-पुरन साह
जनकपुरधाम । भुमिहिन सुकुम्वासीको नाउँमा गलत व्यक्तिहरुलाई चुरे तथा वनजंगलको जग्गा दिने काम भइरहेको विरुद्वमा जनकपुरधाममा दिउँसै लालटिन बालेर प्रर्दशन भएको छ ।
यसैगरी विहिवार जनकपुरधाम बन्दको आहवान समेत गरिएको छ । चुरे तथा वन जंगल संंरक्षण अभियान, केन्द्रिय कार्य समिति जनकपुरधामले जनकपुरधाममा दिउँसै लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै आफुहरुसंग पटक पटक प्रदेश सरकारले गरेको सहमती कार्यान्वयन नभएको भन्दै मधेशको राजधानी जनकपुरधाम बन्दको आह्वानको घोषणा गरेको हो ।
जनकपुरधामको रेल्वे स्टेशनबाट लालटेनसहित महिलाहरु समेतको सहभागितामा उनीहरु प्रदेश सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्ध विभिन्न नारा लगाउँदै जनक चौकसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । जनकचौकमा भएको कोणसभामा उनीहरुले विगतमा विभिन्न प्रकारको आन्दोलन र सहमति हुँदा पनि माग पूरा नभएको भन्दै सुकुम्वासीको नाउँमा गलत व्यक्तिलाई चुरे तथा वनजंगलको जग्गा दिने काम भइरहेकोकाले पुन आन्दोलनमा जान परेको बताए ।
अभियानले गत सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ र मधेश प्रदेशका सम्पुर्ण पार्टीलाई एकसाथ ध्यानाकषर्णपत्र वुझाएको थियो । असार २९ गते बुधबार सुकुम्वासी तथा भुमीहिन महिलाहरु झाडु जुलुस प्रर्दशन गर्ने र ३० गते विहिवार जनकपुरधाम वन्दको घोषणा गरिएको अभियानले जनाएको छ ।
अभियानको तीन वुंदे माग अन्तर्गत मधेश प्रदेश सरकारले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानसंग मिति २०७८ भदौ ४ गते गरेको सम्झौता अविलम्व सार्वजानिक गरि कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने, तराई मधेशका भुमिहिन दलित, भुमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत वसोबासीहरु भुमि अधिकारबाट वञ्चित रहेकाले तत्काल भुमि अधिकार दिनुपर्ने र स्थानीय सरकारद्धारा उठीवास लगाउने कार्य वन्द गर्नुपर्ने उनीहरुको मांग छ ।
वनजंगल र चुरे क्षेत्रको जग्गा सुकुम्वासी आयोगले भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत वसोवासीहरुको नाउमा नक्कली भुमिहिन दलित, नक्कली सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोवासीलाई बाँडेर बनजंगल र चुरेक्षेत्र मास्ने कार्य आयोग र स्थानियतह दुवै तर्फबाट हुदै आएकोले वनजंगल तथा चुरेक्षेत्रको जग्गा बाडने कार्य अविलम्व वन्द गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरुको छ । यस अघि उनीहरुले सिरहाका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख सुवास दासले गरेको भ्रष्टाचार र स्थानिय मारुती सिमेन्ट उद्योगलाई सार्वजानिक बनबुटीको ३ बिघ्घा ३ कठ्ठा जग्गा अवैध तरिकाले दिएको घटना छानविन सहितका मांग गर्दै जनकपुरधाममा आमरण अनसन गरेका थिए ।
सो क्रममा मधेश सरकारका भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै घटनाको छानविन गर्ने प्रतिवद्वता सहितका मांगलाई सम्बोधनको आश्वासन दिदै २०७८ भदौ ४ गते अनसनकारीहरुसंग सम्झौता गरेका थिए । तर प्रदेशका बन मन्त्री सत्रुधन महतो आर्थिक प्रलोभनमा परेर कुनै सुनुवाई नगरेको उनीहरुको आरोप छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच