हामीलाई चाहिएको प्रजातन्त्र

-ललितकुमार यादव-
विश्वमा राज्यहरूको उपस्थिति शासन गर्ने र शासित हुने वर्गको मिश्रणबाट भएको हो । कुनै एक मानव समूह शासक बन्ने बाँकी अरू समूह शासित हुने मानवीय प्रवृत्तिको विकसित रूप राज्य हो । कानुन निर्माण, कानुन प्रयोग र कानुनको व्याख्या गर्ने राज्य संयन्त्रहरू शासनको लागि मुख्य साधनको रूपमा रहेको हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा न्यायोचित शासन पद्धतिको नाम प्रजातन्त्र हो । समकालीन विश्वमा प्रजातन्त्र एक अधिकतम स्वीकार्य राजनीतिक पद्धतिको रूपमा रहेको छ । प्रजातन्त्रको अनिवार्य तत्व निर्वाचन हो । जनताले उचित प्रतिनिधि छान्न सके प्रजातन्त्रको विकल्प अरु कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन । आज सबै राष्ट्रलाई प्रजातन्त्रको आवश्यकता परेको छ ।

प्रजातन्त्र नेपालमा संस्थागत रूपमा २००७ सालमा सुरु भएको हो । यहाँको प्रजातन्त्रको सुरुवात राणा शासकहरूको १०४ वर्षे लामो वंशीय, जहानियाँ शासनको अन्त्यबाट दबाबपूर्ण सहमति र सम्झौताबाट भएको थियो । सबै देशमा एउटै तरिकाले प्रजातन्त्र आउँदैन, स्थापना हुँदैन । समकालीन विश्वमा प्रजातन्त्र राज्यको शासन सञ्चालन गर्ने एउटा आधारभूत राजनीतिक मापदण्ड बनेको छ । जनताका इच्छा र चाहना बमोजिम सञ्चालन हुने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्रमा जनताको बोलवालाको कदर गरिन्छ । जनताको मनोभाव बुझेर कार्य गर्ने सरकारलाई नै प्रजातान्त्रिक या बहुदलीय शासन व्यवस्था भनिन्छ । जनभावना बुझेरमात्र शासन गर्ने प्रणाली प्रजातन्त्र नै एक हो ।

कुनै पनि देशका आमनागरिकहरू आफै शासन गर्दछन् या आफुहरूद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्दछन् तथा शासन प्रक्रियामा नियन्त्रण र प्रभाव कायम गर्दछन् भने त्यस्तो शासन पद्धतिलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ । प्रजातन्त्र भन्नु शासन पद्धति मात्रै होइन, व्यवहार कुशलता पनि हो ।

प्रजातन्त्र शब्द सुन्दैमा प्रिय लाग्छ । तर, प्रजातन्त्रमा पनि भ्रष्टहरू उच्च ओहोदामा पुगेकाले प्रजातन्त्रप्रति जनतामा केही भ्रमको सिर्जना हुनगएको छ । प्रजातन्त्रलाई आ–आफ्ना स्वार्थमा अनेकार्थी बनाउने कार्यले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली नै बदनाम हुन पुगेको छ । प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको पुनर्परिभाषा आवश्यक रहेको बहस सुरु भएको छ । हुन त विश्वका क्रूर शासकहरूले पनि आफूले लादेको शासन व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेर नै दाबी गर्दछन् । यहाँसम्म कि जर्मनीका हिटलरले समेत आफ्नो शासन व्यवस्थालाई अत्यन्त प्रजातान्त्रिक भन्ने गर्थे ।

कुनै पनि देशका आमनागरिकहरू आफैं शासन गर्दछन् या आफूहरूद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्दछन् तथा शासन प्रक्रियामा नियन्त्रण र प्रभाव कायम गर्दछन् भने त्यस्तो शासन पद्धतिलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ । प्रजातन्त्र भन्नु शासन पद्धतिमात्रै होइन, व्यवहार कुशलता पनि हो । यो व्यवहार शासकबाट शासितमा देखिनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता मात्रै भएर पुग्दैन सुशासनको प्रत्याभूति हुनु अनिवार्य हुन आउँछ । सरकारले गर्ने काममा कानुनीराज र प्रजातान्त्रिक शैली देखिनु अत्यावश्यक रहन्छ । तर, नेपालमा यसको ठीकविपरीत अवस्था देखिन्छ । अनि आमनागरिक भन्ने गर्दछन्, ‘पुरानो जहानियाँ शासन फालेर आधुनिक जहानियाँ शासनको सुरुवात गर्न नेताहरूले प्रजातन्त्र ल्याएको हो’ ।

प्रजातन्त्रका सम्बन्धमा प्राचीन ग्रीसदेखि विभिन्न मूल्य र मान्यता स्थापित भएर आएको पाइन्छ । नेपाली भाषामा उच्चारण गरिने प्रजातन्त्रको अंग्रेजी उच्चारण ‘डेमोक्रेसी’ हो । डेमोक्रेसी शब्दको ब्युत्पत्ति ग्रिक भाषाबाट भएको पाइन्छ । तत्कालीन ग्रीसमा अवस्थित नगरराज्य ऐथेन्स र त्यसका शासक वर्गबाट प्रयोग गरिएको शब्दावली ‘डेमोक्रेटिया’ ग्रिक भाषाको ‘डेमोस’ र ‘क्रेटिया’ शब्दको मिश्रित रूप थियो । ग्रिकशब्द ‘डेमोस’को अंग्रेजी अर्थ हुन्छ पिपुल र ग्रिक शब्द ‘क्रेटिया’ को अंग्रेजी अर्थ हुन्छ रुल । ग्रिकशब्द ‘डेमोक्रेटियट’को अंग्रेजी अर्थ हुन्छ ‘रुल अफ पिपुल’ र यसलाई नेपाली भाषामा जनताको शासन भन्न सकिन्छ । प्राचीन ग्रीसमा आजभन्दा करिब २५ सय वर्षपहिले सुरु भएको प्रजातान्त्रिक मान्यता आज विश्वभरि फैलिएको छ ।

प्रजातन्त्रको समावेशी प्रारूपले सबैको आवाज मुखरित हुने अवसरको सिर्जना गर्दछ । प्रजातन्त्रमा जुन निर्णयले सबैलाई प्रभावित गर्दछ, उक्त निर्णय प्रभावित हुने सबैको उपस्थितिमा गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । उक्त मान्यता समावेशी प्रारूपको प्रजातन्त्रमा कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।

प्रजातन्त्र केलाई मान्ने यस विषयमा राजनीतिशास्त्रका विद्वानहरूको बीचमा मतभिन्नता रहेको छ । अब्राहम लिंकन– ‘जनताले जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन’, एरिरस्टोल– ‘सरकार र राज्यको बहुसंख्यक जनताको शासन’, हेरिडिटस– ‘राज्यको सर्वोच्च स्थान जनतामा निहित रहन्छ’, अरस्तु– ‘प्रजातान्त्रिक सरकार राज्यको बहुसंख्यक जनताको शासन’, हेनरी क्युरी–शिष्टता र सभ्य जीवनपद्धति’, फ्रेंक–‘बहुमत नागरिकहरूको सहमति र सक्रिय सहभागितामा राजनीतिक निर्णय लिइने प्रणाली’ । प्रजातन्त्रमा आमनागरिकको इच्छा कानुन बन्दछ । प्रजातन्त्रले कुनै एक व्यक्तिको वा समूहको इच्छा वा आदेशलाई मान्दैन ब’ आमनागरिकको इच्छा र चाहनालाई मान्दछ । यसको ठीकविपरीत निरंकुश राजनीतिक प्रणालीमा कुनै एक व्यक्ति वा समूहको स्वेच्छालाई कानुन निर्माण, कानुन प्रयोग र कानुनको व्याख्या गर्ने मूल आधार मानिन्छ । निरंकुशतामा आमनागरिकहरूको इच्छा र चाहनाको कुनै मूल्य हुँदैन ।

आमनागरिकहरूको इच्छा र चाहना निर्वाचनमा जनमतको माध्यमले प्रकट भएको हुन्छ । यसर्थ प्रजातन्त्रको पर्याय भनेको निर्वाचन पनि हो । आवधिक निर्वाचनको अभावमा प्रजातन्त्रको अस्तित्व रहन सक्दैन् । यद्यपि, आमनागरिकको इच्छा र चाहनाको पहिचान गर्ने माध्यम केलाई बनाउने भन्ने प्रश्न कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण र मुख्य प्रश्न रहेको छ । आमनागरिकको इच्छा र चाहनाको पहिचान गर्ने विभिन्न उपायहरूमध्ये एउटा उत्तम उपाय हो आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनमार्फत समाजमा विद्यमान प्रत्येक वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगको राजनीतिमा अनिवार्य सहभागिता ।

यद्यपि कस्तो निर्वाचन प्रणाली प्रजातन्त्रका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने विषय अझै राजनीतिशास्त्रमा बहसको विषय रहेको छ । समाजमा विद्यमान सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगको इच्छ र चाहनाको उचित पहिचान गर्ने सर्वोत्तम निर्वाचन प्रणालीको खोजी वर्तमान आवश्यकता हो । सरकारको अधिकारको स्रोत र सरकार बनाउने प्रक्रियाहरूमा प्रजातन्त्र नाप्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रमा सरकारको अधिकारको स्रोत नागरिकहरूको इच्छा र उनीहरूको साझा भलाई गर्ने उद्देश्यमा निहित हुनुपर्दछ । उम्मेदवारहरू मत प्राप्त गर्न स्वतन्त्रतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्दछन् र हरेक बालिग मतदाताले मत दिने अधिकार पाएका हुन्छन् । जसमा दुई आयामः प्रतिस्पर्धा र सहभागिता समावेश हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राजधानीको प्रदूषण चिन्ताको विषय

प्रजातन्त्रमा सीमित सरकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । सीमित सरकारको अर्थ हुन्छ निर्वाचनको समयमा जनताले दिएको मताधिकारबाट प्राप्त जनमत । जनमतमा नवनिर्वाचित सरकारले गर्ने कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक कार्यहरूको चित्र कोरिएको हुन्छ । जसको सीमाभित्र रहेर काम गर्नु प्रजातान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हुन्छ । जनमतको सीमालाई मुख्य आधार मानेर कानुन निर्माण गर्ने, निर्मित कानुनको पालना गर्ने र कानुनको व्याख्या गर्ने निर्धारित सरकारी दायित्व नै सीमित सरकारको अर्थ हुन्छ । प्रजातन्त्रमा स्वेच्छिक र गैरसंवैधानिक क्रिया गर्न निषेध हुन्छ ।

प्रजातन्त्रमा आमजनताहरू राज्यको शासन सञ्चालन प्रक्रियामा सामेल हुनु पर्दछ भन्ने मानिन्छ । अर्थ, परिभाषा र सारको दृष्टिले प्रजातन्त्र एउटै भए तापनि प्रयोग र प्रारूपको दृष्टिले भिन्न छन् । विश्वमा प्रजातन्त्रका लागि विभिन्न प्रारूप प्रतिपादन गरिएका छन् । वेस्टमिनस्टरियल, उदार, सहभागी, समावेशी र अध्यक्षात्मक लगायत विभिन्न प्रारूप प्रजातन्त्रका प्रचलित प्रारूप हुन् । खास गरी नेपालजस्तो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त समाजको सन्दर्भमा राज्यको शासन प्रक्रियामा न्यायोचित सहभागिता गराउने प्रजातन्त्रको समावेशी प्रारूप उपयुक्त तथा सर्वोत्तम हुने देखिन्छ । प्रजातन्त्रका प्रचलित विभिन्न प्रारूपमध्ये कुन प्रारूप अवलम्बन गर्ने भन्ने प्रश्नको एउटै जवाफ प्राप्त हुन कठिन छ ।

अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा समाजका सबै वर्ग र समुदायको संलग्नतालाई कसरी अधिकतम उच्च बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर निरूपण गर्ने सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको समावेशी प्रारूप महत्वपूर्ण बनेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रको समावेशी प्रारूपले कुनै पनि वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगलाई राज्यको शासन प्रक्रियाबाट बहिष्करण हुनबाट बचाउँछ । समावेशी प्रजातन्त्रले मुख्यतः दुईवटा सकारात्मक काम गर्दछ । पहिलो ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेको समूहलाई राज्यको शासन प्रक्रियामा सामेल गराउँदछ र दोस्रो उक्त समूहको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हितको संरक्षण गर्दछ । यस प्रारूपको प्रजातन्त्रले शासन सञ्चालनमा अपनत्वको महसुस गराउँदछ र विद्रोह वा अलगावको राजनीतिक दुर्घटनाबाट राज्य, समाज र मानवजातिलाई सुरक्षित राख्दछ । समावेशी सिद्धान्त समाजलाई उन्नतितर्फ डोर्‍याउने एउटा माध्यम पनि हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रहरीद्वारा एक वर्षमा २३ चर्चित घटनाको सफल अनुसन्धान

प्रजातन्त्रको समावेशी प्रारूपले सबैको आवाज मुखरित हुने अवसरको सिर्जना गर्दछ । प्रजातन्त्रमा जुन निर्णयले सबैलाई प्रभावित गर्दछ, उक्त निर्णय प्रभावित हुने सबैको उपस्थितिमा गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । उक्त मान्यता समावेशी प्रारूपको प्रजातन्त्रमा कार्यान्वयन हुने गर्दछ । समावेशी प्रारूपको प्रजातन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने साधनका रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पद्धति विकास गरिएको छ । यसका माध्यमबाटै विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राज्यको शासन प्रणालीमा प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ । यो नै प्रजातन्त्रका सबैभन्दा समतामूलक, न्यायोचित र सर्वमान्य प्रारूप हो ।