सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीशको पद रिक्त, न्यायालय नै कानुनको खिल्ली उडाउँदै

यज्ञराज पाण्डे/हिटा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विगत एक महिनादेखि दुई जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीले क्रमशः जेठको पहिलो र तेस्रो हप्तामा अवकाश पाएपछि सर्वोच्चमा दुईजना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक प्रावधान रहे पनि हाल केवल १९ जना न्यायाधीश मात्रै सर्वोच्चमा कार्यरत छन् । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाउपर महाभियोग दर्ज भएपछि उहाँ बिदामा रहँदा हाल १८ जना न्यायाधीश मात्रै सर्वोच्चमा कार्यरत छन् । न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद्ले रिक्त रहेका पदमा न्यायाधीशको परिपूर्तिका लागि समयमै सिफारिस नगरिदिँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अन्योल बनेको हो । न्याय निरूपण गरी कानुनको पालना गर्न आदेश दिने न्यायालय स्वयंले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा भने कानुनको अवमूल्यन गरेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी के छ कानुनी प्रावधान ?
न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ ले व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ४ मा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । दफा ४ को उपदफा (१) मा ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एकमहिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । तर सर्वोच्चमा दुईजना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको एकमहिना बित्दासमेत न्याय परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेको छैन ।

नियुक्ति ढिलाइको कारण के ?
पूर्व-न्यायाधीश लाल भन्नुहुन्छ- परिषद् सदस्यलाई कानुन पालना गर्ने जिम्मेवारबोध भएन

सर्वोच्च अदालतका पूर्व-न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लाल न्यायालयमा बस्ने न्यायकर्मीमा समेत कानुनको उचित पालना गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नरहेकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले न्याय परिषद्को सदस्यसमेत रहेर कार्यभार सम्हाल्नुभएका न्यायाधीश लालले कानुनको पालनामा न्याय परिषद्को उदासीनताका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गएको बताउनुभएको हो ।

त्यसो त न्यायाधीश नियुक्ति तोकिएको समयमा नहुनुमा न्याय परिषद्का सदस्यहरूको नियतमाथि शंका उब्जिएको लालको आरोप छ । न्याय परिषद्को संरचनाअनुसार प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एकजना सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिसहित पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसरी दुईजना सदस्य सर्वोच्च भित्रैबाट छन् भने बाँकी तीनजना सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । कानुनमन्त्री स्वयं पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिले पनि पार्टीकै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र पार्टीगत रूपमै निर्वाचन लडेर बनेको बारको कार्यसमितिले पनि पार्टीनिकट व्यक्तिलाई नै प्रतिनिधिका रूपमा पठाउने गर्दछ । यसरी न्यायालय बाहिरका सदस्यको बहुमत रहने न्याय परिषद्मा हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक शक्ति हावी हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्याय निरूपणका काम कारबाहीमा अवरोध पुगेको पूर्व-न्यायाधीश लालको ठहर छ ।

न्यायपरिषद् भन्छ- न्यायालयको पछिल्लो विवादले नियुक्ति लम्बियो
न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भने न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुमा न्यायालयका पछिल्ला गतिविधि कारक रहेको बताउनुहुन्छ । न्याय परिषद्को पदेन अध्यक्ष रहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको काम कारबाहीलाई लिएर उब्जिएको विवाद र उहाँउपर दर्ज भएको महाभियोग प्रकरणले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको परिषद् सदस्य श्रेष्ठको जिकिर छ ।

परिषद् सदस्य श्रेष्ठले आगामी असार भित्रमा सर्वोच्चमा रिक्त रहेका न्यायाधीशको पदपूर्ति गरिने बताउनुभएको छ । न्यायाधीश सिफारिसकै विषयमा परिषद्का सदस्यहरूबीच छलफल भइरहेकाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै पूरा हुने उहाँको दाबी छ ।

परिषद् सदस्य भागबण्डामा लाग्दा नियुक्ति लम्बिएको हो : बारका पूर्व-महासचिव पौडेल
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व-महासचिव लीलामणि पौडेलले न्याय परिषद्का सदस्यहरू न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा खोजिरहेका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको दाबी गर्नुहुन्छ । न्यायपरिषद् सदस्यहरूले संविधान र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्नै नचाहेकाले यो अवस्थाको सृजना भएको उहाँको आरोप छ । न्यायपरिषद् ऐनले प्रष्ट रूपमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अवकाश हुनु एक महिना अगावै सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि ऐन बनेको ६ वर्षसम्मका हरेक नियुक्तिहरूमा न्याय परिषद्ले समयमा नियुक्ति नगर्नु गम्भीर आशंकाको विषय रहेको पूर्व-महासचिव पौडेलको दाबी छ । यसले त के देखाउँछ भने कानुन र संविधान भनेको अरूले मान्नुपर्छ र आफू न्यायपालिकाले चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको पौडेलेका दाबी छ । हुन त २०७३ साल अघि पनि न्यायपरिषद् सदस्यहरूले कम्तीमा तीन/चारजना न्यायाधीश रिक्त भएपछि मात्र पाँचै जनाको भाग पुग्ने गरी नियुक्ति गर्दै आइएकोमा अहिले पनि सबैको भाग पुग्ने गरी बढी संख्यामा न्यायाधीश रिक्त भए मात्रै नियुक्ति गर्ने प्रचलन बसेको उहाँको आरोप छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइले मुद्दा फस्र्योट न्यून
त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा तीन हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । मुद्दाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि न्यायाधीशको नियुक्ति समयमै हुन नसक्दा कतिपय मुद्दाले लामो समय बित्दा पनि पालो पाएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा आदेश भएका फैसलाको पूर्ण पाठसमेत आउन सकेको छैन । न्याय परिषद्ले नियुक्तिमा गर्ने ढिलाइका कारण पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया भने प्रतिदिन लम्बिँदै गएको छ ।