मौलिक हक र नागरिक सचेतना

हिमालय टाइम्स
Read Time = 14 mins
A A- A+

✍️स्वयम्भुनाथ कार्की
मानव सभ्यताको आरम्भदेखि नै हरेक व्यक्ति सार्वभौम हो । जीवहरूको उत्पत्तिको वैज्ञानिक भनिएको व्याख्या र त्यसबाट प्रतिपादित सिद्धान्त हो डार्बिन सिद्धान्त । जुन आस्थाले डार्बिनको सिद्धान्त मानिन्छ त्यसले मानव प्रादुर्भाव हुँदै उसले सार्वभौमिकताको सम्पूर्ण प्रयोग गरेको मान्छ । त्यसैले त अस्तित्वको निमित्त संघर्ष र त्यो संघर्षमा सर्वाधिक योग्यको वर्चश्व सम्भव भयो । प्राणीको सामाजिक व्यवहारमा त्यस प्रजातिको अस्तित्वको निमित्त संघर्ष गरेर योग्य सावित हुन आपसी बन्धन आवश्यक भयो । जुन प्राणी झुण्डको रूपमा रहन सक्यो त्यसले अस्तित्वको संघर्षमा आफूलाई विजेताको रूपमा कायम राख्न सक्यो । यो बन्घनको रक्षा निमित्त आफ्नो प्रजातिभित्र भने सदस्यहरूले नियममा बस्नुपर्‍यो ।

यो चाहे लिखित होस् वा अलिखित समाजिक झुण्डमा बस्ने हरेक प्रजातिले मान्छन् नै नमानेमा समाप्त हुन्छन् । यही चाल्र्स डार्बिनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो । आदम हौवाले परमेश्वरको भनाइ नमानेको कथा बाइबलमा पाइन्छ । त्यो पनि त्यही मानवको सार्वभौमिक अधिकारकोे उपयोग हो । जुन आस्था डार्बिन सिद्धान्त मान्दैन, मान्छे बाँदरबाट विकसित नभई मान्छेकै रूपमा श्रृष्टि भएको मान्छ त्यसले पनि मान्छेसँग सार्वभौमिकता भएकै मान्छ । सनातनमा मनु पहिलो विधि निर्माता भन्ने मानिन्छ । त्यस पछि जति पनि विधि निर्माण भए त्यो निर्माण गर्ने अधिकारधारीलाई मनु भनियो । अर्थात् मनु व्यक्ति होइन पद थियो ।

अराजकता जब सहनको हदभन्दा ज्यादा भयो मान्छेहरू ब्रहृमासँग मद्दतको निमित्त गए । ब्रहृमाले ती मान्छेमध्येको अलि क्षमतावान बुद्धिवाला मनुलाई विधिमा राख्न खटाए । यसरी पहिलो संविधान ब्रहृमा साक्षी बसेर बन्यो जो मनु र अरू मान्छेबीचको वाचापत्र थियो ।

भनिन्छ प्रथम मनुभन्दा पहिले हरेक मान्छे अआफ्नो मर्जीको मालिक थियो । कुनै किसिमको नियम आदिको बन्धन थिएन । त्यसले समाजमा अराजकता पैदा भयो । त्यो अराजकता जब सहनको हदभन्दा ज्यादा भयो मान्छेहरू ब्रहृमासँग मद्दतको निमित्त गए । ब्रहृमाले ती मान्छेमध्येको अलि क्षमतावान बुद्धिवाला मनुलाई विधिमा राख्न खटाए । यसरी पहिलो संविधान ब्रहृमा साक्षी बसेर बन्यो जो मनु र अरू मान्छेबीचको वाचापत्र थियो । त्यसैले कुनै पनि संविधान शक्ति सन्तुलनको सम्झौतापत्र होइनन् । यी त शक्तिहीन देखिने नागरिकहरूको समूह अर्थात् जनतासँग राज्य सञ्चालकले गरेको वाचापत्र हुन् ।

राज्यसञ्चालक भन्नाले राज्यसञ्चालक हुन सक्ने समूहहरू अर्थात् राजनीतिक दलहरू, अनि यस्तालार्ई दबाब दिएर प्रभावमा लिनसक्ने विभिन्न समूह सबै पर्दछन् । यिनीहरू कुनै न कुनै तरिकाले शासनमा भागिदारी हुन्छन् । त्यसैले यदि कसैले यिनै शासनमा प्रभाव राख्ने शक्तिहरू बीचको शक्ति सन्तुलनको करारलाई संविधान ठान्दछ भने त्यसले भुल गर्छ । संविधान ती कहिलेकाहीँ प्रलयको रूप लिने र अरू बेला निरिह रहने नागरिकबाट बनेको जनतासँग यिनै राज्यसञ्चालनमा आउन सक्ने तथा राज्यसञ्चालनमा प्रभाव पार्न सक्नेले गरेको वाचापत्र हो । सामान्य नागरिकलाई समूहगत दिइने नाम जनता र वर्तमान, भूतपूर्व, आगामी राज्यसञ्चालक अनि दबाब समूहबीचको वाचापत्र हो । जनता एक पक्ष नभएको सम्झौतापत्र होइन संविधान ।

पश्चिमा राजनीतिशास्त्रीहरू सिद्धान्तको धेरै अध्ययन गरेका तर पौरस्त्य राजनीतिशास्त्रलाई केवल धार्मिकशास्त्रमात्र मान्ने विद्वानहरू यो कुरा मान्न तयार हुँदैनन् । राज्य अनि शासकको अवधारणा चाहे पश्चिमा मुुलुकका होस् वा पौरस्त्य मुलकका एकै किसिमले आएको छ । राज्य वा शासकले नागरिकलाई सुरक्षा, व्यवस्था आदिको प्रत्याभूति गर्दछ अनि त्यसबापत नागरिकले कर तिर्ने अनि राज्यले बनाएको नियम कानुन मान्ने वाचा गर्दछ । राज्यले शासन गर्दा नागरिकको न्यूनतम कुन-कुन अधिकार अतिक्रमण गर्दैन र नागरिकबाट कस्तो कर्तव्य चाहन्छ भन्ने कुराको वाचापत्र हो संविधान । त्यसैले यसलाई राज्यको मूल कानुन भनिन्छ जोसँग बाभ्mने कुनै पनि नियम वा कानुन स्वतः निष्प्रभावी हुन्छन् ।

प्रयोग गर्न चाहेको अवस्थामा प्रयोग गर्न नपाइने हकमौलिक हक हुँदैनन् । यदि राज्य आफूले गरेको यी वाचाहरू तोड्छ भने त्यहा“ विद्रोह निश्चित छ । यस्ता विद्रोहलाई समयले आफैँ नेता चुन्ने गर्दछ । यो कुराको राम्रो उदाहरण त नेपाल नै हो जसले साठी सत्तरी वर्षमै अनेकौं पल्ट यस्तै विद्रोह भोगिसकेको छ । हरेक विद्रोहमा पुरानो नेतृत्व जस्ताको तस्तै आएको छैन । कि त नया“ कि त नया“ तालमेलको नेतृत्व पैदा भएको छ । एक एक नागरिकमा पैदा भएको असन्तोष पानीको थोपा मिलेझैँ मिल्दै गएको र त्यसले बृहत् रूप लिएको हरेकपल्टको विद्रोहमा नेपालीले देखेका छन् ।

हरेक विद्रोहमा पुरानो नेतृत्व जस्ताको तस्तै आएको छैन । कि त नया“ कि त नया“ तालमेलको नेतृत्व पैदा भएको छ ।

यस पटकको संविधान मौलिक हकमा अत्यन्त उदार छ । केवल मौलिक हकमात्र उल्लेख गरेर त्यो प्रयोग गर्ने कार्यबिधिको नाममा अनन्त समय लिने कामलाई धारा ४७ को माध्यमले समयसीमा तोकेको छ । त्यो समयसीमा हो २०७५ सालको असोज २ गतेसम्म । सञ्चारमाध्यममा आएनुसार ती कार्यविधि निर्धारण गर्ने ऐनहरू समयसीमाभित्रै बनिसकेका छन् । अब निर्वाधरूपले नेपाली नागरिकले ती हकहरू उपभोग गर्न पाउ“छन् । धारा १६ देखि धारा ४६ सम्ममा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरूमा केही शास्त्रीय हक छन् । शास्त्रीय भन्नाले जो सबै संविधानमा अनिवार्य हुने गर्दछन् तिनीहरू शास्त्रीय मौलिक हक हुन् ।

ती शास्त्रीय मौलिक हकभन्दा अगाडि बढेर यो संविधानले थप हक दिएको छ । त्यी हकहरू प्रचलमा ल्याउन कुनै किसिमको व्यवधान गर्न नसकिने सरकार पनि जनताले चुनेका छन् । त्यो सरकारले गर्न खोजेको काम रोक्ने कुनै अर्को वैधानिक शक्ति हुँदैन । अवैधानिक शक्तिलाई तह लगाउन राज्यसँग सेनालगायत सुरक्षा निकायहरू छँदैछन् । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले यदि आवश्यक सबै मौलिक हक प्रयोग गर्न पाउँदैन भने कहिले पाउने ?

धारा ३० ले नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको हक दिएको छ । मुखमा मास्क लगाएर वा नगरमा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिने यो हक हो । यसअन्तर्गत यदि स्वच्छ वातावरण पाउन सकेन भने नागरिकले क्षतिपूर्ति पाउने कुरा संविधानले नै त्यसै धारामा प्रत्याभूत गरेको छ । स्वच्छ वातावरणको हक उपयोग गर्न शहरी क्षेत्रमा विकराल हुँदै गएको फोहोरको समस्या बाधक बनेको छ । यो हक प्रयोग गर्न नपाएकोमा नागरिकले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने कि नपाउने ? अनि यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?

त्यो क्षतिपूर्तिमा हक प्रयोग गर्न नपाएका नागरिकबाट जम्मा गरेको राजस्व खर्च गर्न पाउने कि नपाउने ? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू नगर्नु मौलिक हक प्रयोगमा नागरिक सचेतनाको अभाव हो । धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हक निश्चित गरेको छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । यसको अर्थ राज्यले कसैलाई पनि भोको मर्न दिँदैन भनेको हो । खाद्य पदार्थ उपलब्ध नभएको अवस्थामा राज्यले खाद्य पदार्थ नागरिकसम्म पुग्ने बन्दोबस्त पक्कै गरेको छ भन्ने सोच अनुचित होइन । यो संविधानले राज्यलाई बोकाएको जिम्मेवारी हो ।

दाना अर्थात् खाना खाद्यसम्बन्धी हकले र छाना अर्थात् वासस्थान आवासको हकले दिएको छ । अब नाना अर्थात कपडा मात्रको चिन्ता त ठूलो कुरा भएन ।

अब कुनै पनि नागरिकको मृत्यु खानेकुरा नपााएर हुन्छ भने त्यो सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको हो । यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालकहरू दण्डित हुनुपर्दछ कि पर्दैन ? यो नागरिक सचेतनाको विषय हो । धारा ३७ ले नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । यसरी यी धाराहरूले मानव जीवनको जीवनभरको आवश्यकता तीन आधारभूत आवश्यकतामध्ये दुईको जिम्मा लिएको छ । दाना अर्थात् खाना खाद्यसम्बन्धी हकले र छाना अर्थात् वासस्थान आवासको हकले दिएको छ । अब नाना अर्थात कपडा मात्रको चिन्ता त ठूलो कुरा भएन ।

२०७५ असोज २ गतेबाटै यो हक प्रचलनमा आउनुपर्ने हो । के अहिलेसम्म यो हक नागरिकले प्रयोग गर्न पाएका छन त ? अब सामुन्ने बढेर आफ्नो हक प्रचलन गराउने जिम्मा नागरिकको हो । यो सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो जो संविधानको मौलिकहकमा प्रत्याभूत गरिएको छ । अब सरकारको न्यूनतम काम भनेको प्रत्येक नागरिकलाई छानामुनि बसेर खाना खान पाउने अवस्था दिनैपर्ने हुन्छ । मौलिक हकको निमित्त नागरिकले कुनै अतिरिक्त शर्त पूरा गर्नै पर्दैन । चाहे कसैले काम गरोस् वा नगरोस्, कमाइ गरोस् वा नगरोस् फरक पर्दैन ।
उसले आवास पाउनै पर्छ, भोकबाट मुक्ति पाउनै पर्छ । स्वच्छ वातावरण पाउनै पर्दछ अनि रोजेको काम गर्न पाउनुपर्दछ । यो कुरा नेपालको वर्तमान संविधानले भन्दछ मौलिक हक भागमा । अब सरकारको मूल्यांकन यीमध्ये के–के पु¥याउन सक्यो वा सकेनमा हुनु पर्दछ । सरकार प्रमुखले भाषणमा यी कुरा गरेर अनि पूरा गरेजस्तो गर्दैमा अतिरिक्त वाचा गरेको होइन यी वाचा त २०७२ सालको असोज ३ गते नै गरिसकिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?