सरकारद्वारा एडिबीबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार

काठमाडौं । सरकारले सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिका डलर करिब ११ अर्ब ५५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले मंसिर २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

यस्तै, सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा देवराज ढुंगानालाई नियुक्त गरेको छ । केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने र अन्तशुल्क, स्मार्टकार्ड, लालपुर्जा, राहदानी हुँदै नोटसमेत छाप्न काम अघि बढाउने प्रवक्ता सुब्बाले जानकारी दिनुभयो । नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर हुने खानेपानी, सरसफाइसम्बन्धी क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ भने राष्ट्रिय शहरी नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल, कराँते र बीच भलिबल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियो गरी ३५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, सञ्चारमन्त्री गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव पाराश्चर ढुंगानालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा कास्कीका डा. राजेन्द्रप्रसाद बराल र भोजपुरका दीपकराज सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको समेत बताउनुभयो । प्रवक्ता गुरुङले सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समितिसमक्ष नेपालले पेस गर्नुपर्ने चौथो आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन नीति, २०८१ र औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमको लागि आ.व. २०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, मिति २०८१ पुस २ र ३ गते थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागिताको लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो) को लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान एवं जापान प्राप्त हुने तीन मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका सातजना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सर्लाही जिल्ला साबिक लक्ष्मीपुर गा. वि. स.को ०-५-२-८ बिघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि हरिपुर नगरपालिका, सर्लाहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धिजनित निकायहरूमा पेस गरिने प्रतिवेदनहरूको अभिन्न अंगको रूपमा रहने आधारभूत साझा दस्तावेज स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर हुने सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने, विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने, औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीहरूले अब विदेशमा बनेको कपडा लगाउन नपाउने
नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले अब विदेशमा बनेका कपडा लगाउन नपाउने भएका छन् । मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेसँगै मन्त्रीहरूले विदेशी पोशाक लगाउन नपाउने भएका हुन् । मंसिर २७ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रीले लडाउने ड्रेस स्वदेशी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने निर्देशिका पारित भएपछि सरकारी कार्यालयमा राख्ने डस्टबिनदेखि टेबलमा राख्ने सामान पनि स्वदेशी हुनुपर्‍यो । मन्त्रीले लाउने पोशाक पनि स्वदेशी हुनुपर्‍यो,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो निर्देशिकाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको हो । मन्त्रीहरूले विदेशबाट आयातीत महँगा पोशाक, जुत्ता र सामान प्रयोग गर्दै आएका छन् । मन्त्री गुरुङले आगामी दिनमा सरकारले कुनै देशसँग ऋण लिँदा दाताको सर्त स्वीकार नगर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

‘झिँगाको श्रापले डिंगा मर्दैन’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित सरकारले बाँकी तीन वर्षको अवधि पूरा गर्ने बताउनुभएको छ । सरकार पूरै कार्यकाल चल्ने भएपछि विरोधीले हल्ला चलाएको उहाँको जिकिर थियो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउन सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले विरोधीले हल्ला चलाएकै भरमा सरकार नढल्ने दाबी गर्नुभयो । ‘सरकार गठन भएको दिनदेखि नै विरोध भइरहेको छ । यो सरकार ०८४ सालसम्म चल्ने भयो भनेपछि विरोधीले सरकार जान्छ भनेका हुन्,’ पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा गुरुङले भन्नुभयो, ‘राजनीतिमा गर्ने खेती हो, यो सरकारले बाँकी तीन वर्ष पूरा गर्छ । नेपाली उखान छ नि-झिँगाको श्रापले डिंगा मर्दैन ।’