ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकविरुद्ध अर्थमन्त्रीको ‘एक्सन’

काठमाडौं । विद्यमान ब्याजदरप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आउनुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नुभएको छ । व्यवसायीको चर्को दबाबपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सक्रियतामा अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । आइतबार सरोकारवालासँगको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको अर्थमन्त्री शर्माको सचिवालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंकर्ससमेतको छलफलबाट ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय भएको बताइएको छ । समितिमा राष्ट्र बैंकबाट एकजना, बैंकर्स संघबाट दुईजना, आपूर्ति मन्त्रालयबाट एकजना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट एक/एकजना प्रतिनिधि रहनेछन् भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य-सचिव रहनेछन् । समितिले एक हप्ताभित्र सुझाव दिनुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकमा देखिएको पछिल्लो आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषय विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन एक सुझाव समिति गठन गर्नुभएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चाप सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजता कुनै एक निकायको मात्र समस्या नभएर समग्र मुलुकको समस्या भएकाले कसैलाई दोष लगाएर पन्छिन नहुने बताउनुभएको थियो ।

छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय बैंकले गरेको निर्णयले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गर्दै सबै निकायसँग सहकार्य गरेर हाल देखिएको असहज परिस्थिति सामना गर्न निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेकोे बताउनुभएको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४४ मा राष्ट्र बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुने उल्लेख छ भने ऐनको दफा ७७ मा राष्ट्र बैंकलाई नै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था तोक्ने अधिकार दिइएको छ ।

असोजदेखि लागू हुनेगरी बैंकर्स संघको भद्र सहमति खारेज गरेर बैंकले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । तर, ब्याजदरको विषय राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र भएकाले अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदर अध्ययन समिति बनाउनु उचित नहुने विज्ञहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनले ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नै दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुने उल्लेख छ भने ऐनको दफा ७७ मा राष्ट्र बैंकलाई नै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था तोक्ने अधिकार दिइएको छ ।

यसैबीच नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निक्षेपमै उच्च ब्याजदरको असर कर्जाको ब्याजदरमा समेत पर्न थालेको भन्दै विभिन्न नौबुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो । हाल कायम स्प्रेडदर एवं बैंकहरूको आधार समय सान्दर्भिक व्यवस्थापन गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ । बढ्दो ब्याजदरले मुलुकको व्यावसायिक गतिविधि नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै चेम्बरले निक्षेपमै उच्चदरको ब्याजदर कायम भएमा उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी निरुत्साहित हुने र वित्तीय असन्तुलनको जोखिम बढाउने जनाएको छ । उसले कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्दा बैंक एवं वित्तीय संस्थाले लिने विभिन्न प्रकारका असान्दर्भिक सेवाशुल्क हटाउँदै एकलदरको ब्याज कायम गर्न माग गरेको छ ।

चेम्बरद्वारा प्रस्तुत नौबुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा बैंकहरूको आधार दरलाई यथाशक्य न्यूनतम बिन्दुमा कायम गरिनुपर्ने र कर्जामा विगत वर्षझैं अधिकतम दुई प्रतिशतमात्र प्रिमियम थप हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने, परियोजना, पूर्वाधार तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिएको कर्जामा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन प्रक्रिया परम्परागत शैलीमा सञ्चालन भएकाले कारोबारलाई डिजिटलाइजेशन र उधारो कारोबारलार्ई निरुत्साहित गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, चेक बाउन्स भएमा कालोसूचीलगायतका अन्य प्रक्रियाका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा सोही महिना ब्याजदर वृद्धि नगरी तीन महिनापछि मात्रै कायम गर्ने व्यवस्था यथावत् राखिनुपर्ने, तरलताको समुचित व्यवस्थापन गर्न पुँजीगत खर्च समयमै गरी प्रत्येक त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्चको समीक्षा र लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गरिनुपर्ने र उच्च दरको आर्थिक वृद्धिका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।