काठमाडौंमा चार आनाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट नहुने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंं उपत्यकामा घडेरीका लागि चार आनाभन्दा कम हुने गरी जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । १३० वर्गमिटर अर्थात् चार आनाभन्दा कम हुने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । आकार वा क्षेत्रफल नमिलेको अवस्थामा भने सीमानाको अर्को कित्तासँग मिलान गर्न मिले कित्ताकाट हुन सक्नेछ तर पाँचसय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा पनि चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले अनधिकृत रूपमा जथाभावी रूपमा जग्गाको खण्डीकरण तथा प्लटिङ लगायतका कार्य निरुत्साहित हुने भए पनि नयाँ व्यवस्थासँगै थोरै कमाइ हुने वर्गको काठमाडौंमा आफ्नै घरमा बस्ने सपनामा धक्का लागेको छ । यसअघि सामान्य आयस्रोत हुने अधिकांशले साढे दुई आनादेखि तीन आनासम्मको घडेरी किनेर भए पनि काठमाडौंमा आफ्नै घरको सपना पूरा गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभित्र जग्गाको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले पनि आगामी दिनमा काठमाडौंमा धनाढ्यहरूको मात्रै बस्ती विस्तार हुने देखिएको छ । किनभने अब तीन आना जग्गाको खोजीमा रहेको वर्गले काठमाडौंमा आफ्नै घडेरीका लागि थप एक आनाका लागि रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । रकम व्यवस्थापन गर्दा गर्दै भाउ बढेर व्यवस्थापन गरेको रकमले पनि नपुग्ने अवस्था रहन्छ । काठमाडौं उपत्याकाभित्र बस्ती नभएकै क्षेत्रमा पनि हाल एक आना जग्गाको न्यूनतम मूल्य १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म रहेको पाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू-उपयोग ऐन २०७६ को दफा ३२ अनुसार जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली २०७९ सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

त्यसैगरी, काठमाडौंको हकमा कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई १५.७३ आना अर्थात् पाँचसय वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी र तराई र भित्री मधेशको हकमा भने ६७५ वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । काठमाडौं, तराई र मधेशबाहेक पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भने एक हजार वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटरभन्दा कमका कुनै पनि जग्गाको खण्डीकरण गर्न पाइनेछैन ।
प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयनको योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण, व्यवसायीकीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सिमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहले जग्गाधनीको सहमतिमा सहकारी खेती र सामूहिक खेतीका लागि जग्गाको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नेछ ।

सरकारले खेतीपाती हुने जग्गा, औद्योगिक क्षेत्र रहेको जग्गा, आवासीय जग्गा, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । कृषि क्षेत्रका रूपमा अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बालीलगायत, फलफूलको बगैँचा, नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूल खेती, सोको नर्सरी, पशुपन्छीपालन वा पशुपन्छीको आहाराका लागि प्रयोग हुने दाना, घाँस, वा वनस्पति उत्पादन, खरबारी, घाँसे मैदान, चरन क्षेत्रलगायत अन्य कृषिसँग जोडिएको जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ ।

न्यूनतम पूर्वाधार विकास भएको कित्ता जग्गा रहेको ठाउँबाट एक सय मिटरको अर्धव्यासको क्षेत्रमा एकसय ५० एकात्मक परिवार आवास इकाइ वा १० भन्दा बढी संयुक्त परिवार आवास इकाइ भएको जग्गालाई आवासीय जग्गा मानिएको छ ।