श्रीलंकाको यथार्थता र हाम्रो हाउगुजी

हिमालय टाइम्स
Read Time = 14 mins
A A- A+

-मेघनाथ दाहाल

सन २००० को सुरुवातमै लामो गृहयुद्धबाट छुटकारा पाउँदा हामी छिमेकीहरू लगायत श्रीलंकाली जनताहरू अत्यन्त खुशी हुनु स्वाभाविक नै थियो । दक्षिण एशियको यो सानो मुलुक चाँडै युरोप वा उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूको दाँजोमा पुग्ने लक्षणको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै बहस नभएको पनि होइन । तर, समय कसको हातमा र कसको बसमा हुने रहेछ, आखिर मुलुक दुई दशकमै लगभग आर्थिक रूपमा टाट पल्टियो भन्दा पनि हुन्छ । दक्षिण एशियाको मोतीको रूपमा नामकरण गरिएको मुलुक यति चाँडै यसरी ध्वस्त होला भनेर कसैले पनि अन्दाज गरेको थिएन । किन र कसरी यो अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो ? यसको प्रमुख जिम्मेवारी कसले लिने ?

मुलुकको आर्थिक क्षेत्र सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालय, योजना तथा विकास हेर्ने मन्त्रालय तथ ऋण र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने नीतिगत कानुनी तथा व्यावहारिक के कस्ता कमजोरीका कारण मुलुक टाट पल्टिन गयो ? भन्ने बारेमा आज विश्व आर्थिक मञ्चमा बहस भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबैजसो क्षेत्रमा भएको व्यवस्थित व्यवस्थापन एकाएक भत्किन पुग्यो ।

विगत दुई दशकको बीचमा श्रीलंकाले विश्वका अन्य मुलुक तथा संघसंस्थासँग लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानिलगायत आर्थिक अवयव यसरी भत्कन गए कि मुलुक न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरू जस्तो कपीकलम तथा पेट्रोलियम पदार्थहरू पनि आयात गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो । जनता सडकमा मात्र आएनन् कि संसद तथा राष्ट्रपति भवनमा पसेर वितण्डा मच्चाउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा छन् ।

तमिल टाइगरलाई तह लगाएको गुन सर्वसाधारणले राजापाक्षे परिवार तथा नातागोता संबद्ध दललाई अत्याधिक बहुमतले सरकार तथा सत्ता चलाउने जनमत दिए तर स्वयं राजापाक्षे परिवारले यस किसिमको जनविश्वासलाई सही किसिमले पालना नगर्दा आजको स्थितिको सिर्जना भएको हो ।

तमिल टाइगरलाई तह लगाएको गुन सर्वसाधारणले राजापाक्षे परिवार तथा नातागोता संबद्ध दललाई अत्याधिक बहुमतले सरकार तथा सत्ता चलाउने जनमत दिए तर स्वयं राजापाक्षे परिवारले यस किसिमको जनविश्वासलाई सही किसिमले पालना नगर्दा आजको स्थितिको सिर्जना भएको हो । समायानुकूल उपयुक्त आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा भएको नीतिगत कमजोरीहरूको कारण नै आज मुलुक यो जर्जर अवस्थामा पुगेको हो ।

तर, सत्तापक्षीय राजनीतिज्ञ तथा शुभचिन्तकहरू यस तर्कलाई स्वीकार्न तयार देखिँदैनन् । उनीहरू आजको यो बेथितिको मुख्य कारण कोभिडको विश्वव्यापी असर यसले निम्त्याएको पर्यटकहरूको आगमनमा भएको व्यापक स्तरको कमी तथा आर्थिक क्षेत्रहरूमा आयको सुस्तताले नै मुलुक यो स्थितिमा पुगेको तर्क गर्ने गर्दछन् । तर, स्वतन्त्र विश्लेषकहरू भने मुख्य गरी आर्थिक नीतिहरू तय गर्ने क्रममा मुलुकको यथार्थतामा आधारित नभएर कसैको सनक, लहड तथा नाफामुखी भएर गरिएका व्यवस्थाहरूको कारण नै सुन्दर मुलुक कुरूप अवस्थामा पुगेको तर्क गरिरहेका छन् ।

नजिकैको मुलुक नेपाल जुन सदीयौंदेखि गरिबी, असमानता, पछौटेपन तथा आधारभूत सामाजिक जीवनका आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकेको अवथाबाट जसोतसो मुलुक तथा जनता घिस्रिरहेका छौँ । लामो राजनीतिक संघर्ष र धेरै नेपालीहरूको बलिदानीबाट मुलुकमा भित्रिएको संघीयतासहितको गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र पनि पछिल्लो समय बाँदरको हातको नरिवल हुने हो कि जस्तो भान आममानिसमा पर्न थालेको छ । यसले एकातिर हामीमा सुधारिन नसकेको प्रजातान्त्रिक आचरण, नीति, नियम, विधि, पद्धति जस्ता यावत् पक्षहरूमा आफूअनुकूल व्याख्या एवं समर्थन गर्ने परिपाटीले मुलुकलाई सही गन्तव्यमा लैजाने देखिँदैन ।

यतिमात्र नभएर आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरूका लागि आज पनि मुलुकभित्रका झण्डै पचहत्तर लाख नेपालीहरू तड्पिनुपर्ने स्थिति कायमै रहेको छ । यसको साथै यो बेथिति तथा अराजकताको स्थितिमा फेरि जनताहरूले प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, आधारभूत मानवाधिकार तथा विविध सेवाहरूको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समय नआउला भन्न सकिँदैन । विगत लामो समयदेखि नै मुलुकको शासन पद्धतिमा देखापरेको कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद जस्ता रोगहरूले राजनीतिक दल तथा तिनको भूमिका कम हुँदै गएको छ । विधि, पद्धति तथा कानुनीराजभन्दा पनि अराजकताले प्रश्रय पाउँदै जादाँ यसप्रति सर्वसाधारण तथा सचेत नागरिकहरू चिन्तित हुन थालेका छन् ।

कोभिडको सुरुवातदेखि नै मुलुकको अवस्था नाजुक बन्दैगएको हो । खासमा यो समयमा विदेशबाट भित्रिने गरेको विप्रेषणमा कमी मात्र भएन कि आन्तरिक रूपमा आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरू चौपट हुँदा उत्पादनलगायत सेवा क्षेत्रहरू खासमा पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको हरिविजोगका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा लागेको ओरालोको आजका दिनसम्म कायमै छ ।

स्वयं मुलुक नै अफ्ठ्यारोमा परेको बेला विदेशी सहयोगमा पनि हानाहानको स्थिति रहने रहेछ भन्ने प्रमाण पनि हो हालको श्रीलंका । यदि मुलुकको बागडोर लिएकाहरूको नियतमै खोट पाइएमा राम्रो मुलुक पनि छोटो समयमै टाट पल्टिने रहेछ ।

राजनीतिक रूपमा केपी ओलीको अत्यन्त शक्तिशाली तथा बहुप्रतिक्षित सरकारको बहिर्गमनका साथमा पाँचदलीय गठबन्धनले सरकारको मियो समायो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी, जसपा, समाजवादी, एमाले र कांग्रससहितका दल सरकारको नेतृत्वमा रहेका छन् । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको तीन महत्वपूर्ण निकायमा अर्थमन्त्रीमा जनार्दन, योजना आयोगमा विश्व पौड्याल र गभर्नरको पदमा क्रमशः माओवादी कांग्रेस र एमालेबाट नियुक्ति पाएकाहरूको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । अन्य मुलुकहरूमा जस्तै हाम्रोमा पनि यी तीन निकायबीचमा राम्रो सौहार्द्रपूर्ण समझदारी बन्न सकेमा मुलुकका यावत् अन्य समास्यासँगै आर्थिक समस्याहरूले निकास पाउने कुरामा सजिलो हुने देखिन्छ ।

तर, पछिल्लो समयमा यी तीन निकायहरूका बीचमा समन्वयको सट्टा जुहारी चल्दा समस्या अझ बल्झिँदो रूपमा देखिन थालेको छ । खासगरी तरलताको अभाब, अति आयात तथा अत्यन्त कम निर्यात र आकासिँदो व्यापार घाटा तथा घट्दो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा राज्य संयन्त्रको बढ्दो चिन्ता जस्ता पक्षहरूमा समयसापेक्षा मौद्रिक, वित्तीय तथा आर्थिक औजारको प्रयोगमा सबैभन्दा पहिले त राज्य संयन्त्रै सजग हुनुपर्ने हो तर यसो हुन सकिरहेको छैन । यसमा जिम्मेवार को ?

राजनीतक दल तथा तिनका केन्द्रीय वृत्तका नेताहरू समय–समयमा मुलुक ढिलो चाँडो श्रीलंका हुने कुरा सार्वजनिक मञ्चहरूबाट गरिरहनु भएको छ । यस्ता किसिमका राजनीतिक नाफा घाटाको लागि गरिएका टीकाटिप्पणीले मुलुकलाई सही दिशामा डोहोर्याउन मद्दत गर्ला कि भड्खालोमा हाल्न मद्दत गर्दछ भन्ने कुरा पनि ख्याल राख्नुपर्छ । श्रीलंकाको सरकार पनि पूर्णतः बहुमत तथा जनताद्वारा निर्वाचित नै थियो । तर, विगत दुई दशकमा मुलुक तथा मुलुकको नीति निर्माण गर्दा खासमा आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नीतिगत व्यवस्थामा भएका त्रुटिहरूको समग्र स्वरूप मात्र आजभोलि देखिन गएको हो ।

स्वयं मुलुक नै अफ्ठ्यारोमा परेको बेला विदेशी सहयोगमा पनि हानाहानको स्थिति रहने रहेछ भन्ने प्रमाण पनि हो हालको श्रीलंका । यदि मुलुकको बागडोर लिएकाहरूको नियतमै खोट पाइएमा राम्रो मुलुक त छोटो समयमै टाट पल्टिने रहेछ भने नेपाल जस्तो कमजोर मुलुकलाई धेरै समय लाग्ने देखिँदैन । मुलुकका विद्वत् वर्गको सरकार चलाउनेहरू प्रति अतिभक्ति तथा आशक्ति पनि मुलुकको हितमा नहुने रहेछ । सकेसम्म आलोचनात्मक समर्थन नै सरकार तथा यसको क्षमता अभिवृद्धिमा अत्यन्त महत्व राख्ने विषयवस्तु हुनेरहेछ भन्ने कुराको प्रमाण श्रीलंकाले दिएको छ ।

मुलुकलाई आवश्यक ऋण लिने, आय तथा व्ययबीचको सन्तुलन कायम राख्ने, विदेशी विनिमयको सञ्चिति राख्ने वा बढाउने पक्षमा तथा समग्र आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा मुलुक तथा मुलुकका हर्ताकर्ताहरूको जानकारी तथा विवेकले धेरै नै भूमिका खेल्ने भएकाले पनि यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक देखिन गयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋणको प्रयोग, विनासोच कृषिक्षेत्रमा रासायनिक मलको प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध, कर तथा गैरकर राजस्वमा दिइएको क्षमताभन्दा बढी छुटजस्ता पक्षले विस्तारै यो मुलुक धराशायी बन्दै गएको हो ।

यस आगोमा घ्यू थप्ने काम कोभिडको जात्राले गरिदियो । यस क्षेत्रमा आएको मन्दीले एकाएक विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा ठूलो समस्या देखायो । विस्तारै यो समस्या यसरी बढेर गयो कि अत्यन्त आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरू समेत भित्र्याउन नसक्ने स्थितिमा मुलुक पुगेर आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । आजको भूमण्डलीकरणले खर्लप्पै पारेको जुनसुकै मुलुकका लागि पनि मुलुक जनता तथा तिनका न्यूनतम आवश्यकताका विविध पक्षहरूमाथि ध्यान पुर्याउन सक्ने नेतृत्व नभएको खण्डमा वा भएर पनि वास्तविकता सत्ताधारीमाथि राख्न नसकेकको स्थितिमा श्रीलंकामात्र नभयर विश्वका जुनसुकै मुलुक ओरालो लाग्न सक्ने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ । दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा उन्नत मानिएको मुलुक मात्र बिस वर्षको अन्तरालमा वित्तीय रूपमा टाट पल्टिँदो रहेछ भने नेपालजस्तो मुलुकले यस्ता कुरामा सचेत हुनु आवश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?