आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज आउने

काठमाडौं । सरकारले आइतबार (आज) आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संघीय संसद् बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सोही तयारीअन्तर्गत अर्थमन्त्री शर्माले शनिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बजेटबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा उहाँले सभामुख सापकोटासमक्ष आगामी वर्षको बजेट एवं प्राथमिकताका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भए पनि सरकारले भने आगामी संघीय प्रादेशिक निर्वाचन लक्षित महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने भएको छ । केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित थियो । मुलुकको विकास र समृद्धिभन्दा पनि आसन्न संघीय र प्रादेशिक चुनाव लक्षित तत्कालीन रूपमा मतदाता खुसी पार्ने गरी वितरणमुखी बजेट आउने संकेत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीले यसअघि नै दिइसक्नुभएको छ । त्यसो त विगतदेखि नै स्रोतले धानोस्, नधानोस्, कार्यान्वयन होस्, नहोस् महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता पाउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकाय पनि बजेटबाट तत्कालका लागि उत्साहित देखिने र बजेटको स्वागत गर्ने तर पछि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आलोचना गर्ने परिपाटी देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीको तलबवृद्धि, निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्न करका दर परिवर्तन, आयकर छुट, भन्सार छुट, पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ कर कटौतीलगायत विषय समेटिएका छन् । बजेटमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का लागि पनि विभिन्न सहुलियत प्याकेज आउने बताइएको छ । निजी क्षेत्रका साथै गैरआवासीय नेपाली संघले समेत आफ्ना सुझावहरू आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको खुलैरै प्रशंसा गरेका थिए । आगामी बजेट पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित रहने निश्चित छ ।

यसपटकको बजेटमा सरकारले पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी लगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता राखेको छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कृषिमा आकर्षक प्याकेज घोषणा गर्दैछ । अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणकै क्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएको छ भने आयात पनि निरुत्साहित गरिने बताउँदै आउनुभएको छ । त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनका लागि निर्यातजन्य वस्तुमा सहुलियत तथा भन्सारदर छुट, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत ब्याजमा कर्जा व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले गत मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेट निकै महत्वाकांक्षी हुने छनक दिएको छ । देशभरका सबै भूमिहीनलाई आगामी दुई वर्षभित्र जग्गाको स्वामित्व प्रदानदेखि सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिका साथै आठ कक्षासम्म विद्यार्थीलाई दिवा खाजालगायत व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, विपन्न परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर, एक घर, एक धारा, आफ्नै स्याटेलाइट, हरेक प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेज र कम्तीमा एउटा खेलमैदान, आगामी पाँच वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई एशियन हाइवेस्तरमा पुर्‍याउन विभिन्न खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने, कृषकद्वारा उत्पादित कृषि उपज सरकारले आफैँले खरिद गर्ने लगायतका रहेका छन् ।

त्यसैगरी, सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने भएको छ । अनाधिकृत रूपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई विशिष्टीकृत क्षेत्रबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन घरजग्गा कारोबारका लागि छुट्टै संस्था खडा गरिने, भू-उपयोग नीति तथा कानुनअनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी पाँच वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई एसियन हाइवेस्तरमा पुर्‍याउन विभिन्न खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने, अर्थतन्त्रमा पर्ने बाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादन पहुँचका लागि विद्युतीय व्यापार प्रणालीको उपयोग गरिने, नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट बचाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउण्टर भेलिङसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गरिने, आगामी दशकलाई नेपाली उत्पादन र उपभोग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने र उक्त कार्यक्रमअन्र्तगत विभिन्न स्वदेशी उत्पादनको पहिचान गर्दै तीन उत्पादन र निर्यातका लागि सुविधा उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै पूूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन तथा पूर्वतयारी, विपन्न परिवारलाइ निःशुल्क विद्युतीय मिटर र विद्युत् महसुलसमेत पुनरावलोकन, वनजन्य वस्तु आयातमा निरुत्साहित, ग्यासको खपत घटाउन विद्युत्को महसुल घटाइने, सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिका राखिने, देशभर सय नमुना विद्यालय बनाइने, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा आठसम्म लागू गरिने, हरेक प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने, हरेक प्रदेशका कम्तीमा एउटा खेल मैदान निर्माण, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट सेवा सञ्चालनलगायत पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवका लागि १७ खर्ब २३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी छ । चालुतर्फ १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातफ दुई खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, दुई खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९
व्यापार घाटा ३४.५ प्रतिशतले वृद्धि, रेमिट्यान्स १.७ प्रतिशतले संकुुचन
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको आर्थिक विवरण समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ पेस गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा केही दिनपहिले संघीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसका दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कूल वस्तु व्यापार घाटा ३४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ६० अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ मा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा यस्तो घाटा एक दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर आठ खर्ब ६३ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा, खुद सेवा आय र खुद ट्रान्सफरमा आएको कमी, पुँजीगत खाता र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आप्रवाहमा आएको कमी लगायतका कारण शोधनान्तर स्थिति उच्च घाटामा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६८ अर्ब एक करोड रूपैयाँले बचतमा रहेको थियो । ५.१२ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ४२ रूपैयाँ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म चार खर्ब ६२ अर्ब ९३ रूपैयाँ करोडले घाटामा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह एक दशमलव सात प्रतिशतले संकुुचन भई ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ६ खर्ब ४२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विप्रेषण आप्रवाह कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.५० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २२.४७ प्रतिशत रहेको थियो ।