आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा सरकार, पुरानै प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउन अर्थविद्हरूको सुझाव

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । आज (मंगलबार) सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ । बजेट तयारीका क्रममा विगतका अर्थमन्त्रीहरूको तुलनामा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दौडधुप बढी नै देखिएको छ । त्यसैले उहाँको दौडधुपको परिणाम कस्तो आउला अर्थात आगामी बजेट कस्तो आउला भन्ने कौतुहलता सबैमा देखिन्छ । उहाँले बजेट सुझावको दायरा बढाउनुभएको छ, टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेर बजेटमा सर्वसाधारण नागरिकका समेत सुझाव समेट्ने प्रयास गर्नुभएको छ । त्यसो त उहाँको दौडधुपलाई कतिपयले ‘नक्कली जोगीले बढी खरानी घसेको’ संज्ञा पनि दिने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्री तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूका आगामी बजेटबारेका प्रस्तुति र टीका टिप्पणीलाई आधारमा मान्ने हो भने बजेट सामाजिक सुरक्षालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमै केन्द्रित हुने संकेत देखिएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा विकास, समृद्धि, आयात प्रतिस्थापन रोजगारी सिर्जनाका गर्ने तर लोकप्रिय कार्यक्रम केन्द्रित बजेट आउने पुरानै प्रवृत्ति यसपटक पनि नदोरिएला भन्न सकिन्न । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा वा दर वृद्धि गर्ने बताइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ सालमै ६५ वर्ष उमेर कटेकालाई वृद्धाभत्ता दिने निर्णय गर्नुभएको थियो तर पछि बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो । त्यसैगरी, कर्मचारीको तलब वृद्धिको समेत तयारी रहेको बताइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवका लागि १७ खर्ब २३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी छ । चालुतर्फ १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुइ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, दुई खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

आगामी बजेट कस्तो आउनुपर्छ, कस्तो आउला ? भन्ने सन्दर्भमा हिमालय टाइम्सले विभिन्न अर्थविद्हरूसँग कुराकानी गरेको छ । अधिकांशले कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर, न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, कृषिको आद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने र सन्तुलित बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आगामी बजेटमा प्र्राथमिकताका क्षेत्रको पुनर्विचार हुनुपर्छ : डा. चन्द्रमणि अधिकारी, वरिष्ठ अर्थविद्
पछिल्लो समय कोरोनामा महामारी लगायतका प्राथमिकताका क्षेत्र पनि परिवर्तन भएकोले बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्रसमेत पुनरावलोकन हुुनुपर्ने वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउनहुन्छ । बजेट विदेशी ऋण र अनुदान सहयोगमा आधारितभन्दा आन्तरिक स्रोतसाधन केन्द्रित हुनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । खर्च गर्ने क्षमताको विकास नगरेसम्म ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुको औचित्य नहुने भन्दै उहाँले ठूलो आकारको बजेटले साधारण र अनुत्पादक खर्च बढ्ने हुँदा मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी बजेटमा प्र्राथमिकताका क्षेत्रको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय कोरोना महामारीलगायत कारण हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र परिवर्तन भएका भन्दै उहाँले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको कारक कोरोना महामारी भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या पनि अर्थतन्त्रमा जोडिएको छ । समस्या रुस र युक्रेनको कारणले मात्रै नआएको उहाँको जिकिर थियो ।

गत साल पनि १५ सय ३२ अर्बको बजेटमा ११ खर्ब मात्रै खर्च भयोे । यसवर्ष पनि खर्चै भएको छैन । हामीसँग स्रोतको पनि कमी छ ।

- डा. चन्द्रमणि अधिकारी, वरिष्ठ अर्थविद्

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याका कारण खाद्य संकट आउनसक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘महँगी बढेर गएकोले नागरिकको जीवनस्तर कठिन बन्दैछ । नागरिकलाई महँगीको मारबाट जोगाउने खालका कार्यक्रम आउनुपर्छ । नागरिकसँगको बचत घट्दै गएको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी छैन, वैदेशिक मुद्रा घटेर गएको छ । वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन । प्रतिबद्धता अनुसारको वैदेशिक सहायता पाएको छैन ।’ यस्ता तमाम विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘गत साल पनि १५ सय ३२ अर्बको बजेटमा ११ खर्ब मात्रै खर्च भयोे । यसवर्ष पनि खर्चै भएको छैन । हामीसँग स्रोतको पनि कमी छ । धेरै ऋण लिनसक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ, आयातमा आधारित राजस्व भएकोले राजस्व पनि धेरै बढ्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु हुँदैन ।’

धेरै दाताको स्रोतमा भरपर्ने गरी पनि बजेट ल्याउनु हुँदैन : कृष्णहरि बाँस्कोटा, पूर्व-अर्थसचिव

पूर्व–अर्थसविच कृष्णहरि बाँस्कोटा अंकका हिसाबमा बजेट सन्तुलित आउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । कुनै हालतमा पनि बढीमा १८ खर्बभन्दा बढीको बजेट आउनु नहुने भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘धेरै दाताको स्रोतमा भर पर्नेगरी पनि बजेट ल्याउनु हुँदैन । राजस्व असुलीका अवस्था ठिकै छ, सकेसम्म राजस्वमा आधारित बजेट नै ल्याउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन, मूल्यवृद्धिको मारबाट जनतालाई जोगाउने खालको बजेट आउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उत्पादन नै उपयोग गर्ने, खाने बानीमा परिवर्तन गर्न । आयातित स्याउ खाने बानी परिवर्तन गरेर स्वदशमै उत्पादित अम्बा खान सकिएला । यस्तै धेरै वस्तुहरू नेपालमै पाइन्छन् ।’

मूल्यवृद्धिविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसका लागि स्वदेशी वस्तुको खपत र प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

-कृष्णहरि बाँस्कोटा, पूर्व-अर्थसचिव

त्यस्तै, उहाँले खानीहरूको उत्खनन गरी खानीजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले विपक्षीलार्ई चिढ्याउने खालका गतिविधि गर्न हुँदैन भन्दै बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच राम्रो सम्बन्ध र समन्वय कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तीनवटा निकायबीच राम्रो कम्बिनेसन हुनुपर्छ । कोरोनाले हामीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सिकायो । त्यसैले कृषिमा जोड दिँदै आत्मनिर्भर बन्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तीन तहको सरकार भएकोले संघीय सरकार म एक्लै हुँ भन्ने सोच हटाउनुपर्छ किनभने अहिलेसम्म त्यस्तै देखिँदै आएको छ ।’ यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘मूल्यवृद्धिविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसका लागि स्वदेशी वस्तुको खपत र प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

बजेट खर्च गर्नेे क्षमता बढाउनुपर्‍यो : भक्त प्रल्हाद पाण्डे, पूर्व-बैंकर
पूर्व-बैंकर भक्त प्रल्हाद पाण्डे बजेट खर्च गर्नेे क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले पनि विनियोजित बजेटको ३२ पतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । व्यापारघाटा बढिरहेको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम आउनुपर्‍यो । विलासिता वस्तुका भन्सार दर बढाएर मात्रै उपयभोग घट्नेवाला छैन । मदिरा, चुरोट लगायतको आयात कडाइ नै गनुपर्छ । तर, पर्यटकका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उनीहरूले विदेशी मुद्रा तिरेर मात्रै त्यस्ता वस्तुको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

मदिरा, चुरोट लगायतको आयात कडाइ नै गनुपर्छ । तर, पर्यटकका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उनीहरूले विदेशी मुद्रा तिरेर मात्रै त्यस्ता वस्तुको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

- भक्त प्रल्हाद पाण्डे, पूर्व-बैंकर

आम्दानीको स्रोत भन्सार नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रको राजस्व हुनुपर्ने भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आम्दानीको स्रोत भन्सार नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रको राजस्व हुनुप¥यो । त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । सेवा क्षेत्रमा ठूलो रकम बिदेसिने गरेको छ । झण्डै ८२ विलियन नेपाली रुपैयाँ विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूले गरेका छन् ।

त्यस्तो खर्च रोक्नका लागि विदेशी विश्वविद्यायलयहरूलाई नै यही आमन्त्रण गरी स्वेदशेमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नेपालीमात्रै नभई विदेशी विद्यार्थी पनि आउन सक्छन् । उनीहरू नेपाली एयरलाइन्सबाटै आउने र अध्ययन अवधिभर यही खाने बस्ने भएकोेले विदेशी मेुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, विदेशी विद्यार्थीले यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र पनि धेरै छ । त्यसबाट पनि नेपालले फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ ।’