शम्भुप्रसाद ढुङ्गाना

-ललितकुमार यादव-
विश्वमा राज्यहरूको उपस्थिति शासन गर्ने र शासित हुने वर्गको मिश्रणबाट भएको हो । कुनै एक मानव समूह शासक बन्ने बाँकी अरू समूह शासित हुने मानवीय प्रवृत्तिको विकसित रूप राज्य हो । कानुन निर्माण, कानुन प्रयोग र कानुनको व्याख्या गर्ने राज्य संयन्त्रहरू शासनको लागि मुख्य साधनको रूपमा रहेको हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा न्यायोचित शासन पद्धतिको नाम प्रजातन्त्र हो । समकालीन विश्वमा प्रजातन्त्र एक अधिकतम स्वीकार्य राजनीतिक पद्धतिको रूपमा रहेको छ । प्रजातन्त्रको अनिवार्य तत्व निर्वाचन हो । जनताले उचित प्रतिनिधि छान्न सके प्रजातन्त्रको विकल्प अरु कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन । आज सबै राष्ट्रलाई प्रजातन्त्रको आवश्यकता परेको छ ।

प्रजातन्त्र नेपालमा संस्थागत रूपमा २००७ सालमा सुरु भएको हो । यहाँको प्रजातन्त्रको सुरुवात राणा शासकहरूको १०४ वर्षे लामो वंशीय, जहानियाँ शासनको अन्त्यबाट दबाबपूर्ण सहमति र सम्झौताबाट भएको थियो । सबै देशमा एउटै तरिकाले प्रजातन्त्र आउँदैन, स्थापना हुँदैन । समकालीन विश्वमा प्रजातन्त्र राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने एउटा आधारभूत राजनीतिक मापदण्ड बनेको छ । जनताका इच्छा र चाहना बमोजिम सञ्चालन हुने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्रमा जनताको बोलवालाको कदर गरिन्छ । जनताको मनोभाव बुझेर कार्य गर्ने सरकारलाई नै प्रजातान्त्रिक या बहुदलीय शासन व्यवस्था भनिन्छ । जनभावना बुझेरमात्र शासन गर्ने प्रणाली प्रजातन्त्र नै एक हो ।

कुनै पनि देशका आमनागरिकहरू आफै शासन गर्दछन् या आफुहरूद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्दछन् तथा शासन प्रक्रियामा नियन्त्रण र प्रभाव कायम गर्दछन् भने त्यस्तो शासन पद्धतिलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ । प्रजातन्त्र भन्नु शासन पद्धति मात्रै होइन, व्यवहार कुशलता पनि हो ।

प्रजातन्त्र शब्द सुन्दैमा प्रिय लाग्छ । तर, प्रजातन्त्रमा पनि भ्रष्टहरू उच्च ओहोदामा पुगेकाले प्रजातन्त्रप्रति जनतामा केही भ्रमको सिर्जना हुनगएको छ । प्रजातन्त्रलाई आ–आफ्ना स्वार्थमा अनेकार्थी बनाउने कार्यले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली नै बदनाम हुन पुगेको छ । प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको पुनर्परिभाषा आवश्यक रहेको बहस सुरु भएको छ । हुन त विश्वका क्रूर शासकहरूले पनि आफूले लादेको शासन व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेर नै दाबी गर्दछन् । यहाँसम्म कि जर्मनीका हिटलरले समेत आफ्नो शासन व्यवस्थालाई अत्यन्त प्रजातान्त्रिक भन्ने गर्थे ।

कुनै पनि देशका आमनागरिकहरू आफैं शासन गर्दछन् या आफूहरूद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्दछन् तथा शासन प्रक्रियामा नियन्त्रण र प्रभाव कायम गर्दछन् भने त्यस्तो शासन पद्धतिलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ । प्रजातन्त्र भन्नु शासन पद्धतिमात्रै होइन, व्यवहार कुशलता पनि हो । यो व्यवहार शासकबाट शासितमा देखिनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता मात्रै भएर पुग्दैन सुशासनको प्रत्याभूति हुनु अनिवार्य हुन आउँछ । सरकारले गर्ने काममा कानुनीराज र प्रजातान्त्रिक शैली देखिनु अत्यावश्यक रहन्छ । तर, नेपालमा यसको ठीकविपरीत अवस्था देखिन्छ । अनि आमनागरिक भन्ने गर्दछन्, ‘पुरानो जहानियाँ शासन फालेर आधुनिक जहानियाँ शासनको सुरुवात गर्न नेताहरूले प्रजातन्त्र ल्याएको हो’ ।

प्रजातन्त्रका सम्बन्धमा प्राचीन ग्रीसदेखि विभिन्न मूल्य र मान्यता स्थापित भएर आएको पाइन्छ । नेपाली भाषामा उच्चारण गरिने प्रजातन्त्रको अंग्रेजी उच्चारण ‘डेमोक्रेसी’ हो । डेमोक्रेसी शब्दको ब्युत्पत्ति ग्रिक भाषाबाट भएको पाइन्छ । तत्कालीन ग्रीसमा अवस्थित नगरराज्य ऐथेन्स र त्यसका शासक वर्गबाट प्रयोग गरिएको शब्दावली ‘डेमोक्रेटिया’ ग्रिक भाषाको ‘डेमोस’ र ‘क्रेटिया’ शब्दको मिश्रित रूप थियो । ग्रिकशब्द ‘डेमोस’को अंग्रेजी अर्थ हुन्छ पिपुल र ग्रिक शब्द ‘क्रेटिया’ को अंग्रेजी अर्थ हुन्छ रुल । ग्रिकशब्द ‘डेमोक्रेटियट’को अंग्रेजी अर्थ हुन्छ ‘रुल अफ पिपुल’ र यसलाई नेपाली भाषामा जनताको शासन भन्न सकिन्छ । प्राचीन ग्रीसमा आजभन्दा करिब २५ सय वर्षपहिले सुरु भएको प्रजातान्त्रिक मान्यता आज विश्वभरि फैलिएको छ ।

प्रजातन्त्रको समावेशी प्रारूपले सबैको आवाज मुखरित हुने अवसरको सिर्जना गर्दछ । प्रजातन्त्रमा जुन निर्णयले सबैलाई प्रभावित गर्दछ, उक्त निर्णय प्रभावित हुने सबैको उपस्थितिमा गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । उक्त मान्यता समावेशी प्रारूपको प्रजातन्त्रमा कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।

प्रजातन्त्र केलाई मान्ने यस विषयमा राजनीतिशास्त्रका विद्वानहरूको बीचमा मतभिन्नता रहेको छ । अब्राहम लिंकन– ‘जनताले जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन’, एरिरस्टोल– ‘सरकार र राज्यको बहुसंख्यक जनताको शासन’, हेरिडिटस– ‘राज्यको सर्वोच्च स्थान जनतामा निहित रहन्छ’, अरस्तु– ‘प्रजातान्त्रिक सरकार राज्यको बहुसंख्यक जनताको शासन’, हेनरी क्युरी–शिष्टता र सभ्य जीवनपद्धति’, फ्रेंक–‘बहुमत नागरिकहरूको सहमति र सक्रिय सहभागितामा राजनीतिक निर्णय लिइने प्रणाली’ । प्रजातन्त्रमा आमनागरिकको इच्छा कानुन बन्दछ । प्रजातन्त्रले कुनै एक व्यक्तिको वा समूहको इच्छा वा आदेशलाई मान्दैन ब’ आमनागरिकको इच्छा र चाहनालाई मान्दछ । यसको ठीकविपरीत निरंकुश राजनीतिक प्रणालीमा कुनै एक व्यक्ति वा समूहको स्वेच्छालाई कानुन निर्माण, कानुन प्रयोग र कानुनको व्याख्या गर्ने मूल आधार मानिन्छ । निरंकुशतामा आमनागरिकहरूको इच्छा र चाहनाको कुनै मूल्य हुँदैन ।

आमनागरिकहरूको इच्छा र चाहना निर्वाचनमा जनमतको माध्यमले प्रकट भएको हुन्छ । यसर्थ प्रजातन्त्रको पर्याय भनेको निर्वाचन पनि हो । आवधिक निर्वाचनको अभावमा प्रजातन्त्रको अस्तित्व रहन सक्दैन् । यद्यपि, आमनागरिकको इच्छा र चाहनाको पहिचान गर्ने माध्यम केलाई बनाउने भन्ने प्रश्न कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण र मुख्य प्रश्न रहेको छ । आमनागरिकको इच्छा र चाहनाको पहिचान गर्ने विभिन्न उपायहरूमध्ये एउटा उत्तम उपाय हो आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनमार्फत समाजमा विद्यमान प्रत्येक वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगको राजनीतिमा अनिवार्य सहभागिता ।

यद्यपि कस्तो निर्वाचन प्रणाली प्रजातन्त्रका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने विषय अझै राजनीतिशास्त्रमा बहसको विषय रहेको छ । समाजमा विद्यमान सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगको इच्छ र चाहनाको उचित पहिचान गर्ने सर्वोत्तम निर्वाचन प्रणालीको खोजी वर्तमान आवश्यकता हो । सरकारको अधिकारको स्रोत र सरकार बनाउने प्रक्रियाहरूमा प्रजातन्त्र नाप्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रमा सरकारको अधिकारको स्रोत नागरिकहरूको इच्छा र उनीहरूको साझा भलाई गर्ने उद्देश्यमा निहित हुनुपर्दछ । उम्मेदवारहरू मत प्राप्त गर्न स्वतन्त्रतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्दछन् र हरेक बालिग मतदाताले मत दिने अधिकार पाएका हुन्छन् । जसमा दुई आयामः प्रतिस्पर्धा र सहभागिता समावेश हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राजधानीको प्रदूषण चिन्ताको विषय

प्रजातन्त्रमा सीमित सरकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । सीमित सरकारको अर्थ हुन्छ निर्वाचनको समयमा जनताले दिएको मताधिकारबाट प्राप्त जनमत । जनमतमा नवनिर्वाचित सरकारले गर्ने कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक कार्यहरूको चित्र कोरिएको हुन्छ । जसको सीमाभित्र रहेर काम गर्नु प्रजातान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हुन्छ । जनमतको सीमालाई मुख्य आधार मानेर कानुन निर्माण गर्ने, निर्मित कानुनको पालना गर्ने र कानुनको व्याख्या गर्ने निर्धारित सरकारी दायित्व नै सीमित सरकारको अर्थ हुन्छ । प्रजातन्त्रमा स्वेच्छिक र गैरसंवैधानिक क्रिया गर्न निषेध हुन्छ ।

प्रजातन्त्रमा आमजनताहरू राज्यको शासन सञ्चालन प्रक्रियामा सामेल हुनु पर्दछ भन्ने मानिन्छ । अर्थ, परिभाषा र सारको दृष्टिले प्रजातन्त्र एउटै भए तापनि प्रयोग र प्रारूपको दृष्टिले भिन्न छन् । विश्वमा प्रजातन्त्रका लागि विभिन्न प्रारूप प्रतिपादन गरिएका छन् । वेस्टमिनस्टरियल, उदार, सहभागी, समावेशी र अध्यक्षात्मक लगायत विभिन्न प्रारूप प्रजातन्त्रका प्रचलित प्रारूप हुन् । खास गरी नेपालजस्तो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त समाजको सन्दर्भमा राज्यको शासन प्रक्रियामा न्यायोचित सहभागिता गराउने प्रजातन्त्रको समावेशी प्रारूप उपयुक्त तथा सर्वोत्तम हुने देखिन्छ । प्रजातन्त्रका प्रचलित विभिन्न प्रारूपमध्ये कुन प्रारूप अवलम्बन गर्ने भन्ने प्रश्नको एउटै जवाफ प्राप्त हुन कठिन छ ।

अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा समाजका सबै वर्ग र समुदायको संलग्नतालाई कसरी अधिकतम उच्च बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर निरूपण गर्ने सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको समावेशी प्रारूप महत्वपूर्ण बनेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको समावेशी प्रारूपले कुनै पनि वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगलाई राज्यको शासन प्रक्रियाबाट बहिष्करण हुनबाट बचाउँछ । समावेशी प्रजातन्त्रले मुख्यतः दुईवटा सकारात्मक काम गर्दछ । पहिलो ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेको समूहलाई राज्यको शासन प्रक्रियामा सामेल गराउँदछ र दोस्रो उक्त समूहको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हितको संरक्षण गर्दछ । यस प्रारूपको प्रजातन्त्रले शासन सञ्चालनमा अपनत्वको महसुस गराउँदछ र विद्रोह वा अलगावको राजनीतिक दुर्घटनाबाट राज्य, समाज र मानवजातिलाई सुरक्षित राख्दछ । समावेशी सिद्धान्त समाजलाई उन्नतितर्फ डोर्‍याउने एउटा माध्यम पनि हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रहरीद्वारा एक वर्षमा २३ चर्चित घटनाको सफल अनुसन्धान

प्रजातन्त्रको समावेशी प्रारूपले सबैको आवाज मुखरित हुने अवसरको सिर्जना गर्दछ । प्रजातन्त्रमा जुन निर्णयले सबैलाई प्रभावित गर्दछ, उक्त निर्णय प्रभावित हुने सबैको उपस्थितिमा गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । उक्त मान्यता समावेशी प्रारूपको प्रजातन्त्रमा कार्यान्वयन हुने गर्दछ । समावेशी प्रारूपको प्रजातन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने साधनका रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पद्धति विकास गरिएको छ । यसका माध्यमबाटै विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राज्यको शासन प्रणालीमा प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ । यो नै प्रजातन्त्रका सबैभन्दा समतामूलक, न्यायोचित र सर्वमान्य प्रारूप हो ।

नमागिएको सल्लाह

१९ पुस २०८० मा नेपाल (भारतविच दीर्घकालीन विद्यत् व्यापार सम्झौता भएपछि नेपाली जनमानसमा आशाको सञ्चार भएको थियो । निर्यात योग्य कुनै पनि उत्पादन भारत र नेपालको प्रतिस्पर्धी वजारमा उत्पादित सामानसंग प्रतिस्पर्ध गर्न नसक्ने र नेपाली समाजमा उद्योगी , व्यापारी प्रति चाहिने जति सकारात्मक धारणा नभएको कारण विद्युत् आयात ले नेपालको निर्यात् व्यापारमा आशाको सञ्चार गराएको पक्कै हो । जसले, जतिबेला जहाँ जतिसक्यो घोटाला गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको वर्तमान नेपाली सामाजिक परिवेशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सही नेतृत्व पाएको र त्यो नेतृत्वप्रति नेपाली समाजमा स्वीकार्यता भएका कारण विद्युत् उत्पादनले नेपालको भविष्य फेर्न सक्छ कि भनेर आशा जगाएको हो ।

नेपालको बिजुली बेचेर समृद्ध नेपालको सपना देखेका नेपालीहरूलाइ विद्यत् व्यापार सम्झौताको म्याद आगामी आइतबार समाप्त हुँदै गर्दा यो आलेखलाई अन्तिम रूप दिँदासम्म उक्त सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । नकारात्मक सोचमा रमाउँने जनमानसका लागि अब नेपालमा फेरि लोडसेडिङ तालिका आउने हो कि ? भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

नेपालको आन्तरिक माग दुई हजार मेगावाट आसपास रहेकोमा लगभग १४०० मेगाबाटमात्र उत्पादन भएको छ । उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आएका कारण, कम भएको मध्ये ४५० मेगावाट बिजुली भारतको ‘इण्डियन इनर्जी एक्स्चेञ्ज लिमिटेड’ (आइएक्स) को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको छ । डे अहेड बजारमा खरिद गर्ने अघिल्लो दिनमा नै मूल्य र परिमाणसहित विडिङ गरिन्छ ।

सम्झौता नवीकरण नभएको अवस्थामा त अहिले पनि अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको भनेर गुनासो गरिरहेका उद्योगपतिहरूको गुनासो अझ धेरै बढ्नेछ । नेपाल विद्यत् प्राधिकरणको भनाइमा विद्युत्को उत्पादन र उपलब्धताका कारणभन्दा पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण यो समस्या आएको हो । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीय र अन्य पक्षको निरन्तर अवरोधले प्रसारण लाइनको काम समाप्त गर्न कठिनाइ भएका कारण हेटौंडालगायत औद्योगिक क्षेत्रमा पिक आवरमा केही समय विद्युत् कटौती गर्नुपरेको भनाइ विद्यत् प्राधिकरणको रहेको छ ।

बिजुलीको वर्तमान अवस्था
नेपालको आन्तरिक उत्पादन तिन हजार मेगावट भए तापनि रन अफ रिभर आयोजना धेरै भएको कारण हिउँद याममा उत्पादन निकै कम हुने गरेको छ । यो वर्ष हिउँदे वर्षा नभएको र हिउँ पग्लिने क्रम पनि कम भएका कारण नदीहरूमा पानीको मात्रामा धेरै कमी आएको छ । जलाशययुक्त आयोजना प्रशस्त मात्रामा नभएको र भएका आयोजनाको जलसतह पनि घटेका कारण बिजुली उतापादनमा उत्पादकहरूले कठिनाइ झेलिरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक माग दुई हजार मेगावाट आसपास रहेकोमा लगभग १४०० मेगाबाटमात्र उत्पादन भएको छ । उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आएका कारण, कम भएको मध्ये ४५० मेगावाट बिजुली भारतको ‘इण्डियन इनर्जी एक्स्चेञ्ज लिमिटेड’ (आइएक्स) को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको छ । डे अहेड बजारमा खरिद गर्ने अघिल्लो दिनमा नै मूल्य र परिमाणसहित विडिङ गरिन्छ । यस्तो भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् खरिदका लागि नेपालले २०७८ वैशाखमा अनुमति पाएको हो ।

विद्युत् खरिद सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने प्रावधान भएको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिनादेखि प्रयास गरिरहेकोमा म्याद सकिन दुई दिन बाँकी रहँदासम्म नवीकरणको जानकारी नआउनुले आशंका र अन्यौल बढाएको छ । भारतले नवीकरणमा ढिलाइ भएको कारणवारे अनौपचारिक रूपमा कुरा हुँदा (भारतमा वैशाख सातदेखि जेठ उन्नाइस) सम्म हुने लोकसभा चुनावमा बढी विद्युत्को आवश्यकता पर्ने र गर्मी यामलाई कारण देखाउने गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । भारतीय अधिकारीहरूको अनौपचारिक कुराकानीको तर्कलाई विश्लेषण गर्दा गर्मी यो वर्षमात्र भएको होइन, हरेक वर्ष गर्मा हुने गरेको छ । एउटा छिमेकी देशसँग सम्झौता गरिसकेपछि चुनावलगायत यो वा त्यो बहानामा बिजुली निर्यात्मा खोचे थाप्ने किमार्थ राम्रो काम होइन ।

भारतीय पक्षको सोच
भारतीय विदेशमन्त्रीले हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए (हामीले छिमेकीसँग त्यस्तो सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, जस्बाट आफ्नो हित रक्षा भएको छ भन्ने अनुभूति उनीहरूलाई होस्) विद्यत् सम्झौता नवीकरण नभएको अवस्थामा नेपालमा केही क्षेत्रमा घोषित र अघोषित मात्रामा छोटो समयका लागि भए पनि लोडसेडिङ हुनेछ । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनजनमा भारतको असहयोग र निहित स्वार्थ र सानातिना असन्तुष्टिका लागि नेपाललाई दबाबमा राख्न गरिएको हो भन्ने भावनाको सञ्चार हुनेछ ।

यस्तो अवस्थामा विदेशमन्त्री जय शंकरको भनाइ ठीक उल्टो सावित हुनेछ । ‘कूटनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन । जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन’ भन्ने कहावत झन् सत्य सावित हुनेछ । भारतीय विदेशमन्त्री जय शंकर तत्कालीन अवस्थामा विदेश सचिव हुँदा नेपालको संविधान जारी हुने अघिल्ल दिन नेपाल आएर नेपाली नेताहरूसँग म्याराथुन भेटघाट गरेर संविधान जारी नगर्न दबबा दिएको र त्यो माग पूरा नभएपछि नेपालले करिब ६ महिना भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेका कारण पनि नेपाली जनमानसमा उनको छवि कुटिल कूटनीतिज्ञको रूपमा रहेको छ ।

भूगोल, संस्कार, संस्कृतिले स्थापित गरिदिएको तथ्य हो, नेपालको हकमा चीन–भारतजस्तो सहज छिमेकी बन्नै सक्दैन । यसको उदाहरण भारतले लगाएको पछिल्लो नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने काम सेरेमोनियलमात्र भयो । विकल्प दिने किसिमको भएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता बढ्दो छ । आगामी लोकसभा निर्वाचनमा पहिलेको चुनावभन्दा अझ राम्रो परिणामसहित अझ शक्तिशाली बन्नेछन् भन्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ । जतिजति लोकप्रियताको सिढी चढेदैछन् उति र उति मोदी आफूलाई मन नपर्नेप्रति असहिष्णु बनिरहेका छन् । झट्ट हेर्दा प्राचीन मुनिजस्ता देखिने मोदी अल्पसंख्यक, हिन्दू इतरप्रति र विरोधीहरूप्रति आक्रामक देखिँदैछन् । पहिले झारखण्डका मुख्यमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरियो भने पछिल्लो चरणमा दिल्लीका लोकप्रिय मुख्यमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको छ ।

छिमेकी देशको मामिलामा पनि भारतीय पक्ष नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ । हरेक सानातिना विषयमा चासो राख्छ भन्ने जगजाहेर विषय हो । अहिले विद्युत् आयात सम्झौता नवीकरण नगरिएको सन्दर्भ पनि कतै मोदीको अहंकारमा ठेस लागेको हुन सक्दछ । त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा भन्न मिल्दैन । सानातिना विषय जसले नेपाल समस्यामा पर्दछ, त्यसमा अप्ठ्येरो पार्ने बक्र नीति भारतीय पक्षको हुन सक्दछ ।

उसो त भारतीय पक्षले अदुवा, अलैंची जस्ता सानातिना वस्तु निर्यातमा पनि समय–समयमा अवरोध पुर्‍याइरहेकै हुन्छ । जतिजति मोदी शक्तिशाली बन्दै जान्छन् उति–उति उनी आन्तरिक, बाहृय रूपमा असहिष्णु र महत्वाकांक्षी बदैछन् । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाल भारतको विवादास्पद क्षेत्र भन्ने दुवै पक्षले स्वीकार गरेको मान्यतालाई खारेज गरेका कारण नेपालले उक्तक्षेत्र आफ्नो हो भन्नु पर्ने अवस्था बन्यो ।

कट्टरवादी हिन्दु नेता मोदी कतै उनले प्राचीन भारतवर्ष, भारतखण्ड भन्ने सोच राखेर सबै छिमेकीप्रति आक्रामक र हस्तक्षेपकारी त बन्ने होइनन् भन्ने आशंका पलाएको छ । तर के बुझ्नुपर्दछ भने जसरी भारतविरोधी भावना बढेका कारण माल्दिभ्समा चिनियाँ पक्षधर र उग्र भारतविरोधी नेता निर्वाचनबाट विजयी भए त्यस्तै अन्यत्र पनि हुनसक्छ भनेर पाठ सिकाइ गरिएन भने सबैजसो छिमेकी भारतको पोल्टोबाट उम्किन सक्छन् ।

नेपालले गर्नुपर्ने काम
नेपाल–भारत र चीन दुई उदीयमान शक्तिराष्ट्रको चेपुवामा परेको कारण नेपालको लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति गुरु मन्त्र हो । आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्न केही नेपाली नेताहरू कुनै देशको नजिक भए तापनि हामीले दुई छिमेकीलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प छैन ।

अर्को भूगोल, संस्कार, संस्कृतिले स्थापित गरिदिएको तथ्य हो, नेपालको हकमा चीन–भारतजस्तो सहज छिमेकी बन्नै सक्दैन । यसको उदाहरण भारतले लगाएको पछिल्लो नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने काम सेरेमोनियलमात्र भयो । विकल्प दिने किसिमको भएन । विद्युत् आयात गर्ने सवालमा पनि त्यस्तै हो । कुनै नेतालाई उपचार गरिदिएको, उपहार दिएको, सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षा दिएको कारण र अपारदर्शी शासनप्रति लगावका कारण चीनप्रति आशक्ति रहन सक्दछ । तर, कुनै पनि हिसाबले चीन–भारतजस्तो सहज छिमेकी बन्न सक्दैन ।

नेपालका नेताहरू यति बेढंगे छन् कि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो र त्यो प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसम्म छैन । उदाहरणका लागि नेपालको भैरहवा र पोखराको विमानस्थल चलाउनुछ, पर्यटन मन्त्री बनाइएको छ क्रिश्चियनको पक्षधर र जातीयतावादी सुदन किराती जस्तालाई । हो, हामी आफ्नो देशको मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा स्वतन्त्र छौं, विवाद छैन । तर हिन्दुत्वको आक्रामक प्रवक्ता बनेर निस्किरहेको भारतीय सत्ताको स्वभावसँग तादात्म्य राख्ने, भारतीय नेतासँग पहिचान भएको नेतालाइ पर्यटनमन्त्री बनाएको भए केही सकारात्मक संकेत आउने सम्भावना रहने थियो ।

विद्युत् आयात सम्झौता नवीकरणमा देखिएको समस्या सतहमा देखिएको जस्तो होइन । भित्री कुरा अर्कै छ भन्ने जग जाहेर छ । यो विषय विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिक ज्ञान भएका कार्यकारी निर्देशकबाट समाधान हुने विषय भएको भए यति लामो समय कुर्नु पर्ने थिएन । यसभित्र केही गुनासा छन् । त्यो विषय उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा हुन सक्दछ । पूरा गर्न सम्भव हुने रहेछ भने समाधान गर्नु पर्‍याे । सम्भव नहुने प्रकृतिको रहेछ भने आफू आन्तरिक रूपमा सवल र सक्षम बन्नु प¥यो । जलाशययुक्त आयोजना तत्काल सोचेर तत्काल बन्ने होइन, यसमा युद्धस्तरमा काम गरेर कमसे कम आत्म निर्भर हुने बाटोमा जानु श्रेयस्कर हुन्छ । सौर्य ऊर्जालाई जति बढावा दिनुपर्ने हामीले दिन सकेका छैनौं । कुनै पनि विषयमा निरन्तर लागिरहने संस्था र व्यक्तिको नितान्त अभाव छ नेपालमा ।

यो पनि पढ्नुहोस्

गतिहीन संसद्को हिउँदे अधिवेशन

यी त भए केही समय लाग्ने विषय । आगामी शनिबारसम्म जानकारी आएन भने नेपालले भारतबाट बिजुली खरिद गर्न पाउनेछैन । ४ र ५ सय मेगावाटको उपलब्धता त्यति सहज पनि छैन । तर, आत्मनिर्भर बनाउने भनेको संकट र समस्याले हो । यो विषयलाई आत्मसात गर्दै गहन गृहकार्यमा लागेर सम्बन्धित पक्षले आवश्यक पहल लिन जरुरी छ ।

हुन त ऊर्जामन्त्रीले सम्झौता नवीकरण नभए पनि लोकसेडिङको अवस्था आउँदैन भन्नुभएको रहेछ । यो भनाइमा सत्यता रहिरहोस् । हिउँद याममा भारतबाट बिजुली खरिद नगरी नेपालको आन्तरिक माग पूरा हुने अवस्था बन्नु सबै नेपालीका लागि सुखद् समाचार हुनेछ । फेरि नेपालमा बिजुलीको लोडसेडिङ सुरु भएर उज्यालो नेपालका प्रवर्तक कुलमान घिसिंगलगायतको व्यक्तित्वमा लोडसेडिङ हुने दिन नआओस् । यतिमात्र होइन विद्युत् आयात को आशाको दियो निभ्नु भएन । उज्यालो नेपालका लागि सबैमा शुभकामना ।

चीन सरकारले सन् २०२३ को सुरुताका दुई चरणमा आप्mना देशका नागरिकलाई सन् विदेश भ्रमण गर्न अनुमति दिएको थियो । पहिलो चरणमा २० देशमा जान अनुमति दिएको थियो । पहिलो चरणमा चीन सरकारले आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई पर्यटक भई विदेश भ्रमणमा जान दिएको २० वटा देशहरूमा हाम्रो देश परेको थिएन । तर दोस्रो चरणमा चाहिँ चीन सरकारले आफ्ना देशका नागरिकलाई विदेश भ्रमणमा जान योग्य देशमा नेपाललाई पनि पारेको थियो ।

जे होस् चीन सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आफ्ना देशका नागरिकलाई सन् २०२३, पेब्रुवरी ६ तारिखदेखि विदेश भ्रमण गर्न योग्य देशका रूपमा अनुमति दिएको २० वटा देश थिए, थाइल्याण्ड, इण्डोनेसिया, कम्बोडिया, माल्दिभ्स, श्रीलंका, फिलिपिन्स, मलेसिया, सिंगापुर, लाओस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, केन्या, दक्षिण अफ्रिका, रुस, स्वीटजरल्याण्ड, हंगेरी, न्युजिल्याण्ड, फिजी, क्युबा र अर्जेन्टिना ।

हुन त चिनियाँ पर्यटकको हालको प्रथम रोजाइका देशहरूमा चाहिँ जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, नर्बे आदि देशहरू छन् । त्यसो त हालसालै चिनियाँ पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित संस्था ‘चाईना आउटबाउण्ड टुरिज्म रिसर्च इन्स्टिच्युट (कोटरी)ले गरेको एक रिपोर्टमा उल्लेख भएनुसार सन् २०१९ मा एक सय ७० मिलियन चिनियाँ नागरिक पर्यटक विभिन्न देश घुम्न निक्लिएका थिए भने, सन् २०२३ मा पनि एक सय १० मिलियन चिनियाँ नागरिकहरू पर्यटक भएर विदेश भ्रमणमा निक्लने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१९ मा चिनियाँ पर्यटकले विश्वका विभिन्न देश घुम्ने क्रममा दुई सय ५४ दशमलव ६ विलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेका थिए ।

चिनियाँ नागरिक जो पर्यटक भएर विश्व भ्रमण गर्न निक्लिने गरेका छन्, केही वर्षदेखि उनीहरू विश्वकै धेरै पर्यटकका रूपमा दरिएका छन् । चिनियाँ पर्यटकहरू विश्वकै धेरै खर्च गर्ने पर्यटकका रूपमा दरिन थालेका छन् । विश्वका विभिन्न देशले आ-आफ्नाे देशमा चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन अनेक खाले सहुलियत र आकर्षक ‘टुर प्याकेज’ ल्याउन थालेका थिए–थालेका छन् । जस्तो, पूर्वी युरोपमा अवस्थित देश अल्बानियाले त केही वर्षअघिदेखि चिनियाँ पर्यटकलाई ‘फ्रि भिसा’मा आफ्नाे देश घुम्न दिने गरेको छ ।

चिनियाँ नागरिक जो पर्यटक भएर विश्व भ्रमण गर्न निक्लिने गरेका छन्, केही वर्षदेखि उनीहरू विश्वकै धेरै पर्यटकका रूपमा दरिएका छन् । त्यस्तै चिनियाँ पर्यटक विश्वकै धेरै खर्च गर्ने पर्यटकका रूपमा दरिन थालेका छन् ।

हामीले चिनियाँ पर्यटक धेरैभन्दा धेरै नेपाल भित्र्याउन चीनको ठूलो र धेरै जनसंख्या बसोवास गर्ने शहरहरू चोङकिङ, साङघाई, बेइजिङ, छेङदु, ग्वाङझाओ, शेनजेन, तियानजिन, वुहानलगायत शरहमा चीन–नेपाल सिधा हवाई उडानका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चिनियाँने पर्यटकको संख्या लगातार बढेको गएको दुई तीन वर्ष (सन् २०२०, २०२१, २०२२ मा) बाहेक । त्यसैले हामीले अबको केही वर्षपछि नै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको धेरै संख्या उत्तरको छिमेकी देशलाई बनाउने लक्ष्य लिनुपर्ने देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि विश्वकै पहिलो नम्बर (धेरै संख्यामा पर्यटक भएर विदेश घुम्ने र प्रतिव्यक्ति दैनिक धेरै खर्च गर्ने) को रूपमा विदेश घुमी रहेका र, सबैभन्दा धेरै दैनिक खर्च गरी रहेका त्यही चिनियाँ पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा चाहिँ किन कम संख्यामा आउँछन् ? उनीहरूले नेपालमा आउँदा किन कम खर्च गर्छन् ? यस विषयमा बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसमाथि नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटक भनेका छोटो यात्रामा निक्लने र कम खर्च गर्ने खालका छन् । जस्तै चिनियाँ पर्यटकहरू नेपालमा चार/पाँच दिनदेखि नौ÷दश दिनसम्म बिताउनेहरू बढी देखिन्छ । हुन त चिनियाँ पर्यटक ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, जंगल सफारी, बञ्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, साइक्लिङ, क्यानोइङ आदि पनि गर्ने भएकाले चिनियाँ पर्यटकबाट टुर अपरेटरहरूलाई आर्थिक रूपमा भने भारतीय एवं अन्य देशका पर्यटकभन्दा चिनियाँ पर्यटकबाट धेरै फाइदा भइरेहको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मास्कोमाथिको आतंकारी हमलापछि आउनसक्ने दुष्परिणाम

तापनि हामीले सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै डिलक्स, लक्जरियस र, सक्दो खर्च गर्नसक्ने खालका चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउने प्रयासमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै वर्षअघिदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटक खर्चालु पनि होस् न ? भनी बहस र छलफल चाइएको भए तापनि हालसम्म मन फुकाएर खर्च गर्न सक्ने विदेशी पर्यटक कम संख्यामा मात्रै आइरहेका छन् । स्थानीय रूपमा होटल, होमस्टे, गेष्टहाउस तथा लज चलाउने व्यवसायीहरूका अनुभवमा आजभोलि बरू आन्तरिक पर्यटक (नेपालीहरू)ले पो बरू विदेशी पर्यटकलेभन्दा पनि कता हो, कता बढी खर्च गर्ने गरेका छन् ।

-ninamkirat123@gmail.com

मास्कोमा इस्लामिक स्टेटद्वारा गएको २२ मार्च २०२४ का दिन गरिएको भनिएको घातक हमलाले यतिबेला विश्व नराम्रोसँग तरंगित छ । मास्कोको संगीत सभागारमा गरिएको यो हमलाबाट १४३ जना निर्दोष नागरिकको अनर्थमा ज्यान गएको छ भने कैयौं मानिस घाइते बनेका छन् । यसको दुष्परिणा के के हुने हो गम्भीर आशंका पैदा भएको छ र विश्वको एक लयमा चल्दै आएको राजनीतिक परिदृष्य बद्लिएको छ । अब मास्कोको कदम के हुने हो यस परिप्रेक्षमा ठूलो सन्त्रास पैदा भएको छ ।
यसले कुनै भरपर्दो मध्यस्थता खोजेर युक्रेनले रुससँग सुरक्षित र सम्मानजनक अवतरणको बाटो खोज्दैछ भन्ने जुन समाचारहरू गतसाता मात्रै प्रकाशमा आएका थिए ती कुरा यतिबेला पछिल्तिर धकेलिएका छन् । युक्रेनमात्रै होइन, उसको टाउकोमा बसेर रुसविरुद्ध युक्रेनलाई उक्साइरहेका र भरथेग गरिरहेको अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरू कुनै भरपर्दो मध्यस्थता खोजेर युक्रेन युद्धलाई अवतरण नगराउने हो भने अझ नराम्रो स्थितिमा फस्न पुगिनेबाहेक अरू केही हात लाग्दैन भन्ने बस्तुगत निष्कर्षतिर लागेको मस्को विश्वस्त हुनसक्ने मध्यस्तकर्ताको खोजी गर्न थालेका थिए भनिन्छ ।

रुसमा यस्ता खालको घातक हमला आजभन्दा दुई दशक पहिलातिरको कालखण्डमा मात्र हुने गर्दथे, जतिबेला चेचेन्यमा मुस्लिम पृथकतवादहरूका बिरू अभियान चलिरहेको थियो । अहिलेको युक्रेन युद्धको क्रमा यस्तो हमला हुनजाँदा त्यसले के प्रश्न खडा गर्दछ भने यो हमलाका विरुद्ध वास्तविक शक्ति को छ ? वर्तमान घटनाको आरम्भमा त रुसी सुरक्षा फौजले एघारजना हमलकारी गिरफ्तार गरेको छ । जसमध्ये अब्दुल्ला, मोहम्मद जस्ता नामहरूबाट पहिचान गराइएको छ । आतंककारी संगठन इस्लामिक स्टेटले यो हमलाको जिम्मेवारी पनि लिएको छ ।

केही महिना पहिला इस्लामिक स्टेटले इरानमा कमाण्डर सुलेमानको मकबरा (चिहान) मा यस्तै हमला गरेको थियो । विचारणीय प्रश्न के छ भने यस्तो बेलामा जतिबेला अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा देशहरूको मद्दतले इजरायल लगातार प्यालेस्टिनीहरूको भूमि गाजामा अत्यन्तै क्रूर नरसंहार गरिरहेको छ ।

केही महिना पहिला इस्लामिक स्टेटले इरानमा कमाण्डर सुलेमानको मकबरा (चिहान) मा पनि यस्तै हमला गरेको थियो । विचारणीय प्रश्न के छ भने यस्तो बेलामा जतिबेला अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा देशहरूको मद्दतले इजरायल लगातार प्यालेस्टिनीहरूको भूमि गाजामा अत्यन्तै क्रूर नरसंहार गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा इस्लामिक स्टेटले पेलेस्टिनीहरूको मित्र देशहरूलाई किन तारो बनाइरहेको छ । यसबाट त रुस र इरानको यस आरोपलाई बल मिल्दछ । अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सिआईए र इजरायलको गुप्तचर एजेन्सी मोसादले इस्लामिक स्टेटलाई सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

हुन पनि रुसी अधिकारीर्लाइ यदि मास्कोको त्यो घातक आतंककारी हमलको पछाडि युक्रेन पनि शामेल भएको कुनै तथ्य प्रमाण फेला परेमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जवाफी हमलाको कारबाही भयंकर भयावह हुनसक्नेछ । यदि यसमा जर्मनी, फ्रान्स जस्तो कुनै देशको साँठगाँठ देखापरेमा पुटिनले त्यसलाई निश्चय कडारू पमा दण्डित गर्नेछन् । यस्तो स्थितिले विश्वलाई तेस्रो विश्व युद्धको अवाञ्छित दिशामा धकेल्न सक्छ । बितेका दिनमा जर्मनी सैन्य अधिकारीहरूले क्रिमियमा रुसको महत्वपूर्ण कर्व पुललाई नष्ट गर्ने रणनीतिमा युक्रेनसँग चर्चा गरेको थयो । जर्मन लामो दूरीसम्म मार हान्ने टाँरस प्रक्षेपास्त्र (मिसाइल) युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल चलिरहेको कुरा प्रकाशमा आएको हो ।
अनि फ्रान्सका राष्ट्रपति पछिल्ला दिनमा रुसविरुद्ध निकै बढाइचढाइ गरेर बोल्दै आएका छन् । युक्रेनमा नाटो देशका सेनालाई पठाउने कुराकानी चलिरहेको छ । यसो गरेर युरोपेली देशहरू ‘दुर्भाग्य’ निम्तो दिइरहेका देखिन्छन् । यदि रुसी राष्ट्रपति पुटीनलाई विभिन्न किसिमले उक्साउने कोशिश गरिएमा युरोपमा ठूलो स्तरमा युद्ध छेडिन सक्ने स्थिति बन्दछ र त्यसमा परमाणु हतियारको प्रयोग हुनसक्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ग्रामीण युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्ने उपाय

युक्रेनका विदेशमन्त्री कुलेवाको यतिबेलै अल्मलमा परेको भारत यात्रा यदि भयो भने त्यसको एजेण्ड बर्तमान विश्व सन्दर्भको स्थितिमा के होला ? यतातर्फ विश्वको नजर केन्द्रित भइरहेकै छ र अझ तीव्रताका साथ हुनेछ । मास्कोमाथिको आतंकी हमलापछि युक्रेनले स्वयंलाई निर्दोष र उत्पीडित भएको स्वाँङ रच्ने स्थितिमा हुन सक्ने छैन । रूस पनि युक्रेनको मनसुवाकाप्रति पहिलाभन्दा धेरै बढी सशंकित छ । किनभने रुसले सीमामै आतंकवादको खतराको सामना गर्नुपरिरहेको छ । स्थिति अत्यन्तै गम्भीर छ । युक्रेनका पछाडि अमेरिका र ब्रिटेनजस्ता शक्तिहरूको निरन्तर आडधाप रहँदै आएको छ ।

यस्तो स्थितिमा भारतले अहिले समय निर्धारित भइसकेको युक्रेनका विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई टार्नु या स्थगित गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव त्यहाँका परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरू दिइरहेका छन् । यो समय कुनै शान्ति प्रस्तावको खेस्रा लेख्ने र बोल्ने समय छैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ । विशेषगरी यस्तो समयमा जतिबेला यूक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले हठीय रबैया अपनाइरहेका छन् र युद्धको मोर्चामा रुसलाई हराउने दिवा स्वप्ना देखिरहेका छन् । यस्तो बेलामा कसैलाई पनि नमागिएको सस्तो सल्लाह दिइनु उचित हुँदैन भनिरहेका छन् । त्यसो गरियो भने राष्ट्रपति पुटिनले त्यसलाई ठाडै दुत्कार्ने छन् भनिँदैछ र यसले दुई देशबीचको परम्परागत असल सम्बन्धमा अमिलोपन आउन सक्ने खबरदारी गरिरहेका छन् । कुनै तेस्रो देशको प्रभाव, दबाब या उक्साहटमा रुस–युक्रेन युद्धमा राय बनाउनु उचित हुँदैन भनिँदैछ ।

प्रष्ट छ, रुसमाथि जुन आतंकी हमला भएको छ त्यसको दुष्परिणाम अकल्पनीय हुनसक्छ । यो रुसको सार्वभौमिकता, स्वाभीमान र स्वतन्त्रलाई ठाडो चुनौती दिने अवाञ्छित घटना हो । यसको प्रतिरोध धेरै घातक र अपूर्व हुनसक्ने सम्भावनालाई कसैले इन्कार गर्न सक्तैन । विश्वभरिका राष्ट्रहरूले त्यो मास्को घटनाको तीव्र विरोध गरेका छन् ।

कुनै समयमा नेताहरूका भाषण सुन्न लायकको हुन्थ्यो । ती भन्थे कि अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुग्छ वा प¥याउँछौँ । दलहरू तथा नेताहरूबाट यस्तो प्रतिबद्धता आउनुले निसन्देह आमनागरिकमा उत्साह हुने नै भयो । हुन त प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् नागरिकहरूको जीवनमा निकै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन नआएको पनि होइन । तथापि ती सकारात्मक परिवर्तनलाई केही भ्रष्टाचार र भ्रामक प्रचारबाजीले आमनागरिकमा नकारात्मक छाप पर्न गएको छ । मानौं नेपालीहरूमा गलत र भ्रामक प्रचारले महत्व पाइराखेको अवस्था देखिन्छ ।

यद्यपि हरेक कालोबादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै पक्कै यहाँ शासकहरूबाट भ्रष्टाचारमात्रै भएको छैन, अवश्य उल्लेख्य उपलब्धि पनि भएका छन् । तर, ती उपलब्धिलाई भ्रष्टाचारका केही घटनाले छोपिदिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र सडक सञ्जालमा भएका प्रगतिलाई अध्ययन विश्लेषण नै नगरी जथाभावी गैरजिम्मेवार ढंगले लेखिने, बोलिने गरेको पाइन्छ, जसले सर्वसाधारण नागरिकमा व्यापक भ्रम सिर्जना गरिदिएको छ । बोल्ने र लेख्नेहरूले कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायातको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई नजरअन्दाज गर्दा कालान्तरमा त्यसको गलत सन्देश जानेछ । कहिलेकाहीँ अन्धराष्ट्रवादले अनरगल होहल्ला मच्चाएर समाजमा अशान्ति फैल्याइरहेकोे पनि हुन्छ ।

राजनीति त स्पष्ट नीति, विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट चल्नुपर्छ तर यहाँ त्यस्तो देखिएन । यहाँ त राजनीतिको नाममा झुट र भ्रमको खेती मौलाइरहेको छ । त्यसैले आज नेपाली समाज त्यही झुट र भ्रामक प्रचारको पछि लागिरहेको प्रष्ट अनुभूति हुन्छ ।

अहिलेको वातावरण नै नकारात्मक भएको र समाजमा अशान्ति सिर्जना गर्न सहज परिस्थितिको निर्माण गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । केबल निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि सामाजिक वातावरण धमिल्याउने काम जोडतोडले भइरहेकोे सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दा कतै हामीले विभिन्न चरणमा भए गरेका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुमाउँदै त छैनौं भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । आजभोलि लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरूले मुन्टो उठाउँदै गरेको प्रसंग धेरै गम्भीर प्रकृतिको छ । आजको दुनियाँ एउटै गाउँ भइसकेको सन्दर्भमा कुनै एउटा देशको भौगोलिक सिमानाले त्यहाँका नागरिकलाई थुनेर वा छेकेर राख्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । तर, यहाँ यसैलाई ठूलो मुद्दा बनाएर राजनीतिक पेशा बनेको छ ।

राजनीति त स्पष्ट नीति, विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट चल्नुपर्छ तर यहाँ त्यस्तो देखिएन । यहाँ त राजनीतिको नाममा झुट र भ्रमको खेती मौलाइरहेको छ । आज नेपाली समाज त्यहीँ झुट र भ्रामक प्रचारको पछि लागिरहेको प्रष्ट अनुभूति हुन्छ । यसर्थ समाजलाई सही र सत्यको मार्गमा डोहोयाउने निष्पक्ष, स्वतन्त्र सामाजिक अभियन्ताको खाँचो टड्कारो महसुस हुँदैछ । यसतर्फ सबै जिम्मेवार नेपाली नागरिकको ध्यान जान अब ढिला भइसकेको छ ।

मानिसहरूले गाउँगाउँमा भए गरेका विकासबारे कुनै चर्चा छैन । गाउँघरमा पुगेको विकासका सम्बन्धमा चर्चा छैन । त्यस विकासबाट लाभान्वित हुनतिर नलागी नेपाली युवाहरू आज यति उडे उति उडे आदितिर मात्रै ध्यान केन्द्रित देखिन्छ । अब गाउँलाई आवाद गरेर गुल्जार बनाउन लाग्नुपर्ने समयमा हामी अन्य विषयमा कतै बरालिएका त छैनौं ? बसाइँसराइ रोक्न ‘चाणक्य’ नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । त्यो हो नागरिकका लागि सहजै उपलब्ध हुन ती मुख्य कुरा :- (क) वेदपाठी अर्थात् शिक्षा (ख) वैद्ध अर्थात स्वास्थ्य र (ग) साहु महाजन अर्थत् बन्दव्यापार (बजार व्यवस्था) भएमात्रै बसाइँसराइबाट मानिसहरूलाई रोक्न सकिन्छ न कि फोस्रा भाषणबाट ।

जब सडक सबै जिल्ला सदरमुकाम मात्रै होइन अधिकांश गाउँहरूमा पुर्‍याइन्छ तब गाउँहरू पनि स्वभावैले शहरीकरण उन्मुख हुन्छन् । सडकयातायात पुगेपछि त्यहाँ बजार विकास हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ सेवा पनि पुग्न कुनै गाह्रो कुरा हुँदैन । गाउँलाई हराभरा बनाउनतिर सबै लाग्नु जरुरी छ ।

यहाँ वेदपाठी, बैद्ध र साहुमहाजन शब्द चाणक्य नीति अनुसार लिइएको हो । वेदपाठी अहिलेको समयमा समयानुकूल शिक्षा, बैद्ध भनेको अस्पतालमा दिइने स्वास्थ्य सेवा र साहुमहाजनको ठाउँमा बजारीकरण हुनु हो जुन न्यूनतम या आधारभूत आवश्यकता हुन् ती आवश्यकता परिपूर्ति गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराएमात्र त्यो गर्न सम्भव छ । यद्यपि स्थानीय तहमा विगतको तुलनामा विकासको गति हृवात्तै बढेको छ । यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै केही पनि भएन भन्नु राजनीति पूर्वाग्रह हो । हामीले २०४६ सालभन्दा पहिलेको अवस्थासँग तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण नगरी सत्य तथ्यको नजिक पुग्न सकिँदैन ।

नेपाली समाज पूर्वाग्रहपूर्ण राजनीतिक प्रोपोगण्डाले नराम्रोसँग गजेटिएको छ । वास्तविकता नबुझी हल्लाकै पछाडि लाग्दा समाज दिग्भ्रमित भएको छ । हो एउटा सत्य के हो भने भ्रष्टाचारका कारण केही अनुचित आर्थिक लाभ लिनेहरूबाट आमनागरिकमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनगएको छ । यस्ता भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई आफ्नो अर्को नभनी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र चुवाहट भएको पैसा गाउँकै विकासमा खर्चिनुपर्छ । सरकारी नीति ग्रामीणमुखी हुनसके निःसन्देह बसाइँसराइ स्वतः रोकिन गई गाउँघर हराभरा आबाद गुल्जार हुनेमा कुनै शंकै छैन । तसर्थ नकारात्मक प्रचारप्रसार गर्नेहरूसँग होसियार रहौं । भ्रामक प्रचारबाट उत्पन्न हुने अन्यौलमा रमाउनेहरू देशमा विकासको अवरोध बन्दैछन् ।

वातावरण शान्त त स्वस्थ रहे गाउँको विकासले गति समातिहाल्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र बजारीकरणको उचित प्रबन्ध हुने बित्तिकै बसाइँसराइको क्रम रोकिनेमात्रै होइन बसाइँसराइ गरी शहर गएकाहरू पुरानै थलोमा फर्कने क्रम बढ्दै जानेछ । बिरामी पर्दा उपचार चाहिएको छ भने पढ्नका लागि राम्रो स्कुल कलेज र दैनिक उपभोग्य वस्तु सहजै उपलब्ध भएपछि किन मानिसहरू बसाइँ सराइको खोजीमा भौतारिन्छन्, तिनै आधारभूत आवश्यकताको अभावमा बसाइँसराइ रहरमात्रै नभई बाध्यता पनि भएको छ । यसर्थ राज्य वा सरकारले ग्रामीणमुखी विकासलाई उच्च–प्राथमिकता राखी नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

जब सडक सबै जिल्ला सदरमुकाम मात्रै होइन अधिकांश गाउँहरूमा पु¥याइन्छ तब गाउँहरू स्वभावैले शहरीकरण उन्मुख हुन्छन् । सडकयातायात पुगेपछि त्यहाँ बजार विकास हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ सेवा पुग्न कुनै गाह्रो कुरा हुँदैन । यसर्थ गाउँहरूलाई आबाद, गुल्जार तथा हराभरा बनाउनतिर सबै लाग्नु जरुरी छ । न्यूनतम पूर्वाधार गाउँमा पुगेपछि आफसेआफ बसाइँसराइ रोकिन्छ । गाउँलाई सुबिधासम्पन्न बनाउन अभिप्रेरित गर्छ र युवाहरूको विदेशिने क्रम रोकिन्छ । सडक यातायातको सुबिधा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएपछि गाउँ छोड्ने क्रम आफैँ रोकिन्छ । रोजगारी त कृषिजन्य उद्योगले नै दिइरहेको हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको असर

आज यस्तो प्रचुर सम्भाव्यता बोकेको ग्रामीण क्षेत्र त्यसै बञ्जर (बाँझो) भएर फालिएको छ । अब राज्यको (सरकारको) गम्भीर ध्यान ग्रामीण विकासमा जानुपर्छ जसले तीव्रगतिमा गाउँ छोड्ने क्रम रोक्न सकोस् । त्यसैले पहिले समस्या बुझ्नुप¥यो कि किन मानिसहरू बसाइँसराइ गरिरहेका वा गाउँ छोडिरहेका छन् । एउटा सानो उदाहरण– धेरैजसो खाडी र मलेसियामा कामको खोजीमा गएका व्यक्तिका परिवारका सदस्य छोराछोरीको शिक्षादीक्षा तथा औषधि उपचारको लागि भनी कम्तीमा नजिकको बजारमा झर्ने गरेको तथ्यसँग हामी सबै परिचित छौं । चुरो कुरो बसाइँसराइ त्यही कारणले भएको हो ।
सरकारले यतिमात्रै गर्न तत्परता देखाउने बित्तिकै नेपालका गाउँहरूले कोल्टे फेर्न कुनै पर्लयको विषयनै बन्दैन । गाउँबाट विकासको लहर ल्यायौँ भने त्यो विकास तुरुन्त देशको राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा जोडिन पुग्छ । आर्थिक विकासलाई नेपाल सानोबाट शुरुवात गर्नुपर्छ । ग्रामीण उत्पादकत्वले विशेष गरेर कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा कटौती हुने निश्चित छ । त्यस कारण ग्रामीण क्षेत्रको विकास आवश्यक र अपरिहार्य देखिँदै छ । गाउँमा जब सडक यातायात हुन्छ तब त्यहाँ ससाना बजार प्रबद्र्धधन हुन्छ अनि शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित व्यवस्था हुँदै जाँदा आन्तरिक बसाइँसराइ रोकिनेमात्रै होइन विदेशतिर पलायन हुने क्रम पनि क्रमशः घट्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

भ्रष्टाचारको सञ्जालभित्र कर्मचारी

तर, अहिले त विकासका न्यूनतम पूर्वाधार गाउँगाउँमा पुगे पुर्‍याइए पनि मानिसहरूलाई रोक्न सकिएको छैन । तसर्थ गाउँको विकासका आधार के के हुन् पहिले त्यो यकिन हुन जरुरी छ । कसरी बसाइँसराइ र युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ त्यहीँ अनुरूपको ग्रामीण विकासको मोडालिटी बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।