उपत्यकाको सुरक्षा नेपाल प्रहरीको जिम्मा, प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नुपर्ने

डिबी शर्मा/हिटा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट दुईवटा विधेयक पारित भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले दुईवटा विधेयक पारित गरेको हो । ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संशोधन विधेयक, २०७९’ र ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ पारित भएका छन् । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो ।

सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेपछि दुवै विधेयक सर्वसम्मत पारित भएका हुन् । बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७९ पेश गर्नुभएको थियो भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न नखोजिएको होइन : गृहमन्त्री खाँण
काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्ने भएको छ । उपत्यकाको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वयन भने गर्नुपर्नेछ । विधेयकको दफा ४ बाट मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा १ (क) को उपदफा (२) पछि उपदफा (३) थप गरी ‘यस दफाबमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको हो ।

विधेयकमाथिको दफाबार छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो ।

विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी शान्ति, सुरक्षा र सुशासनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने संगठन भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले अपराधका प्रकृृति र नयाँ-नयाँ घटना बढिरहेकाले त्यसको सामना, अभियुक्तको खोजी र काराबाहीका लागि प्रहरीमाथि रहेको चुनौती सामना गर्न प्रहरी सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न नखोजिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले आन्तरिक र बाह्य कारणले सुरक्षा चुनौती आउनसक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताउनुभयो ।

समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद लिलादेवी सिटौलाले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद सिटौलाले संघ र प्रदेशको सांसद संख्या घटाएर सानो बनाउनुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तयार गरेको पुनः संरचनाको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता एक वर्षदेखि रोकिएकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद शक्तिबहादुुर बस्नेतले देशभर शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरूको पूर्वाधारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउन र मापदण्डको आधारमा पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भए पनि राष्ट्रियसभामा दर्ता भएकोमा एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउनुभयो । सांसद सुरेशचन्द्र दासले प्रधानसेनापतिले सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्नुभयो । उहाँले त्यस्तो निर्णय राजनीतिक स्तरमा गरिने बताउनुभयो ।

प्रहरीलाई हतियार होइन प्रविधि चाहिएको छ, कमिसनको लोभमा हतियार किन्ने योजना आयो : सांसद सिलवाल
नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले सरकारले ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार किन्नका लागि बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले देशमा आर्थिक संकट आउन लागेको बेलामा हतियार किन्न खोजेर सरकारले राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

हाल नेपाल प्रहरीलाई हतियार नचाहिएको भन्दै बिचौलिया र राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पैसा चाहिएकाले योजना अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो । ‘हालका उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूलाई फसाउने, जेल हाल्ने र अख्तियार लगाएर कठघरामा ल्याउने ढंगले प्रपञ्चका साथ हतियार किन्ने रणनीति अगाडि बढेको छ ।

यसको हामी घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार चाहिने अवस्था छैन । ब्यारेक चाहिएको छ । प्रविधि चाहिएको छ । हतियार होइन प्रविधि चाहिएको छ । गठबन्धनमा बसेका साथीहरूलाई पैसा चाहिएको छ । कमिसन चाहिएको छ । कमिसन र पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस गर्ने गरी ८४ करोडको हतियार किन्ने योजना आएको छ । यो राष्ट्रघात हो ।’