डडेल्धुरामा छ महिनामा पूँजिगत खर्च न्यून

डडेल्धुरा । चालु आर्थिक वर्षमा डडेल्धुरामा पूँजिगत खर्च न्यून मात्र भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को छ महिना बितिसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरामा पूँजिगत खर्च न्यून मात्र भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेटको कार्यक्रम निर्धारण तथा दशैं तिहार जस्ता पर्वका कारण प्रक्षेपण गरिएको बजेट अनुसारको काम भएन भने मंसिर ४ मा भएको संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनका कारण बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । जिल्लाको चालु तथा खुद बजेटमध्ये संघीय मातहतको पूँजिगत खर्च १० दशमलव ४५ प्रतिशत र प्रदेश मातहतको १० दशमलव ०८ मात्र खर्च भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश तर्फ चालु खर्चमा रहेको बजेट २३ दशमलव ७६ प्रतिशत तथा पूँजिगत बजेट रहेको २ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख २७ हजार ६६९ मध्ये २७ करोड ३ लाख ८८ हजार ८९२ मात्र अर्थात् १० दशमलव ८ प्रतिशत मात्र खर्च भइ चालु र पूँजिगत जम्मा खुद बजेटमध्ये १३ दशमल २६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।

संघिय सरकार मातहतका जिल्लास्तरका कार्यालयमा पनि विकास बजेट १७ करोड ८१ लाख ३२ हजारमध्ये १ करोड ८६ लाख २१ हजार अर्थात् १० दशमलब ४५ प्रतिशत प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डडेल्धुराका कार्यालय प्रमुख चेतराज अवस्थीले जानकारी दिनुभयाे ।

जिल्लाको साधारण तर्फको खर्च ४३ दशमलव ६२ प्रतिशत नियमित रुपले भएको तर संघीय इकाई कार्यालयहरुमा विकासका कार्यहरु न्यून भएकोले विकास खर्च पनि न्यून भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

छ महिनाको अवधिमा कामको प्रकृया नै थालनी नहुने भएकोले खर्च तथा भुक्तानी पनि नहुने तर अन्तिम चौमासिकमा गएर एकै पटक आषाढमा शतप्रतिशत कामको प्रगति देखाउने प्रवृतिले खर्च हुन नसकेको विज्ञको भनाई छ ।

पहिलो चौमासिकमा ४० प्रतिशत र दोश्रोमा ६० प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने कानूनी प्राबधान भए पनि संघिय र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुले पनि अपेक्षित रुपमा विकास बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई वेवास्ता गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर गरिने खर्चबाट गुणस्तर र आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठने स्थानीय राजनीतिक दल राप्रपाका केन्द्रीय सदश्य गोविन्द खडायत बताउँनुहुन्छ ।

यस्तै नेकपा एसका नेता तथा समाजसेवी नर बहादुर बिष्टले बजेट अपेक्षित रुपमा खर्च नहुनुमा राज्य नै दोषि रहेकाे बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, 'समयमा बजेट आउँदैन, कार्यक्रम बन्दैनन अनि दशैं तिहार हुन्छ कहिले चुनाव त कहिले बिभिन्न बाहनामा ढिलासुस्ति । यसरी बजेटलाई धकेल्दै लैजाने र अनि ढाकछोप गर्दै अषाढमा सबै खर्च गर्ने प्रबृतिले यस्तो अवस्था आएको हो । कार्य सम्पन्न र भुक्तानीको सिमा बजेट जेठ १५ अथवा वक्तव्य भन्दा अगाडी राखिनु पर्छ, अषाढमा त जनता आफ्नै खेती किर्सानी काममा व्यस्त हुन्छ कसरी प्रभाबकारी काम हुन्छ ?'

दोश्रो चौमासिकसम्म कामको प्रगति नहुने र असारे कामको प्रवृतिले आर्थिक अपारदर्शिता त हुन्छ नै अन्तिममा खर्च गर्दा बेरुजु आउने, अनियमितता हुने जस्ता जोखिमहरु रहने नागरिक समाज डडेल्धुराका संयोजक रमेशप्रसाद जोशीले बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार जिल्ला स्थित सबै पालिकामा भुक्तानीको प्रकार र भुक्तानी गर्ने प्रकृया हेर्ने हो भने पौष, माघ, फागुन सम्म केहि पनि काम नगर्ने, उपभोक्ता मार्फत हुने काम पनि अघि नबढाउने, पेश्की पनि नदिने अनि एकै पटक बैशाख जेठ र अषाढ अन्तिम सातामा आएर कामको फरफारक गर्ने प्रबृतिले गर्दा एकातिर आर्थिक सुशासन स्थापित हुन सकिरहेको छैन भने अर्को तिर कामको गुणस्तर र दिगोपनामा पनि असर परेको छ ।

जनतालाई विकासमार्फत रोजगारी दिने, सुविधाको अनुभूतिसँगै आर्थिक पारदर्शिताका लागि राज्यका तीनवटै तहका सरकारबाट समयमै दिगो र गुणस्तरीय काम शुरु गरि सुशासनको प्रत्याभूतिमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।