इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता, विद्यार्थी संगठनहरू सडक आन्दोलनमा

अनिल क्षेत्री/हिटा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध राष्ट्रियसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५, को नियम ६६ बमोजिम इन्धनको मूल्यवृद्धिमाथि छलफलको माग गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

राष्ट्रियसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक देवेन्द्र दाहाल प्रस्तावक तथा भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंह समर्थक रहेको उक्त प्रस्तावमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित कार्यविधिअनुसार नेपाल आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य, परल मूल्यबमोजिम १५ दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधानविरुद्ध गएर पछिल्लो समय साता दिनभित्रै दुईपटक बढाएकोले त्यो फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारसँग मूल्यवृद्धि न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयासबारे खाका माग गर्न संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने जरुरी देखिएकाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । मूल्यवृद्धिका कारण जनजीवन प्रभावित भएको र प्रभावितहरूको जनजीवन सहज बनाउन सरकारका योजनाबारे जानकारी माग गर्न पनि छलफल आवश्यक भएको विपक्षी दल एमालेका सांसदहरूको माग छ ।

यी हुन् छलफल गर्नुपर्नाका कारण

• पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित मूल्य निर्धारण कार्यविधिअनुसार नेपाल आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्यबमोजिम १५ दिनमा एकपटक समायोजन गर्नसक्ने प्रावधानविरुद्ध गएर गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गराउन ।
• चुहावट, कमिसन र अत्यधिक करलाई न्यूनीकरण गर्न, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल लगायतका पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारले के कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ ? यदि गृहकार्य गरिरहेको छ भने उक्त कार्यको प्रगतिसहित जनताले कहिले राहत पाउँछन् ? स्पष्ट योजना सरकारसँग माग गर्न ।
• खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल÷डिजेल र मट्टीतेल लगायतका पदार्थको मूल्यवृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, कमजोर आय स्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थीलगायत आम जनताको दैनिक जनजीवनमा पर्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभावसहित विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सरकारसँग माग गर्न ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु
सरकारले एकै सातामा दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरूले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा बुधबार दिउँसो नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।

मूल्यवृद्धिविरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलगायत सत्तारूढसहितका विद्यार्थी संगठनहरूले बुधबार दिउँसो निगमको कार्यालय अगाडि नाराबाजी गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले जनप्रतिनिधि फेरिए जनजीविका फेरिएन, सबै मूल्यवृद्धिको जड, पेट्रोलियम पदार्थको कर, छिटो फिर्ता गर् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित नाराबाजी गरेका थिए ।

विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरू सम्मिलित ‘संयुक्त विद्यार्थी मोर्चा’ले विरोध प्रदर्शन एवं आयल निगम घेराउका लागि आ≈वानसमेत गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बुधबार बिहान ११ देखि १ बजेसम्म दुई घण्टा १५ विद्यार्थी संगठनले पेट्रोल, ग्यासलगायत इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै आयल निगम घेराउ गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल विद्यार्थी संगठनको इतिहासमा माउ पार्टी कांग्रेस सत्तामा होस् वा सत्ताभन्दा बाहिर सधैँ जनता र विद्यार्थीको पक्षमा उभिने गरेको बताउँदै अध्यक्ष शेर्पाले मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने र जसरी भए पनि मूल्यवृद्धि फिर्ता गराएरै छाड्ने जिकिर गर्नुभयो ।

यसअघि १५ विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । तर, मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको मूल्यवृद्धि भएकाले मूल्य घटाउन नेपाल सरकारको वशमा नभएको बताउनुभएको थियो ।

नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १० रुपैयाँले बढाएको थियो । पछिल्लोपटक निगमले जारी गरेको तालिकाअनुसार खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै प्रतिसिलिण्डर दुई सय रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ । यस्तै, डिजेल, पेट्रोललगायत इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय भएको मूल्यवृद्धिपछि एलपी ग्यासको मूल्य १८०० रुपैयाँ पुगेको छ भने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १६३ रुपैयाँ पुगेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको भाडा वृद्धिसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि दुई सातामा दोस्रोपटक वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको लगातार मूल्यवृद्धि भएपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि सोहीअनुसार समायोजन गर्नुपरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार हालको भाडादरमा यात्रुवाहक सवारीमा २.१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पहाडी सडकमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २.७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा ३ प्रतिशतले भाडादर वृद्धि भएको छ । यसअघि विभागले जेठ ३ गते भाडा समायोजन गर्दा साबिकको भाडादरमा ३.५ देखि ५.१ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो । यस्तै, २०७८ चैत २० गते पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरिएको थियो ।

सरकारको कारण मूल्यवृद्धि भएको होइन : प्रवक्ता कार्की
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्डअनुसार नै इन्धनको वृद्धि भएको जिकिर गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिले भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सरकारको कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्डअनुसार भएको जिकिर गर्नुभएको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने दिशामा सरकारले नीति लिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता कार्कीले नेपालमा ऊर्जाको उत्पादन बढिरहेकाले अबका दिनमा बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधन र भान्सामा पनि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । आगामी दिनमा ऊर्जालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर दैनिक उपभोग्य कुराहरू पेट्रोलियम पदार्थ, भान्सामा प्रयोग हुने ग्यासलाई विस्थापन गरेर सुन्दर र सफा मुलुकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘हामी आगामी दिनमा ऊर्जालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर दैनिक उपभोग्य कुराहरू पेट्रोलियम पदार्थ, भान्सामा प्रयोग हुने ग्यासलाई विस्थापन गरेर सुन्दर र सफा मुलुकको रूपमा विकास गर्नेछौँ । त्यस दिशामा सरकारको ध्यान गएको छ । त्यस दिशामा सरकारको कदम अघि बढेको कुरा हो ।’