विवादमा अर्थमन्त्री, राजीनामा गर्न चर्को दबाब

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विवादमा तानिनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का कतिपय प्रतिकूल नीतिगत व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय उहाँ विवादमा तानिनुभएको हो । केही सञ्चारमाध्यमले अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयबाहिरका ‘विज्ञ’ ल्याएर अन्तिम समयमा बजेटमा व्यापक चलखेल गरेको खुलासा गरेपछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायकै अवकासप्राप्त नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई ‘विज्ञ’ भन्दै बजेट ‘फाइनल’ गर्न दिएको आरोप लगाइएको छ । घिमिरेमार्फत् नै बजेटमा व्यापकरूपमा करका दर परिवर्तन गरिएका कारण कतिपय स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै निजी क्षेत्रसमेत बजेटको विरोधमा उत्रिएको छ । सुरुमा बजेटको स्वागत गरेको निजी क्षेत्र एक हप्ता पनि नबित्दै विरोधमा उत्रिएको हो ।

तथापि अर्थ मन्त्रालयले भने उल्लेखित आरोपको खण्डन गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थमन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ चैत १ गतेदेखि नै औपचारिकरूपमा बजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा क्षेत्रगत छलफल, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग परामर्श/अन्तरक्रिया प्रारम्भ गरेको, मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा समिति गठन गरेको तथा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया, सुझाव संकलनका लागि मन्त्रालयमा ११३८ को निःशुल्क टोल फ्रि नम्बर व्यवस्थासहित आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटसम्बन्धी राय सुझाव संकलन कक्षसमेत स्थापना गरी बजेट निर्माणलाई विगत वर्षभन्दा फरक तवरबाट अघि बढाइएको जिकिर गरेको छ । अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम औपचारिकरूपमा बजेट लेखन र निर्माणमा निरन्तर खटेको बताइएको छ ।

आव २०७९/०८० को बजेट तर्जुमाका क्रममा जेठ १ देखि १४ गतेसम्म अर्थमन्त्री सामान्यतः सूचीकृत दैनिक औपचारिक कार्यक्रमबाहेक हरेक दिन बिहानै मन्त्रालय आउने र राती अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीसँग निरन्तर छलफल गर्ने कार्यमा खट्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोहीक्रममा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने सन्दर्भमा जेठ १४ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयकलगायत बजेटसँग सम्बन्धित विषय तयारी भएको र सो प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीबाहेक अरू कसैको सहभागिता नरहेको दाबी गरिएको छ ।

आर्थिक ऐनमार्फत् राजस्व संकलन गर्ने, करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधिभित्र रहेर निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दर प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । आव २०७९/०८० को बजेट मूलतः आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्‍याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको र सोहीबमोजिम करका दरमा केही संशोधनसहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयकलगायतका बजेट सम्बद्ध अन्य विधेयक हाल संघीय संसद्को दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको बताइएको छ । परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फ प्रस्थानसहितको जनप्रिय बजेट सार्वजनिक भएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा निरन्तर क्रियाशील अर्थमन्त्रीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि राजीनामा दिन पार्टीभित्रै पनि दबाब आउन थालेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार बेलुकी अर्थमन्त्री शर्मालार्ई निवासमा बोलाई बजेटमा अनाधिकृत व्यक्तिको भूमिकाका बारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै राजीनामा गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार सोमबार बिहान पनि अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउनेबारेमा माओवादीभित्र छलफल गर्नुभएको थियो ।