गतिहीन संसद्को हिउँदे अधिवेशन

काठमाडौं ।  प्री–बजेटमा पर्याप्त छलफल र बढीभन्दा बढी कानुन निर्माणको उद्देश्यसहित २२ माघदेखि प्रारम्भ संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन गतिहीन बनेको छ । संसद्को नेतृत्व, दलहरू र सरकारले नै हिउँदे अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउने योजना प्रस्तुत गरे पनि कार्यान्वयन निराशाजनक छ । यसअघिको बजेट अधिवेशनमा बजेटसँग आश्रितबाहेक मिटरब्याज पीडितलाई राहत दिनका लागि ल्याइएको एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको थियो । त्यो अधिवेशनमा कानुन निर्माण भएन भनेर चर्को आलोचना भएपछि संसद्को नेतृत्व, दलहरू र सरकारले नै हिउँदे अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउने योजना प्रस्तुत गर्दा पनि कार्यान्वयन भने निराशाजनक देखिएको हो ।

त्यसो त सुरुवातदेखि नै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभाका नेतृत्व र सांसदहरूले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, दलहरूको बोली एउटा र व्यवहार अर्काे हुँदा यही अधिवेशनबाट लागू गरिएको क्यालेण्डर पनि प्रभावित बनेको छ । यसअघि बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा प्री–बजेट छलफल हुने कानुनी व्यवस्था थियो । सरकारले प्री–बजेट छलफलका साथै धेरै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, यसपटक पनि सत्ता टिकाउने, ढलाउने र जोगाउने किसिमका कामका लागि नै हिउँदे अधिवेशन प्रयोग भएको देखियो ।

अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा संसद्ले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । परिणाममै हेर्दा २७ माघ ०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र २८ फागुन ०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको चरणमा छ ।

राष्ट्रिय सभाका समितिले सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू धमाधम टुंग्याएर सन्देशसहित पठाए पनि प्रतिनिधि सभामा अड्किएका छन् । प्रतिनिधि सभामा नयाँ उत्पत्ति भएका विधेयक एउटा पनि टुंगिन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाबाट आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिले टुंग्याएको छ, सदनमा अवरोधका कारण सभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

सत्य निरूपणसँग सम्बन्धित विधेयक अझै अलपत्र
बहुप्रतिक्षित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? र घटी सजाय कति हुने ? विषयमा समिति एकमत हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन अत्यावश्यक यो विधेयक टुंगिन सकेको छैन । यसबाहेक कानुन निर्माणमा संसद्ले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।

अझ प्रतिनिधि सभामा विगतझैँ कुनै पनि संकल्प प्रस्ताव वा जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार रास्वपाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी र राप्रपाले रुस–युक्रेन युद्धमा सहभागी नेपालीको उद्धारसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव गरेको छ । जनमत पार्टीले रंगभेदी विभेदविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ, यी कुनैमा छलफल भएको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी १५१ कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्ने संकल्प प्रस्तावमा छलफल भई निर्देशन भएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा प्रस्तावक दिलकुमारी रावल ६ वर्षे पदावधि सकिएर बिदा भएकाले छलफल हुन सकेको छैन ।

विधेयकहरू समितिमा अलपत्र
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा २४ र राष्ट्रिय सभामा एउटा विधेयक छ । प्रतिनिधि सभाको समितिमा मात्रै १२ विधेयक थन्किएका छन् । समितिमा विधेयकहरू थन्किएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि ७ माघमा सभापतिहरूसँग छलफल गरेर विधेयकहरू चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, राज्य व्यवस्था समितिले अनुगमन मूल्यांकन र कृषि समितिले खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी विधेयक मात्रै टुंग्याएको छ । अन्य समितिले विधेयक टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलको क्रममा छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक छ ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दफाबार छलफल सकिएर प्रतिवेदनसहित सभामा पेस हुने चरणमा छ । पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक उपसमिति बनाएर दफाबार छलफलको क्रममा छ ।

यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक (गैरसरकारी), विद्युतीय व्यापार विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, भन्सार विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक (गैरसरकारी), संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छन् । सभामा विचाराधीन १२ विधेयकमध्ये केहीमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ केही विधेयक छलफलको चरणमै प्रवेश गरेका छैनन् ।

बैठक अवरुद्ध रहने सम्भावना
हाल प्रतिनिधिसभा १८ चैत र राष्ट्रियसभा १५ चैतसम्मका लागि स्थगित छ । चैतभर अब प्रतिनिधिसभा बैठक ६ दिन बस्नेगरी तय गरिएको छ भने बिजनेसविहीन अवस्था रहेको राष्ट्रिय सभाले कति दिन बैठक चलाउने अन्योल छ । हिउँदे अधिवेशन बढीमा वैशाख पहिलो सातासम्म चलाउने सरकारको योजना छ । यसो हुँदा अब संसद् बढीमा तीन साता मात्रै चल्ने देखिन्छ ।

यही बेला १० दिन सदन बन्द गरेर सभामुखसहित संसद्का पदाधिकारी आठ दिन लामो वैदेशिक भ्रमणमा निस्किएका छन् । संसदीय समितिको काम पनि ठप्प छ । विधायिकी काममा दलहरूलाई झकझक्याउनुपर्ने संसद्को नेतृत्व नै सदन बन्द गरेर हिँडेपछि विधेयक अधिवेशनको ‘पिक आवर’मा संसदीय गतिविधि ठप्प बनेको हो ।

त्यसो त केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी अपचलनमा संलग्न रहेको भन्दै राजीनामा माग गरिरहेको छ । साथै संसदीय छानविनका लागि समेत कांग्रेसले माग गरिरहेको छ । आगामी दिनमा यस विषयमा छानविन नभए आउने बैठकसमेत अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस नेताहरू संसदीय छानविनको विषय निरूपण नभए अब सदन चल्न नसक्ने बताइरहेका छन् । यो परिस्थितिमा विधायिकी कार्यले गति लिने सम्भावना न्यून छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

गठबन्धन फेरबदलपछि प्रचण्ड–देउवा भेट