सिएनआइद्वारा उत्पादनमूलक क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति उत्पादनमूलक र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । सिएनआइले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नीति लिन आग्रह गरेको हो ।

लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी सन्तुलन, विश्व भू-राजनीति र मूल्यवृद्धि, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिँदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती रहेको भन्दै सिएनआइले अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने जनाएको छ ।

उसले तरलता व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेएवं लगानीलाई उत्पादनशील र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । विकास खर्च समयमा नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन एवं कमोडिटीहरूको मूल्यवृद्धि, कोरोनाले आपूर्ति शृंखलामा ल्याएको अवरोधका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिन पुगेकाले हालको समग्र मागमा समेत संकुचन आए पनि पछिल्लो छ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घट्नेदरमा सुधार आएको र शोधनान्तरका साथै पर्यटन तथा रेमिट्यान्स आयमा समेत क्रमिक सुधार भएको सिएनआइको भनाइ छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि घट्दोक्रममा रहेकाले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता बाहृय क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिएकाले समग्र मागमा संकुचन नआउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सिएनआइका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले हालको तरलता तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्या समाधानका लागि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको निक्षेप बैंकमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । साथै ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा हेजिङका लागि नियमावली बनाइनुपर्ने तथा उत्पादनमूलक उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी संकलन गर्न लामो समयावधिका ग्रिन बोन्ड (हरित कोष) जस्ता ऋण उपकरण राष्ट्रिय तथा अन्तर्रास्ट्रियरूपमा निष्काशन गरी पुँजी संकलन तथा परिचालन गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहित गरिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।

धितोरहित उत्पादनमूलक नयाँ तथा साना मझौला उद्योग प्रवद्र्धन गर्न १० अर्बको ‘उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्र प्रवद्र्धन लगानी कोष’ बनाई निश्चित सरकारी जमानतमा नयाँ, साना तथा मझौला उद्योगमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र सो लगानी पूर्ति गर्न कर्जा प्रवाह व्यापकरूपले बढाउनुपर्ने भएकाले सिडी रेसियो ९२.५ कायम गरिनुपर्ने, प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत तथा केन्द्र सरकारको सञ्चित कोषको २५ देखि ३० प्रतिशत बचतलाई सिडी रेसियोमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं. १६ (५) को ३ को व्यवस्था २०८० असारदेखि मात्र लागू गरिनुपर्ने सिएनआइको सुुझाव छ । सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उद्योगलाई सहजीकरण गर्दै आएको जानकारी गराउँदै औद्योगिक उत्पादन बढाउने गरी नीति अवलम्बन गर्ने आश्वासन दिनुभएको सिएनआइले जनाएको छ ।