भुसालमाथिको कारबाही सिफारिसले पार्टीभित्र तरंग, नेताहरू दुई गुटमा, कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क

काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले नेता घनश्याम भुसाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेपछि नेकपा एमालेभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । सार्वजनिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बुधबार अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालको अध्यक्षता बसेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको बैठकले नेता भुसाललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

अनुशासन आयोगको कारबाही सिफारिसको लिखित पत्र पार्टी सचिवालयमा पुगेसँगै स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहनुभएका भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी छ । भुसालमाथि कारबाही सिफारिसको निर्णय जेठ १८ गतेकै बैठकले गरे पनि शनिबारदेखि मात्रै यो विषयले चर्चा पायो । केन्द्रीय समितिमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेर १८ गते नै पठाइएको र आफूहरू सिफारिस गर्ने निकाय मात्रै भएकोले यसबारे आवश्यक निर्णय भने केन्द्रीय कमिटीले नै गर्ने अध्यक्ष बडालले जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष बडालले पार्टीका कुनै पनि सदस्यले पार्टीका विरुद्धमा बोल्न नपाउने भन्दै सोको उल्लंघन भुसालबाट भएको टिप्पणी गर्नुभयो । पार्टीकै सदस्य हुँदाहुँदै पार्टीकै विरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई पनि नहुने भन्दै बडालले पार्टीविरुद्ध बोल्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘पार्टीका कुनै पनि सदस्यले आफ्नो पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता नीति नियमविरुद्ध बोल्न मिल्दैन । पार्टीको विधानबाहिर बोल्ने हो भने संस्थाबाट राजीनामा दिनुपर्छ । पार्टीबाहिर भएकालाई आलोचना गर्ने छुट छ । नागरिक भएर बोल्न पाइयो, पार्टीमा रहने तर पार्टीविपरीत बोल्न भने कसैले पनि पाइँदैन ।’

के बोल्नुभएको थियो भुसालले ?
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेता भुसालले पार्टी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । भुसालले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेपछि माधव नेपालले राजीनामा गरेको प्रसंग उद्धृत गर्दै नौ महिनासम्म भएको संसद् अवरोध गर्नुपर्छ भन्नेमा केपी ओली मात्र रहेको दाबी गर्नुभएको थियो ।

भुसालले चितवनको सौराहामा गत मंसिरमा सम्पन्न एमालेको १०औँ महाधिवेशनलाई ‘काण्ड’को संज्ञा दिनुभएको थियो । उक्त महाधिवेशनमा भुसाल उपाध्यक्षमा पराजित हुनुभएको थियो । तर, भुसाल केन्द्रीय सदस्यमा भने विजयी हुनुभएको थियो । पार्टीमा भुसाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कटु आलोचकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । यसअघि भुसालले वामपन्थी दलबीच एकता नभए कम्युनिष्ट आन्दोलन विनाशको बाटोमा जाने भन्दै लेखेको लेखप्रति पनि अध्यक्ष ओलीले आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

घनश्याम भुसाललाई अनुशासन आयोगले अध्यक्ष केपी ओलीको आलोचना गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेसँगै पार्टीभित्रै खैलाबैला उत्पन्न भएको छ । पार्टी नीतिविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गरेसँगै पार्टीभित्र यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको हो ।

कारबाही सिफारिसको विषयलाई लिएर भुसाल समर्थकहरूले पार्टी प्राइभेट लिमिटेड मोडलमा गएकाले र सामान्य आलोचनालाई पनि अस्वीकार गरेर यो प्रक्रिया अपनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, अध्यक्ष ओलीसहित संस्थापन पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी नेतृत्वलाई आन्तरिक रूपमा सुझाव सल्लाह दिनुपर्नेमा बाहिर प्रचार गर्ने काम पार्टी हितविपरीत भएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

नेता घनश्याम भुसालमाथि कारबाही सिफारिसप्रति एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । अप्ठ्यारो बेलामा सबै समालिनुपर्ने भन्दै आवेग, उत्तेजना र आग्रहमा गरिने कुनै पनि क्रिया र प्रतिक्रियाले सही ठाउँमा नपुर्‍याउने भन्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘अप्ठ्यारो बेलामा सबै सम्हालिनुपर्छ । आवेग, उत्तेजना र आग्रहमा गरिने कुनै पनि क्रिया र प्रतिक्रियाले सही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन । फेरि पनि बादे बादे जायते तत्व बोध ।’

पार्टीका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि नेता भुसालमाथि कारबाहीको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनाले पनि नेता भुसालमाथिको कारबाहीको सिफारिसप्रति विरोध जनाउँदै लेख्नुभएको छ, ‘अब पोखराका वडामा पार्टीलाई भोट हाल्ने तर मेयरमा नहाल्ने, भरतपुरका वडामा भोट हाल्ने तर मेयरमा भोट नहाल्ने, काठमाडौंमा वडामा भोट हाल्ने तर मेयरमा नहाल्नेहरू सबैलाई स्पष्टीकरण सोधौँ । ती सबै भोटरहरू (एमाले समर्थक) पनि ओलीको आलोचक न परे ।’

गल्ती गरेको छैन, कारबाही गर्न मिल्दैन
अनुशासन आयोगको कारबाही सिफारिसमा पर्नुभएका एमाले नेता घनश्याम भुसालले आफूले बोल्नैपर्ने विषय बोलेको तर कुनै गल्ती नगरेको भन्दै आफूमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ । नमिल्ने कारबाही गरिए आफूले उठाउँदै आएको विषय पार्टी विधिमा चलेको छैन प्रमाणित हुने तर्क गर्दै भुसालले भन्नुभयो, ‘कारबाही गर्न मिल्दैन ।

नमिल्ने कारबाही यदि उहाँहरूले गर्नुभयो भने मैले भनेकै कुरा प्रमाणित हुन्छ । पार्टी विधिमा चलेको छैन र पार्टीमा समस्या छ । मैले केही कुरा गल्ती भनेको छैन । उठाउनैपर्ने विषय उठाएको हुँ । व्यक्तिको कुरा गरेको छैन । समूह र आन्दोलनको कुरा गरेको छु । यदि मेरा गल्ती छन् भने म स्वीकार्न तयार छु । अहिले पार्टीमा मूलभूत मुद्दामा समस्या छन् । त्यो मूलभूत मुद्दामा छलफल नगरेर वा त्यसमाथि हुने छलफललाई अन्त मोडेर पार्टीको भलो हुँदैन ।’

कारबाही सिफारिस सदर गर्न सचिवालयमा बहुमत आवश्यक
पार्टी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भुसालमाथि अनुशासन आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि निर्णय गर्ने जिम्मा भने पार्टी सचिवालयलाई छ । नेकपा एमालेले पदाधिकारीलाई समेटेर १९ सदस्य केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ । भुसालमाथिको कारबाहीसम्बन्धी आयोगको सिफारिसलाई सदर गर्न कम्तीमा १० जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । सचिवालयमा रहेका सदस्यहरूको अंक हेर्दा अध्यक्ष ओलीले चाहे भुसालमाथिको कारबाही सिफारिस सजिलै सदर हुने अवस्था छ ।

एमालेको केन्द्रीय सचिवालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्याल हुनुहुन्छ । सचिवालय सदस्यहरूमध्ये युवराज ज्ञवाली र योगेश भट्टराईले मात्र कारबाही सिफारिसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

एमालेको पार्टी विधानमा यस्तो छ कारबाहीको प्रक्रिया
नेकपा एमालेको पार्टी विधानको धारा २४ मा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसमा आयोग गठनको व्यवस्थादेखि आयोगका अधिकार र कर्तव्यबारे उल्लेख गरेको छ । एमाले विधानको धारा २४ को उपधारा ५ को (क, ख, ग, घ र ङ ) मा आयोगका अधिकार र कर्तव्यबारे व्यवस्था गरेको छ । उपधारा ५ को ‘ख’ मा कुनै पनि तहका सदस्यको पार्टी निर्णय विपरीतका क्रियाकलाप, आर्थिक अनियमितता र नैतिक चरित्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठेर उजुरी परेमा वा जानकारी भएमा छानबिन गर्न सम्बन्धित कमिटीलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटीबाट भएको अनुशासनको कारबाहीको सम्बन्धमा चित्त नबुझी लिखित उजुरी वा पुनरावेदन दिने सदस्य वा कमिटीको उजुरी वा पुनरावेदनउपर आवश्यक छानबिन तथा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा लेखी पठाउने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ । अनुशासन उल्लंघन भएको ठहर भएमा एमाले बैठकले भुसाललाई केही समयको लागि केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ ।