नयाँ बजेटमा कार्यान्वयनको जोखिम

✍️ मेघनाथ दाहाल
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थानुरूप सरकारका अर्थ मन्त्रीज्यूले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट संसदमा जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुभएको छ । मुलुकको अफ्ठ्यारो आर्थिक परिवेशका बीचमा झण्डै १८ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो । यद्यपि धेरै राम्रा कुरा बजेटले समेट्न सकेको भने छैन । विगत लामो समयदेखि मुलुकले भोग्दै आएका समस्या भनेको कृषि उत्पादनमा भएको गिरावट र यसको भरणपोषणमा बाहिरिँदै आएको वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको पुँजीको पलायन हो ।

पूर्वाधारजन्य समस्याले उत्पादन तथा वितरणमा आउन नसकेको क्षेत्रलाई उकास्न गरिएका धेरै प्रयास प्रशंसाका कुरा नै हुन् तर बजेट बनाइरहँदा यस वर्षको बजेटको बाछिटाले धेरै वर्षपछिसम्म मुलुक तथा अर्थतन्त्रले खेपिरहनुपर्नेछ भन्ने कुराको हेक्का नगरेको देखिन्छ । हुन त आगामी मंसिरमा प्रान्तीय तथा संघीय सांसदहरूका लागि आमनिर्वाचन रहेकाले धेरै कुरा चुनाव केन्द्रित भएका हुन सक्दछन् । तर, जनताहरू राजनीतिक मुद्दाहरूमा मात्र नभएर आर्थिक, वैदेशिक तथा अन्य आयाममा निकै चनाखो भइसकेकाले अर्थमन्त्री सजग हुन सक्नुभएको भए राम्रै हुने थियो ।

आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब र ८० करोड रुपैयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको छ । आकारका हिसाबमा चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा २४ प्रतिशतले ठूलो आकारको हो । जसमा साधारण खर्चको हिस्सा ४२ प्रतिशत (सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड) र पुँजीगत खर्चको हिस्सा २१ प्रतिशत (तीन खर्ब ८० अर्ब र ३८ करोड) छ । त्यसैगरी स्थानीय तथा प्रान्तीय सरकारलाई छुट्ट्याइएको अनुदान रकम ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनमा गरिएको व्यवस्थामा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा ४५ अर्ब ४६ करोड र ऋणको हिस्सा २ खर्ब ४२ अर्ब गरिएको छ । वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको क्षेत्रमा चालु वर्षभन्दा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा क्रमशः २० अर्ब र ७० अर्बले बढीको तर्जुमा गरिएको छ । आन्तरिक ऋणको मात्रालाई २ खर्ब ५६ अर्बमा पु¥याइएको छ जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २५ अर्बले बढी छ । आन्तरिक राजस्व परिचालनमा १२ खर्ब ४० अर्बको अनुमान गरिएको छ जुन चालु वर्षभन्दा २२२ अर्बभन्दा बढी छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्वको अनुमान १० खर्ब १८ अर्बमात्र थियो ।

बजेटले गरेका अन्य नयाँ व्यवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै भत्ता उपलब्ध गराउने कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि कृषि उत्पादनको वृद्धि गरी कृषीजन्य वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा ३० प्रतिशतले कमी ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ भने विलासिताका समानलगायत महँगा गाडीहरूको आयातमा करको दरमा उच्चस्तरमा वृद्धि गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि गरिएको अनुदान व्यस्था कृषकको हातमा पु¥याइने कुरा बजेटले गरेको छ तर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा खुलाइएको छैन ।

मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा क्रमशः कमी ल्याउँदै विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रत्येक परिवारलाई विद्युतीय चुल्हो अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । आगामी वर्षभरि सरकारी गाडी नकिनिने, आयकरको सीमा व्यक्तिगत रूपमा पाँच लाख र विवाहितको लागि ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । मृगौला, क्यान्सर तथा मेरुदण्डको पक्षघातका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने भएको छ । साथमा योगदानमा आधारित कृषक पेन्सन योजना पनि बजेटले गरेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको उत्थानका लागि जग्गाको हदबन्दी हटाउने एवं पचास वर्षसम्मका लागि जग्गा लिजमा दिने कुरा बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले नै मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा पुग्ने भनेकाले मूल्यस्तरमा वृद्धि हुने कुरा सहजै अनुमान लागाउन सकिन्छ । ग्यासमा दिइएको अनुदान हटाउने कुराले यसको मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ । विगत तीन वर्षदेखिको विश्वव्यापी कोभिडको मार आर्थिक जगतमा पारेको प्रभाव र नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमतामा कत्ति पनि सुधार हुन नसकेकाले हामी दिन प्रतिदिन बाहृय क्षेत्रको प्रभावबाट दलदलमा भासिँदै गएका छौं । मुलुकमा मागमा आएको बढोत्तरी तथा आन्तरिक रूपमा खाद्यान्न जस्तो अत्यन्त न्यूनतम आवश्यकताको वस्तुमा हामी लगभग ४० प्रतिशत आयातमा भर पर्नुपर्ने बाध्यताका बीचमा विस्तारकारी बजेट तर्जुमाले कसरी सुखद् किसिमले काम गर्ने हो हेर्नैपर्ने भएको छ ।

सैद्धान्तिक हिसाबमा २४ प्रतिशतको बजेटको आकार वृद्धिलाई धेरै अस्वाभाविक पनि मानिँदैन तर समय कस्तो छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्दछ । हालका दिनमा रसिया तथा युक्रेनको युद्ध तथा विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्यका भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा जसरी वृद्धि भइरहेको छ यसले भविष्यमा कुनै न कुनै रूपमा विश्वका सबै मुलुकहरू समस्यामा पर्न जाने लगाभग पक्कापक्की जस्तो देखिएको छ ।

विषम परिवेशमा आएको बजेटलाई अत्यन्त सामान्य समयमा आएको जसरी सत्तापक्ष जुन किसिमले बचाउमा लागेको छ, त्यसले त्यति राम्रो संकेत गर्दैन । राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्तामात्र नभएर जनता तथा उनीहरूको जीवनचर्या हो भन्ने कुरालाई बजेट तर्जुमा गर्दा सम्झना राख्नुपर्ने हो । सुन्न तथा पढ्नका लागि त कतिपय व्यवस्था जस्तो कृषक पेन्सन योजना कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने कुरा आयात घटाउने र निर्यातलाई वृद्धि गर्ने कुराहरू अत्यन्त सुन्दर लाग्छन् तर व्यवहारमा ती लागू गर्न कति अफ्ठ्यारा छन् भन्ने कुराको हेक्का पक्का अर्थमन्त्रीज्यूलाई हुनुपर्ने हो ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि न्यूनतम शर्तको रूपमा रहेको रासायनिक मलको उपलब्ध आजका दिनसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । नेपाल–भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि सही बाटो लिन नसकिरहेको अवस्थामा एकाएक अर्थमन्त्री तीस प्रतिशतले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कुरा गर्नु हुन्छ । यो कसरी सम्भव छ ? कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वका लागि कम्तीमा रासायनिक मल नभए पनि कम्पोष्ट मलकै भए पनि व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । विश्व बजारमै रासायनिक मलको उत्पादन तथा वितरणमा सुस्तता छाएको समयमा किन्न त समस्या भएको छ भने कम्पोष्ट मल त सपनाको कुरामात्र हो ।

पूर्वाधारलगायत पक्षहरूमा वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन कुनै हिसाबमा सम्भव देखिँदैन । आउँदो वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई चालु आर्थिक वर्षको साढे दश महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्चमा भएको जम्माजम्मी ३५ प्रतिशतको मात्र खर्चले गिज्याइरहेको बेला कुन संयन्त्र र नीतिहरूको साथमा आउँदो वर्ष जादुको छडी चलाउन मन्त्रीजीले सक्नुहुन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा त झन् खर्च गराइ अझ निराशाजनक रहेको समयमा कसरी यो उच्चस्तरको वृद्धिदर हाँसिल हुने सक्ला र ।

मुलुक तरलताको समस्यामा अड्किएको निकै समय भइसकेर पनि समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थमा कसरी त्यो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठ्ला वा उठाउन सकिहालेमा त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पु¥याउँछ भन्ने कुराको ख्याल राख्नुपर्ने होइन र ? मुलुकको वित्तीय प्रणालीबाट हराएको भनेको लगभग ३ खर्बभन्दा बढी रकम भित्रिएको छैन भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले भनिरहेका छन् ।

मंसिरमा हुने प्रान्तीय तथा संघीय चुनावले अर्थतन्त्रमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्ने हो भन्ने बारेमा अलिकति चिन्ता गरेर बजेट तर्जुमा गरिएको छैन । बजेट निर्माणको पक्षमा हेर्दा मुलुकमा तथा विश्व बजारमा कुनै किसिमको समस्या नरहेको तथा अति समान्य स्थितिबाट हामी गुज्रिरहेको जस्तो लाग्दछ ।

विश्व बजार नै कोभिड र यसको लगत्तै रसिया–युक्रेनको युद्धले तहसनहस भएका बेला हाम्रा दातृ निकाय तथा सरकार पीडित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको हिस्सामा वृद्धि गर्नु अलि नसुहाउने हो कि । युरोप पूरै लगभग रसिया तथा युक्रेनको जात्राबाट पीडित छ भने अमेरिका पनि अप्रत्यक्ष यो कुराबाट अलग हुने कुरै भएन ।

नजिकैको छिमेकी मित्र भारतको त अझ रसियन लगावका कारण यता न उताको स्थितिमा रहेकाले भारतीय सहयोग चाहे त्यो अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण नै किन नहोस् प्रभावित हुने निश्चितै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष विश्व बैंकलगायत विआरआई जस्ता संस्थाले आजको विषम परिवेशमा प्रतिफलको सुनिश्चितता नभइकन सजिलै फन्डिङ गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

त्यसर्थ, यो विषम परिवेशमा ल्याइएको वार्षिक बजेटको आकारमा वृद्धि गर्नुभन्दा यथार्थपरक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो शाख जोगाउने किसिमले आएको भए सुन्दर हुने थियो । कतिपय व्यवस्था राम्रा हुँदाहुँदै धेरै कार्यान्वयनमा जान नसक्ने किसिमका भएकाले बजारमा शंका तथा उपशंकाहरू उब्जनु स्वाभाविक मानिएको छ । अझ पाँच दलीय गठबन्धनको बारेमा स्वयं शीर्ष नेताहरूबाटै समयसमयमा अनर्गल प्रचारबाजी भइरहेकाले बजेट कार्यान्वयनमा त्यति सजिलो स्थिति देखिँदैन ।