महिलाको स्वास्थ्यमा मरिण गाउँपालिकाको चासो

राधिका बुढाथोकी/हिटा
सिन्धुली । सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा छोरी जन्माउने आमालाई पोषण भत्ता दिने भएको छ । आमा तथा शिशुको पोषण खर्चबापत नगद पाँच हजार दिन सुरु गरेको हो । बितेको शुक्रबार मरिण गाउँपालिका-२ की मानकुमारी आले (२१) ले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपिलाकोटमा छोरी जन्माउनुभयोे । उहाँलाई पोषण खर्चबापतको नगद प्रदान गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मोक्तान स्वास्थ्य केन्द्रको शøयामै पुग्नुभएको थियो । त्यही दिनदेखि सिन्धुली जिल्लामै पहिलोपटक मरिण गाउँपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्रमा छोरी जन्माउने सुत्केरीलाई पोषण खर्च नगद वितरण गर्न सुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले जानकारी दिनुभयो ।

यसको मुख्य उद्देश्य छोराप्रतिको मोहलाई हटाई लैंगिक विभेद अन्त्य गर्नु रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यसले सुत्केरी अवस्थामा पौष्टिक आहारको कमी हुन नदिन तथा नवजात शिशुलाई कुपोषणबाट बचाउनसमेत सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । यही एउटा कामले धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ । बढ्दो प्रविधिको प्रयोगले युवामा पनि छोरा र छोरीबीच विभेद व्यापक देखिने गरेकाले छोरी जन्माउने आमालाई पोषण खर्च दिन थालिएको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँका अनुसार छोरी जन्माएर भत्ता लिने गर्भवती तथा सुत्केरी २० वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ । ‘कम उमेरमा आमा बन्नेले भत्ता पाउने छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो । यसले बालविवाह न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने उहाँको धारणा छ । छोरी जन्माउने आमालाई दिइने पोषण खर्चबापतको भत्ता मरिण गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्नेले मात्र पाउनेछन् । दुईजनाभन्दा बढी छोरी जन्माउने आमाले नपाउने उहाँले बताउनुभयो ।

‘गाउँपालिकाभित्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा लिन आएको तर जटिलताका कारण अन्यत्र, सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा गई छोरी जन्माएका वा जन्मेपछि मृत्यु भएका अथवा मृत्यु भएकै जन्मेका शिशुहरू छोरी भएमा पनि पोषणबापतको खर्च उपलब्ध गराउँछौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दर्जीले भन्नुभयो । मरिण गाउँपालिकाबाहेकका गर्भवती तथा सुत्केरीले यहाँको सरकारी संस्थामा आएर सेवा लिएमा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने नियमित सेवा र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने रकममात्र उपलब्ध हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

आठपटक गर्भजाँच गराए थप दुई हजार पाउने
मरिण गाउँपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामार्फत् ‘प्रोटोकल’ जाँचभेट गर्ने गर्भवतीलाई नेपाल सरकारले तोकेको आर्थिक सुविधाबाहेक गाउँपालिकाले थप यातायात खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘प्रोटोकल’ अनुसार आठपटक गर्भजाँच गराएका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई दुई हजार प्रदान गर्ने भएको हो ।

निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
सुत्केरी व्यथा लागेका तथा सुत्केरीजन्य जटिलताका कारण घरबाट स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म र स्वास्थ्य संस्थाबाट घरसम्म पु¥याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न थालिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमला माझीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले विभिन्न कारण अन्यत्र रेफर गरेमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउने तर डिस्चार्ज भएपछि आफ्नो प्रबन्ध आफैंले मिलाएर फर्कनुपर्ने हुन्छ । आफूखुशी गर्भपतन गराउने तथा गराएकाहरूले उक्त सेवा लिन पाउने छैनन् । तर, बाध्यात्मक अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहबमोजिम भएका गर्भपतन र जटिलता उत्पन्न भएका बिरामीले भने सुविधा पाउनेछन् ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य (२०१५-२०३०) ले मातृ तथा शिशु मृत्यु दरलाई कम गर्ने भनेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थालाई सुधार गरी स्वस्थ आमा, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ परिवार र स्वस्थ समाजको परिकल्पना गरेर ‘मातृ शिशु सुरक्षा एवं कार्यविधि, २०७९’ बनाएको छ ।

संस्थागत गर्भजाँच, सुत्केरी तथा सुत्केरी जाँच सेवाको प्रवद्र्धन गरी पहुँच बढाउन र लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि छोरी जन्माउने आमालाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को झ (२) को अधिकारबमोजिम साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी कार्यविधि जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधिलाई गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्न थालेको हो ।

यसअघि कार्यान्वयनमा आएको यसैसँग सम्बन्धित मरिण गाउँपालिकाको ‘गर्भवती सुत्केरी प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७६’ खारेज गरिएको ‘मातृ शिशु सुरक्षा एवं कार्यविधि, २०७९’ मा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र कार्यविधिअनुसार काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले बताउनुभयो ।