जनकपुर चुरोट कारखानामा प्रदेश सरकारको आँखा, संघीय सरकार भन्छ- सञ्चालनमा ल्याउँछौँ

डिबी शर्मा, पुरन साह/हिटा
काठमाडौं, जनकपुरधाम । साउन ८ गते मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्यो । भेटमा मुख्यमन्त्री राउतको टोलीले मुख्यतः दुईवटा विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माण र प्रहरी समायोजनका विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरू मधेशबाट ज्ञापनपत्र बोकेर आएका थिए । उनीहरूको आग्रह थियो, ‘जनकपुर चुरोट कारखानालगायत जग्गाहरू प्रदेश सरकारको नाउँमा हस्तान्तरण गरियोस् ।’ चुरोट कारखाना प्रदेशको नाउँमा गरिदिन आग्रह गर्नुको कारण थियो, ‘त्यहाँ प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यालय बनाउने’ । बन्द रहेको चुरोट कारखानाको भवनलाई प्रशासनिक कार्यालय बनाउन सकिने मधेश प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले पनि सुझाएकोे थियो । मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले मधेश प्रदेशको तर्फबाट गराइएको ध्यानाकर्षणपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

मधेश सरकारले चुरोट कारखानाको भवनमा प्रसाशनिक कार्यालय बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको एक साता पनि नबित्दै संघीय सरकारका उद्योग मन्त्रीले ‘काउन्टर’ दिनुभयो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तीन दिनपछि जनकपुर चुरोट कारखानामै पुगेर उद्योग सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो । लामो समयदेखि बन्द कारखानाको निरीक्षण गरेपछि उहाँले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने उद्घोष गर्नुभयो । सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनको निम्ति भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, पूर्ण क्षमतामा चलाउने, नयाँ उद्योग खोल्ने र रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको उहाँको भनाइ थियो । उद्योग मन्त्री बडूको घोषणासँगै प्रदेश र संघ सरकारका योजना बाझिएका छन् । चुरोट कारखाना संघीय सरकार मातहत रहेकाले प्रशासनिक कार्यालय बनाउने प्रदेश सरकारको योजनामा तुषारपात भएको छ ।

‘प्राविधिक सुधार गरेर तत्कालै चुरोट उत्पादन गर्न सकिन्छ’
संघ र प्रदेश सरकारका दुईविपरीत योजना सार्वजनिक भएपछि अब जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । चुरोट कारखानामा काम गरेका कर्मचारी भने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताउँछन् । कारखानामा कुनै समय ‘असिस्टेन्ट म्यानेजर’ पदमा काम गरी अवकाश प्राप्त जनकपुरधामका शलिम मुल्लाले केही प्राविधिक सुधार र कच्चा पदार्थ व्यवस्था भए तत्कालै चुरोट उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो । चुरोट उत्पादन गर्न सकिने भए पनि तत्काल धेरै साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । प्रिन्टिङ युनिट, वर्कसप, प्राइमरिङ प्रोसेसिङ, मेकिङ र प्याकिङसहितका मेसिनहरू अझै ठिकै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रिन्टिङको क्षेत्रमा त तुरुन्तै काम सुर गरेर आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘मुख्य त कच्चा पदार्थ सुर्ती हो । प्याकिङका लागि पेपर र ब्वाइलर (प्राविधिक युनिट) को व्यवस्था भए चुरोट उत्पदान अझै सुरु हुन सक्छ । कारखानामा दुई/दुईवटा जेनेरेटरसहितको पावर हाउस छ, जसले कारखानाका लागि पर्याप्त बिजुलीको व्यवस्था हुन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

पावर हाउसमा काम गर्ने कर्मचारी सेठ साहले चारवटा मेसिनमध्ये दुईवटा अझै पनि चालु अवस्थामा रहेको बताउँदै ग्रिस र मोबिल मात्र गरेर एक मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने बताउनुभयो ।

नागरिक समाजका अगुवाहरू प्रदेशकै गौरव रहेको चुरोट कारखाना संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर वा आफँै पनि पहलकदमीका साथ प्रदेश सरकारले चलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘जनकपुरधाम बर्बाद हुनुको एक कारण जचुकाली बन्द हुनु पनि हो,’ नागरिक अगुवा दिनेश पुर्वेले भन्नुभयो, ‘करिब सात दशकअघि रसिया सरकारको लगानीमा निर्मित र हाल करिब १२ वर्षदेखि बन्द भएर धारायसी बनेको जनकपुर चुरोट कारखानालाई मधेश सरकारको प्रशासनिक भवन बनाउनु दुर्भाग्य हुन्छ । मेसिनहरू थन्किएर लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’

बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी

सरकारले बन्द भएका विभिन्न उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ । वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्भव नभए मर्जर गर्ने, निजी साझेदारी मोडेलमा लैजाने र त्यो पनि सम्भव नभए खारेजीमा लैजानेसम्मको तयारी सरकारको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योग उपयुक्त मोडलमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा नै गरेको छ । सरकारले उद्योग सञ्चालन गरी यहाँबाट उत्पादित कपडा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले लगाउने पनि बजेटमा घोषणा गरेको छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन २०६४ सालदेखि नै प्रयत्न भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग २०५६ सालदेखि बन्द छ । यसअघि पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरे पनि उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हेटौँडा कपडा उद्योग मात्रै होइन सरकारको स्वामित्वमा रहेका विराटनगर जुटमिल, बुटवल घागो उद्योग, गोरखकाली रबरलगायत उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बडूको भनाइ छ । मन्त्री बडूले केही दिनअघि उद्योगको निरीक्षण गर्दै लामो समयदेखि बन्द विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभएको थियो । मुलुकमा रुग्ण रहेका सातवटा उद्योगलाई सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी नीति रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री बडूले मिल्समा कार्यरत कर्मचारी र स्थानीयसँग मिल्स सञ्चालन गर्नेबारे छलफल गर्नुभएको थियो । विराटनगर १५ का वडाध्यक्ष प्रकाश साहले लामो समयदेखि जुट मिल्स बन्द भएपछि मिल्स एरिया उजाड बनेकाले मिल्स सञ्चालन गर्न मन्त्री बडूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले मिल्स सञ्चालन गरेर बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको थियो । सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योगहरू निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर भए पनि सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्री बडूको भनाइ छ ।