माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन : सेयर लगानीकर्ता

काठमाडौं । विभिन्न १९ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका सेयर लगानीकर्ताले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । आन्दोलनरत सेयर बजारसँग सन्बन्धित विभिन्न १० संघसंस्थाले नियमनकारी निकायले पेलेर जान खोजेमा प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सोहीक्रममा पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले सोमबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शनसहित मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।

लगानीकर्ताका तर्फबाट तिलक कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले सेयर धितो कर्जा लिएकालाई मार्जिन कल गरी बैंक आफैंले लगानीकर्ताको सेयर एकतर्फीरूपमा बिक्री गर्ने कार्य रोक्न सम्बन्धित बैंक र ब्रोकरलाई आग्रहसमेत गरेको छ । एकतर्फीरूपमा लगानीकर्तालाई क्षति हुने गरी सेयर बिक्री भएमा कानुनी र अन्य उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ ।

१९ बुँदे मागमा विगतको एमाले सरकारले साढे तीन वर्षअघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिनाअघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदाका बाँकी काम तत्काल पूरा हुनुपर्ने, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीलाई एक अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने, कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकरको वर्गीकरण गरी वर्तमान ब्रोकरहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाई दुई वर्षभित्र कमिसन ब्रोकरको ५० करोड र फुल ब्रोकरको एक अर्ब पु¥याउनुपर्ने, ब्रोकरका शाखा विस्तार र उनीहरूले निर्माण गरेको टिएमएस सञ्चालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई तत्काल पुँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने, सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने, नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विशेष गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

त्यसैगरी सूचीकृत साना कम्पनीका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल व्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीका हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, वाणिज्य बैंकलाई खुला छाड्नुपर्ने, ब्रोकर कमिसनको माथिल्लो बिन्दु यथावत् राखी तल्लो बिन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिसनदर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्क घटाउनुपर्ने, दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि तीन प्रतिशतमात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने, बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्णरूपमा अन्तरआबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजर आइडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतः इडिआइएस हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अवस्थामा स्वतः रकम रोक्का भई राफसाफका बेलामा स्वचालितरूपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने व्यवस्था हुनुपर्ने, सिडिएससीमार्फत् सेयर खरिदबिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने, सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, बिमा कम्पनी, निफ्रा, विकास बैंक र फाइनान्स, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत् म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीले पहिलो वर्ष म्युचुअल फन्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरमार्फत् मार्जिन ट्रेडिडको व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त विज्ञले मात्र सेयर बजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संवेदनशील विषयमा विश्लेषणहरू सार्वजनिक गर्न पाउने व्यवस्था कडाइसाथ लागू गर्नुपर्ने, मर्जरमा जाने कम्पनीको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने, १२ करोडभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीका सवालमा असारसम्ममा कर्जाको साँवाव्याज असुलीको समय दिनुपर्ने र पुँजी बजार र सेयर मूल्य प्रभाव पार्नेसम्बन्धी नीति नियम लागू गर्दा लगानीकर्ताले पूर्वतयारी गर्न सक्ने गरी कम्तीमा छ महिना अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने माग रहेका छन् ।