मंसिर ४ का लागि चुनावको मिति घोषणा हुन सक्छ : आयुक्त थपलिया

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले छिट्टै संघ र प्रदेशसभाको चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४ मंसिरका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्ने बताउनुभयो । आयोगको सिफारिसअनुसार सरकार मिति घोषणाको तयारीमा रहेको पनि थपलियाको भनाइ थियो । ‘आयोगले सम्पूर्ण व्यहोरासहित एकैचरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्न मिति सिफारिस गरिसकेको छ, अब मन्त्रिपरिषद्ले मिति तोक्न बाँकी हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोक्यो भने त्यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।’

आयोगले यसअघि नै सरकारलाई निर्वाचनको मितिबारे सरकारलाई परामर्श दिइसकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगको सिफारिसअनुसारै सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनको तयारीका सबै काम सुरु भइसकेको बताउनुभयो । ‘आयोगले मंसिर पहिलो साताको मितिमा निर्वाचन गर्न परामर्श दिएको छ, आयोग त्यही मितिमा सरकारले निर्वाचन गर्छ भनेर ढुक्क छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले कहिले मिति तोक्छ भन्ने मात्रै हो, मलाई लाग्छ आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिति तोक्नेछ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संघ र प्रदेशको निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा कम खर्चिलो हुन सक्ने बताउनुभयो । ‘पुरानै मतपेटिकाहरू प्रयोग भइरहेका छन् । अहिले यो निर्वाचनमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरूको फेहरिस्त तयार गर्ने काम भइरहेको छ । तर, अधिकांश सामानहरू प्रयोग गर्न नसकिने खालका हुन्छन् । धेरै चाहिँ खर्च भएर जाने सामान हुन्छन् । त्यसले पनि सामानहरूको पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा खर्च कटौती हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

स्थानीय निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ खर्चका हिसाबले विगतका निर्वाचनभन्दा मितव्ययी भएको दाबी गरेको छ । आयोगले मंगलबार निर्वाचनको परिणाम र खर्च सार्वजनिक गर्दै गत वैशाख ३० मा भएको निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । निर्वाचनका लागि आयोगलाई सरकारले आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यसमध्ये आयोगले खर्च गरेर बाँकी रहेको तीन अर्ब ६ लाख ८६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिनुभयो । उहाँका अनुसार सचिवालयमा एक अर्ब दुई करोड ६३ लाख १२ हजार १२९ रुपैयाँ, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तीन अर्ब ५४ करोड, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा ४१ करोड ३३ लाख र मतपेटिका ढुवानीमा चार करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

स्थानीय चुनावमा लोकप्रिय मतमा कांग्रेस अगाडि
गत ३० वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा वडाध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा एमालेभन्दा कांग्रेस झण्डै एक लाख मतले अघि देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कांग्रेसले एमालेको भन्दा एक लाख बढी मत ल्याएको देखिएको हो । उक्त विवरणअनुसार कांग्रेसले ३९ लाख ५६ हजार १९३ मत ल्याउँदा एमालेले भने ३८ लाख ११ हजार ६०२ मत मात्रै पाएको छ । त्यसैगरी, माओवादीले १५ लाख तीन हजार २४७ र जसपाले ६ लाख ८८ हजार ३८० मत पाएको छ । त्यसैगरी, एमालेबाट विभाजित भएको एकीकृत समाजवादीले चार लाख २२ हजार ७३७ मत ल्याएको छ । आयोगको विवरणअनुसार राप्रपाले तीन लाख ६४ हजार १६० र लोसपाले दुई लाख ४४ हजार ८८८ मत पाएको छ ।

प्रमुख/उपप्रमुख पदको मतमा एमाले पहिलो
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदमा पाएको मतअनुसार एमाले पहिलो दल बनेको छ । निर्वाचन आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यी पदमा एमालेले लोकप्रिय मत पाएको हो । आयोगले सार्वजनिक गरको विवरणअनुसार नगर प्रमुख पदमा एमालेले सर्वाधिक २३ लाख ४८ हजार ७०९ मत अर्थात् ३४ दशमलव ५८ प्रतिशत मत पाएको छ । दोस्रोमा कांग्रेसले २२ लाख ७९ हजार ३६३ मत अर्थात् ३३ दशमलव ५६ प्रतिशत मत पाएको छ । तेस्रोमा माओवादी केन्द्रले ६ लाख २७ हजार ६९३ मत अर्थात् नौ दशमलव २४ प्रतिशत मत पाएको छ । उपप्रमुख पदमा पनि एमालेले लोकप्रिय मत पाएको छ । नगर उपप्रमुख पदमा एमालेले ३६ दशमलव २५ प्रतिशत, कांग्रेसले २४ दशमलव २० प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले १५ दशमलव १७ प्रतिशत मत पाएको छ ।