समितिमा राणाको स्वीकारोक्ति : ‘रञ्जन कोइरालाको फैसलामा कैद घटाएरै महाभियोग लाग्छ भने स्वीकार्छु’

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलाका कारण मात्रै महाभियोग लाग्छ भने स्वीकार्ने बताउनुभएको छ । तेस्रो दिनको बयान दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी कोइरालाको कैद सजाय घटाउनु गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभएको हो ।

आइतबार उहाँलाई संसदीय समितिमा ‘सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानुनी ढंगले कैद घटाएपछि पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका क्रममा विचाराधीन रहेकामा त्यस्तो संगीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी न्यायिक मूल्य पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा आफैँले पटकपटक पेसी स्थगित गरेको र त्यही मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले इजलासबाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टीकाटिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादाअनुकूलको आचरण होइन, हुन सक्दैन भन्ने आरोप छ, यसमा भनाइ खुलाउनुहोस्,’ भनेर प्रश्न सोधिएपछि राणाले त्यसको उत्तर दिनुभएको थियो ।

‘मैले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार विवेक प्रयोग गरेको हुँ’
‘रञ्जन कोइराला कसुरदार ठहरिएका हुन् । उनलाई जन्मकैद भएको हो । न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार छ । तत्कालीन मुलुकी ऐनले त्यो अधिकार दिएको छ,’ राणाले बयानका क्रममा भन्नुभयो, ‘यो पारिवारिक मुद्दा हो । नाबालक छोराहरू पनि इजलासमा उपस्थित भए । नाबालकहरूको पालनपोषणका लागि, पारिवारिक जीवन बिताउनका लागि कैद घटाइएको हो । त्यसमा विवेक प्रयोग गर्दा गल्ती भएको छ ।’ श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका कोइरालामाथिको सजाय घटाएकै कारण महाभियोग लगाइएको भए आफूले त्यस सम्बन्धमा क्षमायाचना गर्ने राणाको भनाइ छ ।

राणाको भनाइ उहाँकै शब्दमा :
यो रञ्जन कोइरालासँग सम्बन्धित ज्यान मुद्दा । यसमा भ्रम नहोस्, हामी कोही पनि भ्रममा बस्न हुन्न । राखिनुहुन्न । आम नागरिकमा यो मुद्दामा भएको फैसला छ, यसले भ्रम सिर्जना गर्‍यो, भ्रममा लगियो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हरेक मुद्दालाई एकै किसिमबाट हेर्छौं । मुद्दामा को संलग्न छ, को असंलग्न छ । कस्ता पदाधिकारी संलग्न छन्, कस्ता पदाधिकारी असंलग्न छन् भनेर हामीले हेर्दैनौँ । हामीले हेर्ने भनेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा मात्र हो । यसमा रञ्जन कोइराला वा को व्यक्ति भन्ने हामीले कहिल्यै हेर्दैनौँ ।

यसरी गर्ने हो भने न्यायाधीशको जुन निष्पक्षता हुन्छ, स्वतन्त्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सक्षम रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा आँच आउँछ । त्यसकारण हामीले मुद्दाको पक्ष र विपक्षलाई होइन, मुद्दाको तथ्यलाई हेरेर फैसला गर्छौं ।

यो मुद्दामा मुद्दा उल्टी गरेर रञ्जन कोइरालालाई कम सजाय गरियो भन्ने जुन छ, यो १०० प्रतिशत गलत हो । माननीय सदस्यज्यूहरूले मिसिल मगाएर हेर्दा हुन्छ । यसमा रञ्जनकृष्ण कोइरालाले कर्तव्य ज्यान गरेको हो भन्ने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको छ, त्यसलाई नै सदर भएको हो । अब यसमा उहाँलाई जन्मकैद भएको हो । जन्मकैदको मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले उसलाई २० वर्ष कैद हुने व्यवस्था हो ।

हामी न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार तत्कालको मुलुकी ऐनको १८८ को व्यवस्था हो । कसूरमा होइन, सजायमा राय लगाउने । त्यसलाई फौजदारी संहिताले पनि स्थापना गरेको छ । म व्यक्तिका हिसाबले गइनँ, मिसिलबाट यसमा कसूर पारिवारिक छ । उहाँहरूबाट जायजन्म भएका दुई छोराहरू छन्, एउटा त नाबालक नै जस्तो लाग्यो मलाई मिसिलबाट । उनीहरूले मार्मिक तरिकाले मिसिलमा आफ्नो भनाइ बकपत्र लेखेर राखेका छन् । अदालतमा समेत छोराहरू उपस्थित भएका छन् ।

अभियुक्त रञ्जनकृष्णलाई २० वर्ष कैद भएकोमा हामीले फैसला गर्दाको अवस्थामा करिब करिब आठ वर्ष चार महिना कैद बसिसकेको थियो । मिसिलबाट महसुस गर्ने हो, न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग कानुनले दिएको अधिकार हो । त्यो विवेक प्रयोग गरेर दुईटा बच्चाबच्चीका लागि गार्जियन (अभिभावक) चाहिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणबाट आठ वर्ष चार महिना चानचुन बसिहाल्यो भनेर साढे आठ वर्षको राय लगाएको हो ।

राय लगाउने सबै इजलासबाट भएको हो । हिजो पनि थियो, आज पनि छ । मलाई दुःख लागेको छ । दुःख यसकारण लागेको छ कि साढे आठ वर्षको राय लगाउँदा त्यसबाट पीडित परिवार लगायतबाट प्रश्न उठाइयो । यसबाट मलाई पनि दुःख लागेको छ । यो कुरा नभइदिएको भए हुने रहेछ भन्ने फिल गरेको छु । मलाई पनि दुःख लागेको छ । यसबाट गल्ती भा’छ, यसबाटै महाभियोग लागेर अवकाश दिनुपर्ने अवस्था छ भने म हार्दिकतापूर्वक जनता र समितिसामु अनुरोध गर्छु, मैले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार विवेक प्रयोग गरेको हुँ । विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । र, पनि गम्भीर गल्ती भएकै हो भन्ने लाग्दछ भने यसमा कुनै अनियमितता, त्यसपछाडि भ्रष्टाचार भएको होइन ।

कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ती दुईटा बालकहरूको भरणपोषण गर्नुपर्ने दायित्व आमाको अभावमा बाबु भएको हुनाले यो घटना पनि पारिवारिक भएको हुनाले दिएको हुँ । अर्को न्यायाधीशलाई म आरोप लगाउँदिनँ । यसको मैले लिड गरेको हुँ, देशको प्रधानन्यायाधीश हुँ, मैले न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी लिएको छु । यदि यसैबाट महाअभियोग लाग्छ र मैले अवकाश लिनुपर्छ भने मैले हार्दिकतापूर्वक क्षमा चाहन्छु । हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यो आधारबाट महाभियोग लाग्छ भने म कुनै आपत्ति र गिल्टी फिल गर्दिनँ ।

के थियो रञ्जन कोइरालाको मुद्दा ?
सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी कोइरालाले २०७८ माघमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए । महारागजञ्जमा हत्या गरिएकी गीताको शव पालुङमा लगेर जलाएका थिए । शव फालिएको स्थानमा पुगेर फर्किने क्रममा कोइराला २८ माघ २०६८ मा पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले रञ्जनलाई दोषी ठहर गर्दै २० वर्ष कैद सजाय सुनायो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले त्यसलाई सदर ग¥यो । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ असार २०७८ मा रञ्जनको कैद सजाय साढे आठ वर्षमा झा¥यो । १२ वर्ष सजाय घटाइदिएपछि कोइराला २०७७ साउन ८ गते जेलमुक्त भएका थिए । कार्यविधि कानुनले तोकेका सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेमा राणासहितको इजलासले सोझै कैद सहुलियत दिएको र अर्कोतर्फ मुद्दाको मिसिलमै नभएका विषयवस्तुमाथि आफूअनुकूल जबरजस्ती व्याख्या गरेको आरोप लागेको थियो ।

पत्नी हत्याको जघन्य अपराध गरे पनि ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै कोइरालालाई गत वर्ष असार १५ मा संयुक्त इजलासले कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । संयुक्त इजलासको फैसला गैरकानुनी रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि २०७७ साउन ११ मा निवेदन दिएको थियो । त्यसको फैसला गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू टंक मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले सो निर्णयलाई उल्टाएर २० वर्ष नै कायम गरिदिएको थियो ।

आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि तेस्रो दिन उपस्थित हुनुभएका राणालाई पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जनको सजाय घटाएको विषयमा समेत प्रश्न सोधिएको थियो । उहाँले भने घटना पारिवारिक भएको र आमाको अभावमा दुई छोराको भरणपोषण गर्ने दायित्व बाबुको भएकाले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार विवेक प्रयोग गरेको बताउनुभयो । विवेकमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि यसैबाट महाभियोग लाग्छ र मैले अवकास लिनुपर्छ भने मैले कुनै आपत्ति र ‘गिल्टी फिल’ गर्दिनँ ।’

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ६ महिनादेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले गत बुधबारदेखि बयान लिन सुरु गरेको हो । उहाँले यसअघि दुईपटक बयान दिइसक्नु भएको छ ।

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ६ महिनादेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले गत बुधबारदेखि बयान लिन सुरु गरेको हो । उहाँले यसअघि दुईपटक बयान दिइसक्नु भएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आइतबार तेस्रो दिन बयान लिइएको हो । जबरासँगको बयान अब २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको समिति सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले जानकारी गराउनुभयो । बयानको क्रममा चोलेन्द्रलाई समितिले आइतबार पाँचवटा प्रश्न सोधेको उहाँले बताउनुभयो ।

समितिले बयानको लागि लागि ४३ वटा प्रश्न तय गरेको छ । यसअघि पहिलो दिन चारवटा तथा दोस्रो दिन दुई गरी ६ वटा प्रश्न सोधेको थियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू दोषी नभएको र संविधान र कानुनबमोजिम काम गर्दै आएको बयान दिइरहनु भएको छ ।
६ महिनाभन्दा बढीदेखि निलम्बनको अवस्थामा रहनुभएका राणाको महाभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने विषयको तीन महिनामै निष्कर्ष आउनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । उक्त समितिको यही भदौ ८ गते बसेको बैठकले उहाँलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते मात्र सो समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । राणाविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले महाभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियोे । उक्त पत्रमा महाभियोग लगाउने आधार र कारण समेटिएको छ ।

गठबन्धन जन्मिनुको रहस्य चोलेन्द्रको बयानबाटै प्रष्ट : पोखरेल
नेकपा एमालेका महसचिव शंकर पोखरेलले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफलका क्रममा बयान दिँदा जे कुरा बाहिर आएका छन्, त्यसले परमादेशको रहस्य खुल्दै गएको बताउनुभएको छ । आइतबार कैलालीको अत्तरियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले जबराले बयान दिने क्रममा परमादेशको रहस्य खुल्दै गएको बताउनुभएको हो ।

राणाको बयान आफूहरूको पक्षमा नभएपछि पाँच दलीय गठबन्धनले बयान रोक्ने प्रयास गरेको उहाँको भनाइ थियो । महाभियोग प्रस्ताव तत्कालै छलफलमा लैजानुपर्नेमा सभामुखले न्यूनतम मर्यादाको पनि ख्याल नगरी महिनौँ रोकेर नयाँ नजिर बनाएको उहाँको बुझाइ छ ।
‘एमाले र यसका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रियताका पक्षमा, नाकाबन्दी विफल बनाउन, चुच्चे नक्सा प्रकाशन, देशलाई जातीय राज्यमा विभाजन रोक्न निर्वाह गरेको भूमिका जस्ता देश र जनताको हितका कदमको प्रतिशोध लिन पाँच दलीय गठबन्धन जन्माइएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फास्ट ट्र्याक सडक निर्माणको काम रोक्ने प्रयास भएको र त्यसमा आन्तरिक मात्र नभई बाह्य स्वार्थ रहेको तर त्यो चाहना एमालेको सरकारले पूरा हुन नदिएको, विकास र समृद्धिको यात्राका क्रममा ठूला परियोजनाहरू अगाडि सारेको मन नपराएकाहरूले एमालेलाई सरकारबाट हटाउनका लागि पाँच दलीय गठबन्धनको जन्म भएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।’

देशको अर्थतन्त्रको एक वर्षअघि र अहिलेको अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्दै गठबन्धन सरकारको एक वर्षको काम गराईबाट पनि यो गठबन्धन नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा नभएको बताउनुभयो । नागरिकता विधेयकमा गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूको गलत चरित्र उजागर भएको उहाँको भनाइ थियो ।