सहकारी महासंघको आपत्ति

हिमालय टाइम्स
Read Time = 3 mins
A A- A+

काठमाडौं । अर्थ समितिको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता नरहेको भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा संविधानविपरीत सहकारीका विषयमा अभिव्यक्ति दिएर नेपालका करिब ७३ लाखभन्दा बढी मानिस आबद्ध रहेको जनताको अभियानप्रति अवमूल्यांकन गर्ने काम भएको महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताउनुभयो । गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, महिला सशक्तीकरण र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सामाजिक उद्यमका रूपमा स्वीकारिएको सहकारी अभियानप्रति कुनै एक क्षेत्रलाई फाइदा हुने गरी गरिएको टिप्पणीको महासंघले भत्र्सनासमेत गरेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष कँडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वरोजगार कोषको पैसा सहकारीमार्फत् युवा उद्यमीहरूमा वितरण गर्ने योजनाको विरोधमा बोल्दै समुदाय नै मालिक हुने व्यवसायप्रति दिइएको अभिव्यक्तिले समुदायको उत्थानप्रति गैरजिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।’ महासंघका अनुसार आर्थिक संकटको समयमा अन्य व्यवसायभन्दा सहकारी व्यवसायले प्रभावकारीरूपमा आमसमुदायलाई सेवा पुर्‍याएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

समुदायको दीर्घकालीन हित र आवश्यकताले सहकारीको जन्म भएको हो । यो अन्य व्यापार मोडेलभन्दा फरक छ । सहकारी जोखिम प्रतिरोधी र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति बलियो प्रतिबद्धतासहितको सामाजिक व्यवसाय भएकाले स्वरोजगार कोषलगायतको समुदायको उत्थानका लागि स्थापित सम्पूर्ण कोषहरूको वितरण सहकारीमार्फत् गरिनुपर्छ भन्ने नेपालको सहकारी अभियानको जोडदार मागसमेत रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?