बजेटमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सका सुझाव

काठमाडौं । लेखा व्यवसायीको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले आगामी बजेटमा विभिन्न बिमा कम्पनीले बाँकी राखेको कोरोना बिमाको ११ अर्ब दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना बोन्ड जारी गर्न सुझाव दिएको छ । कोरोना बिमाको दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार आफैं वा बिमा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएर सय करोड बराबरको १० वर्षे चार प्रतिशत कोरोना बोन्ड जारी गर्नु उपयुक्त हुने संघकोे सुझाव छ ।

उक्त बोन्ड वाणिज्य बैंकहरूले खरिद गर्ने र त्यो लगानीलाई बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा समावेश गर्न सक्ने नीति ल्याए ४० करोडको बिमा भुक्तानी दायित्व तत्काल पूरा हुने र बाँकी ६० करोड १० वर्षे मुद्दती खातामा राखी पाँच प्रतिशतसम्मको स्प्रेडले पुग/नपुग बिमा कम्पनीले १०औँ वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कोरोना बिमाको भुक्तानी गर्ने उपायसहितको सुझाव अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिमा पेस गरेको हो । संघले विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्था, लेखापरीक्षण पेशामा संलग्न सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको राय, सुझावका आधारमा अन्तिम नीतिगत सुझाव तयार पारिएको जनाएको छ ।

संघले राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व वृद्धि गर्ने क्षेत्र, राजस्व व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, कोरोना बिमा भुक्तानीका उपाय, राजस्व कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, तहगत सरकारको कर उठाउने प्रक्रिया सरलीकरण र एकद्वार प्रणाली विकासलगायत सुझावमा समेटेको छ । साथै संघले बिक्री तथा सेवा शुल्कको भुक्तानी प्राप्त गर्दा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गर्न, डिजिटल सेवामा दुई प्रतिशतसम्म डिजिटल सेवा शुल्क लगाउन, इ-कमर्स कारोबारको भुक्तानीमा करकट्टी गर्न, अनलाइनमार्फत् आयआर्जन गर्नेलाई मूल्य अभिवृद्धि कर र अनलाइनमार्फत् आयआर्जन गर्ने फ्रिल्यान्सरलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

त्यस्तै कृषिमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आकर्षित गर्न कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १० वर्षसम्म आयकर छुट र त्यसपछि लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था, कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि सात वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष गर्न, पर्यटन उद्योगले आयात गर्ने मेसिनरी तथा सामानमा भन्सार, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिन, चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा छुट र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म उक्त क्षेत्रमा लगानी गरेमा एक सय २५ प्रतिशत रकमलाई पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि संघको सुझाव छ । त्यसैगरी विद्युतीय चुलो तथा औद्योगिक प्रयोगमा आउने स्टोभलगायत उपकरण उत्पादन गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई एक सय २५ प्रतिशत रकमलाई पुँजीकरण गर्न दिनुपर्ने, सहकारी कानुनका करसम्बन्धी प्रावधान स्पस्ट नभएकाले स्पष्ट हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै उद्योग, व्यवसायको मुनाफाको एक प्रतिशत छुट्याउने व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गतका खर्च विभिन्न शीर्षकमा छरिएर गर्नुभन्दा राज्यले प्राथमिकतामा राखेको विशेष क्षेत्रमा केन्द्रित भएर वैज्ञानिक ढंगमा गराउने नीति अपनाउनुपर्ने, निर्यात अनुदान भुक्तानीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, घरजग्गा खरिद कारोबारमा लाभ गणना गर्दा खरिद मूल्यमा मूल्यवृद्धि दर समायोजनसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, राजस्व प्रशासनमा राजस्व समूहको गठन तथा उक्त समूहको दरबन्दीमा न्यूनतम योग्यता कम्तीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा कर विषयमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरणसम्म करसम्बन्धी कानुनी बहसपैरवीको अधिकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई समेत दिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।