विद्युत् आयात सम्झौता : आशाको दियो निभ्नु भएन

नमागिएको सल्लाह

१९ पुस २०८० मा नेपाल (भारतविच दीर्घकालीन विद्यत् व्यापार सम्झौता भएपछि नेपाली जनमानसमा आशाको सञ्चार भएको थियो । निर्यात योग्य कुनै पनि उत्पादन भारत र नेपालको प्रतिस्पर्धी वजारमा उत्पादित सामानसंग प्रतिस्पर्ध गर्न नसक्ने र नेपाली समाजमा उद्योगी , व्यापारी प्रति चाहिने जति सकारात्मक धारणा नभएको कारण विद्युत् आयात ले नेपालको निर्यात् व्यापारमा आशाको सञ्चार गराएको पक्कै हो । जसले, जतिबेला जहाँ जतिसक्यो घोटाला गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको वर्तमान नेपाली सामाजिक परिवेशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सही नेतृत्व पाएको र त्यो नेतृत्वप्रति नेपाली समाजमा स्वीकार्यता भएका कारण विद्युत् उत्पादनले नेपालको भविष्य फेर्न सक्छ कि भनेर आशा जगाएको हो ।

नेपालको बिजुली बेचेर समृद्ध नेपालको सपना देखेका नेपालीहरूलाइ विद्यत् व्यापार सम्झौताको म्याद आगामी आइतबार समाप्त हुँदै गर्दा यो आलेखलाई अन्तिम रूप दिँदासम्म उक्त सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । नकारात्मक सोचमा रमाउँने जनमानसका लागि अब नेपालमा फेरि लोडसेडिङ तालिका आउने हो कि ? भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

नेपालको आन्तरिक माग दुई हजार मेगावाट आसपास रहेकोमा लगभग १४०० मेगाबाटमात्र उत्पादन भएको छ । उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आएका कारण, कम भएको मध्ये ४५० मेगावाट बिजुली भारतको ‘इण्डियन इनर्जी एक्स्चेञ्ज लिमिटेड’ (आइएक्स) को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको छ । डे अहेड बजारमा खरिद गर्ने अघिल्लो दिनमा नै मूल्य र परिमाणसहित विडिङ गरिन्छ ।

सम्झौता नवीकरण नभएको अवस्थामा त अहिले पनि अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको भनेर गुनासो गरिरहेका उद्योगपतिहरूको गुनासो अझ धेरै बढ्नेछ । नेपाल विद्यत् प्राधिकरणको भनाइमा विद्युत्को उत्पादन र उपलब्धताका कारणभन्दा पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण यो समस्या आएको हो । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीय र अन्य पक्षको निरन्तर अवरोधले प्रसारण लाइनको काम समाप्त गर्न कठिनाइ भएका कारण हेटौंडालगायत औद्योगिक क्षेत्रमा पिक आवरमा केही समय विद्युत् कटौती गर्नुपरेको भनाइ विद्यत् प्राधिकरणको रहेको छ ।

बिजुलीको वर्तमान अवस्था
नेपालको आन्तरिक उत्पादन तिन हजार मेगावट भए तापनि रन अफ रिभर आयोजना धेरै भएको कारण हिउँद याममा उत्पादन निकै कम हुने गरेको छ । यो वर्ष हिउँदे वर्षा नभएको र हिउँ पग्लिने क्रम पनि कम भएका कारण नदीहरूमा पानीको मात्रामा धेरै कमी आएको छ । जलाशययुक्त आयोजना प्रशस्त मात्रामा नभएको र भएका आयोजनाको जलसतह पनि घटेका कारण बिजुली उतापादनमा उत्पादकहरूले कठिनाइ झेलिरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक माग दुई हजार मेगावाट आसपास रहेकोमा लगभग १४०० मेगाबाटमात्र उत्पादन भएको छ । उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आएका कारण, कम भएको मध्ये ४५० मेगावाट बिजुली भारतको ‘इण्डियन इनर्जी एक्स्चेञ्ज लिमिटेड’ (आइएक्स) को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको छ । डे अहेड बजारमा खरिद गर्ने अघिल्लो दिनमा नै मूल्य र परिमाणसहित विडिङ गरिन्छ । यस्तो भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् खरिदका लागि नेपालले २०७८ वैशाखमा अनुमति पाएको हो ।

विद्युत् खरिद सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने प्रावधान भएको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिनादेखि प्रयास गरिरहेकोमा म्याद सकिन दुई दिन बाँकी रहँदासम्म नवीकरणको जानकारी नआउनुले आशंका र अन्यौल बढाएको छ । भारतले नवीकरणमा ढिलाइ भएको कारणवारे अनौपचारिक रूपमा कुरा हुँदा (भारतमा वैशाख सातदेखि जेठ उन्नाइस) सम्म हुने लोकसभा चुनावमा बढी विद्युत्को आवश्यकता पर्ने र गर्मी यामलाई कारण देखाउने गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । भारतीय अधिकारीहरूको अनौपचारिक कुराकानीको तर्कलाई विश्लेषण गर्दा गर्मी यो वर्षमात्र भएको होइन, हरेक वर्ष गर्मा हुने गरेको छ । एउटा छिमेकी देशसँग सम्झौता गरिसकेपछि चुनावलगायत यो वा त्यो बहानामा बिजुली निर्यात्मा खोचे थाप्ने किमार्थ राम्रो काम होइन ।

भारतीय पक्षको सोच
भारतीय विदेशमन्त्रीले हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए (हामीले छिमेकीसँग त्यस्तो सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, जस्बाट आफ्नो हित रक्षा भएको छ भन्ने अनुभूति उनीहरूलाई होस्) विद्यत् सम्झौता नवीकरण नभएको अवस्थामा नेपालमा केही क्षेत्रमा घोषित र अघोषित मात्रामा छोटो समयका लागि भए पनि लोडसेडिङ हुनेछ । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनजनमा भारतको असहयोग र निहित स्वार्थ र सानातिना असन्तुष्टिका लागि नेपाललाई दबाबमा राख्न गरिएको हो भन्ने भावनाको सञ्चार हुनेछ ।

यस्तो अवस्थामा विदेशमन्त्री जय शंकरको भनाइ ठीक उल्टो सावित हुनेछ । ‘कूटनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन । जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन’ भन्ने कहावत झन् सत्य सावित हुनेछ । भारतीय विदेशमन्त्री जय शंकर तत्कालीन अवस्थामा विदेश सचिव हुँदा नेपालको संविधान जारी हुने अघिल्ल दिन नेपाल आएर नेपाली नेताहरूसँग म्याराथुन भेटघाट गरेर संविधान जारी नगर्न दबबा दिएको र त्यो माग पूरा नभएपछि नेपालले करिब ६ महिना भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेका कारण पनि नेपाली जनमानसमा उनको छवि कुटिल कूटनीतिज्ञको रूपमा रहेको छ ।

भूगोल, संस्कार, संस्कृतिले स्थापित गरिदिएको तथ्य हो, नेपालको हकमा चीन–भारतजस्तो सहज छिमेकी बन्नै सक्दैन । यसको उदाहरण भारतले लगाएको पछिल्लो नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने काम सेरेमोनियलमात्र भयो । विकल्प दिने किसिमको भएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता बढ्दो छ । आगामी लोकसभा निर्वाचनमा पहिलेको चुनावभन्दा अझ राम्रो परिणामसहित अझ शक्तिशाली बन्नेछन् भन्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ । जतिजति लोकप्रियताको सिढी चढेदैछन् उति र उति मोदी आफूलाई मन नपर्नेप्रति असहिष्णु बनिरहेका छन् । झट्ट हेर्दा प्राचीन मुनिजस्ता देखिने मोदी अल्पसंख्यक, हिन्दू इतरप्रति र विरोधीहरूप्रति आक्रामक देखिँदैछन् । पहिले झारखण्डका मुख्यमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरियो भने पछिल्लो चरणमा दिल्लीका लोकप्रिय मुख्यमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको छ ।

छिमेकी देशको मामिलामा पनि भारतीय पक्ष नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ । हरेक सानातिना विषयमा चासो राख्छ भन्ने जगजाहेर विषय हो । अहिले विद्युत् आयात सम्झौता नवीकरण नगरिएको सन्दर्भ पनि कतै मोदीको अहंकारमा ठेस लागेको हुन सक्दछ । त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा भन्न मिल्दैन । सानातिना विषय जसले नेपाल समस्यामा पर्दछ, त्यसमा अप्ठ्येरो पार्ने बक्र नीति भारतीय पक्षको हुन सक्दछ ।

उसो त भारतीय पक्षले अदुवा, अलैंची जस्ता सानातिना वस्तु निर्यातमा पनि समय–समयमा अवरोध पुर्‍याइरहेकै हुन्छ । जतिजति मोदी शक्तिशाली बन्दै जान्छन् उति–उति उनी आन्तरिक, बाहृय रूपमा असहिष्णु र महत्वाकांक्षी बदैछन् । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाल भारतको विवादास्पद क्षेत्र भन्ने दुवै पक्षले स्वीकार गरेको मान्यतालाई खारेज गरेका कारण नेपालले उक्तक्षेत्र आफ्नो हो भन्नु पर्ने अवस्था बन्यो ।

कट्टरवादी हिन्दु नेता मोदी कतै उनले प्राचीन भारतवर्ष, भारतखण्ड भन्ने सोच राखेर सबै छिमेकीप्रति आक्रामक र हस्तक्षेपकारी त बन्ने होइनन् भन्ने आशंका पलाएको छ । तर के बुझ्नुपर्दछ भने जसरी भारतविरोधी भावना बढेका कारण माल्दिभ्समा चिनियाँ पक्षधर र उग्र भारतविरोधी नेता निर्वाचनबाट विजयी भए त्यस्तै अन्यत्र पनि हुनसक्छ भनेर पाठ सिकाइ गरिएन भने सबैजसो छिमेकी भारतको पोल्टोबाट उम्किन सक्छन् ।

नेपालले गर्नुपर्ने काम
नेपाल–भारत र चीन दुई उदीयमान शक्तिराष्ट्रको चेपुवामा परेको कारण नेपालको लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति गुरु मन्त्र हो । आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्न केही नेपाली नेताहरू कुनै देशको नजिक भए तापनि हामीले दुई छिमेकीलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प छैन ।

अर्को भूगोल, संस्कार, संस्कृतिले स्थापित गरिदिएको तथ्य हो, नेपालको हकमा चीन–भारतजस्तो सहज छिमेकी बन्नै सक्दैन । यसको उदाहरण भारतले लगाएको पछिल्लो नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने काम सेरेमोनियलमात्र भयो । विकल्प दिने किसिमको भएन । विद्युत् आयात गर्ने सवालमा पनि त्यस्तै हो । कुनै नेतालाई उपचार गरिदिएको, उपहार दिएको, सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षा दिएको कारण र अपारदर्शी शासनप्रति लगावका कारण चीनप्रति आशक्ति रहन सक्दछ । तर, कुनै पनि हिसाबले चीन–भारतजस्तो सहज छिमेकी बन्न सक्दैन ।

नेपालका नेताहरू यति बेढंगे छन् कि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो र त्यो प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसम्म छैन । उदाहरणका लागि नेपालको भैरहवा र पोखराको विमानस्थल चलाउनुछ, पर्यटन मन्त्री बनाइएको छ क्रिश्चियनको पक्षधर र जातीयतावादी सुदन किराती जस्तालाई । हो, हामी आफ्नो देशको मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा स्वतन्त्र छौं, विवाद छैन । तर हिन्दुत्वको आक्रामक प्रवक्ता बनेर निस्किरहेको भारतीय सत्ताको स्वभावसँग तादात्म्य राख्ने, भारतीय नेतासँग पहिचान भएको नेतालाइ पर्यटनमन्त्री बनाएको भए केही सकारात्मक संकेत आउने सम्भावना रहने थियो ।

विद्युत् आयात सम्झौता नवीकरणमा देखिएको समस्या सतहमा देखिएको जस्तो होइन । भित्री कुरा अर्कै छ भन्ने जग जाहेर छ । यो विषय विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिक ज्ञान भएका कार्यकारी निर्देशकबाट समाधान हुने विषय भएको भए यति लामो समय कुर्नु पर्ने थिएन । यसभित्र केही गुनासा छन् । त्यो विषय उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा हुन सक्दछ । पूरा गर्न सम्भव हुने रहेछ भने समाधान गर्नु पर्‍याे । सम्भव नहुने प्रकृतिको रहेछ भने आफू आन्तरिक रूपमा सवल र सक्षम बन्नु प¥यो । जलाशययुक्त आयोजना तत्काल सोचेर तत्काल बन्ने होइन, यसमा युद्धस्तरमा काम गरेर कमसे कम आत्म निर्भर हुने बाटोमा जानु श्रेयस्कर हुन्छ । सौर्य ऊर्जालाई जति बढावा दिनुपर्ने हामीले दिन सकेका छैनौं । कुनै पनि विषयमा निरन्तर लागिरहने संस्था र व्यक्तिको नितान्त अभाव छ नेपालमा ।

यो पनि पढ्नुहोस्

गतिहीन संसद्को हिउँदे अधिवेशन

यी त भए केही समय लाग्ने विषय । आगामी शनिबारसम्म जानकारी आएन भने नेपालले भारतबाट बिजुली खरिद गर्न पाउनेछैन । ४ र ५ सय मेगावाटको उपलब्धता त्यति सहज पनि छैन । तर, आत्मनिर्भर बनाउने भनेको संकट र समस्याले हो । यो विषयलाई आत्मसात गर्दै गहन गृहकार्यमा लागेर सम्बन्धित पक्षले आवश्यक पहल लिन जरुरी छ ।

हुन त ऊर्जामन्त्रीले सम्झौता नवीकरण नभए पनि लोकसेडिङको अवस्था आउँदैन भन्नुभएको रहेछ । यो भनाइमा सत्यता रहिरहोस् । हिउँद याममा भारतबाट बिजुली खरिद नगरी नेपालको आन्तरिक माग पूरा हुने अवस्था बन्नु सबै नेपालीका लागि सुखद् समाचार हुनेछ । फेरि नेपालमा बिजुलीको लोडसेडिङ सुरु भएर उज्यालो नेपालका प्रवर्तक कुलमान घिसिंगलगायतको व्यक्तित्वमा लोडसेडिङ हुने दिन नआओस् । यतिमात्र होइन विद्युत् आयात को आशाको दियो निभ्नु भएन । उज्यालो नेपालका लागि सबैमा शुभकामना ।