काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुलमानलाई पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ हाे ।
कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको प्रश्न मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउदा टुंगिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘४ वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतित नहुँदै पदमुक्त हुने गरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहित रहेको रिट निवेदनसमेत विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिव हुने देखिएन ।’
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै कुलमान घिसिङले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमाथि निर्णय नभई चार वर्ष बितेपछि अहिले कुलमानको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अर्को रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले दुवै रिट निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरेकाे हाे ।
गत चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच