सरकार कतिपय अवस्थामा निर्णय गर्ने र केही समयमै आफ्ना त्यस्ता निर्णयबाट पछि हट्ने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको सन्दर्भलाई अघि सार्न सकिन्छ । सरकारले केही महिनाअघि निर्णय गरेर गत जेठ १ गतेदेखि सरकारी कार्यालयमा हप्तामा दुई बिदा दिने निर्णयको कार्यान्वयन गरेको थियो । यो निर्णय लागू भएको एक महिना पनि भएको छैन तर सरकारले आफ्नो निर्णय आगामी असारको सुरुवातदेखि लागू नगर्ने गरी पछि हटेको छ ।
लागू गरेको एक महिना नबित्दै सरकार किन उक्त व्यवस्था हटाउने निर्णयमा पुगेको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । सरकारले गरेको यस निर्णयको सुरुमै चौतर्फी विरोध भएको थियो । सरकारले इन्धन बचाउन यस्तो निर्णय गरेको बताएको थियो तर यसमा धेरैको विश्वास थिएन । सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारीका साधनहरू एक दिन नचलाउँदैमा इन्धनको धेरै बचत हुन नसक्ने धेरैलाई लागेको थियो ।
त्यतिमात्र होइन कर्मचारी प्रशासनप्रति नेपाली जनताको त्यति सकारात्मक दृष्टिकोण छैन । जनताले साविक एक दिन शनिबारको बिदा साविककै ढंगमा बिताएर आइतबारको अतिरिक्त बिदा कर्मचारीले घुमफिर तथा निजी काममा बिताउनेछन् भन्ने धारणा जनताले बनाएका थिए । कुनै जरुरी सरकारी काममा हिँडेको भन्ने कागजी निर्णय तयार गर्न कुनै अफ्ठ्यारो थिएन किनकि त्यो तिनीहरूकै हातको कुरा हो ।
महँगी दिनप्रतिदिन बढिरहेकै छ । त्यसका विविध कारण होलान् तर यसरी देशभरिका सरकारी कार्यालय बन्द गरेर इन्धन बचत गर्ने सरकारको सोच व्यावहारिक थिएन । सेवाग्राहीहरू असजिलो अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने थियो । टेलिभिजन च्यानलमा प्रत्येक सेटका लागि छुट्टाछुट्टै लाइन लिनुपर्ने व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कारणले धेरै नेपाली टेलिभिजन हेर्नबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले जनतालाई सुविधा दिनुको सट्टा जसरी भए पनि राज्यकोष वृद्धि गर्नेतर्फमात्र सोच्नु उपयुक्त होइन । यतिमात्र नभएर सरकारका कतिपय निर्णय बिचौलियाको हितमा आउने गरेका छन् ।
त्यस्ता निर्णयबाट सरकारका मन्त्री तथा नेताहरू लाभान्वित हुने बाटो तयार होला तर जनताको हितमा पनि सोच्नु आवश्यक छ । यसैगरी सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा युनिकोड फन्ट लागू गरेको छ । यसबाट देवनागरी लिपिको अभ्यास नहुने भएकाले हाम्रो लिपि र भाषा क्रमशः लोप हुँदै जाने भएकाले यसको भाषाविद्बाट विरोध भइरहेको छ । यसका साथै यातायातका साधनहरूमा यसपूर्व देवनागरी लिपिबाटै नम्बर प्लेट राखिँदै आएकोमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने भनेर केही वर्षदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो । केही सवारीसाधनले राखेका पनि थिए । यो देखासिकी र खर्चिलो भएकाले धेरैले प्रयोग गरेका थिएनन् तर सरकारले अब आगामी असारभित्रमा इम्बोस्ड नम्बरको प्रयोग अनिवार्य भनेको छ ।
व्यावहारिक र आवश्यक छैन भनेर संसदमा पनि आवाज उठिरहेको छ । अनावश्यक रूपमा जनताको ढाड भाँच्ने र दुःख दिने काम गरिनु हुँदैन भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानैपर्छ । हाम्रो आफ्नै लिपि र भाषा हुँदाहुँदै विदेशीको अनुकरण आवश्यक नभएको तर्फ सरकारले पुनः सोच्नै पर्छ । आइतबारको बिदा हटाउने गरी जुन निर्णय सरकारले गरेको छ त्यो उपयुक्त र स्वागतयोग्य छ । यसबाट इन्धन त अलिक बढी खपत होला तर राजधानीका साथै धेरै असजिलो भोग्नुपर्ने मोफसलका सेवाग्राहीलाई समेत यस निर्णयले सजिलो बनाउनेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच