदेश अवज्ञा गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभाले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि ओलम्पिकभित्रको विवाद थप गिजोलिएको छ । १८ मंसिरमा बसेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बोर्ड बैठकले अदालतको अवज्ञा गर्दै विधान संशोधनको निर्णय गरेको थियो ।
अघिल्लो दिन उच्च अदालत पाटनको विधान संशोधनको निर्णयले अदालतमा पुगेका नेपाल रग्वी संघसहितका चार खेल संघलाई क्षति पुग्ने भन्दै सो कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । आफूहरूले नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट सदस्यता नपाएको भन्दै नेपाल रग्वी संघ, नेपाल घोडचढी संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल संघ र नेपाल स्केटिङ संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले विधान संशोधन कार्य रोक्न ओलम्पिक कमिटीलाई आदेश दिएको हो ।
तर, अदालतको आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को साधारणसभा रोक्ने पत्रको अवज्ञा गर्दै ओलम्पिकको साधारणसभाले विधान संशोधनको निर्णय गरेको थियो । अदालतको आदेश अवज्ञा हुने भन्दै विरोध गर्ने उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठसहितका केही बोर्ड सदस्य बैठक बाहिर रहेको समयमा अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विधान पारितको निर्णय गराउनुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच