काठमाडौं । सहकारी सदस्यको निक्षेप घोटाला काण्डमा मुछिएको काठमाडौंस्थित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सहकारी विभागले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विभागले गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो । सहकारी ऐनको दफा १०४ (१) को प्रावधानअनुसार विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको हो ।
बचत रकम फिर्ता नपाएको भन्दै ११ सयभन्दा बढी सदस्यले विभागमा उजुरी दिएका छन् । उक्त संस्थाका २५ हजार बचतकर्ताको सात अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा रहेको बताइन्छ । तर, सहकारीको सम्पत्ति भने करिब पाँच अर्ब रुपैयाँमात्रै रहेको बताइएको छ । संस्था विगत २५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको थियो । हाल संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम र महाप्रबन्धक रवीन्द्र विष्टलगायत अन्य सञ्चालक तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी फरार रहेका छन् । गौतमसहित सञ्चालक तथा व्यवस्थापक कर्मचारीलाई सोधपुछ गर्न विभागमा उपस्थित गराउन लिखितरूपमा अनुरोध गरी पठाइएकोमा संस्थाबाट कुनै पनि सञ्चालक तथा कर्मचारी सम्पर्कमा नआएको विभागले जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार एक सय ५३ संस्था समस्याग्रस्त देखिएकामा सरकारले हालसम्म १२ वटालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
सहकारी संस्था, संस्थाका अध्यक्ष गौतम एवं निजकी पत्नी निर्मला खत्री गौतमको नाममा नेपालभर रहेको घर÷जग्गा यथाशीघ्र रोक्का राखी सहयोग गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई साउन १७ गते अनुरोध गरी पठाइएको विभागद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विभागले गत शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग नक्सालमा पत्र लेखेर गौतमश्री सहकारीको सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्न आग्रह गरेको थियो । काठमाडौं महागरपालिका-१४ कुलेश्वरमा रहेको उक्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंको टेकु, कास्कीको पोखरा, चितवनको नारायणगढमा रहेका संस्थाका सेवा केन्द्र र हेटौंडामा रहेको गोदाम, कुलेश्वरमै रहेको संस्थाको सुपरमार्केट र काभ्रेको पात्लेखेतमा रहेको गाई फार्मलगायत सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न आग्रह गरेको हो ।
बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरी पछिल्लो दुई सातादेखि सहकारी संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि गत शुक्रबार आफ्नो कर्जा असुली नभएको भन्दै एभरेस्ट बैंकले सिलबन्दी गरेको थियो । उक्त घटनापछि सहकारी ठगी प्रकरण बाहिर आएको हो । सहकारी विभागका अनुसार बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा सहकारीले बचतकर्तालाई २२ प्रतिशतसम्म पनि व्याजको आश्वासन देखाएको थियो । २५ हजारभन्दा बढी बचतकर्तालाई सहकारीमा पैसा बचत गर्न लगाई व्याजको आश्वासन देखाएर अन्तिममा बचत फिर्ता माग्दा फिर्ता नगरेपछि सहकारीको बचत फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै बचतकर्ता सडकमा आएका छन् ।
सरकारले हालसम्म १२ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि कुनै पनि सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार एक सय ५३ संस्था समस्याग्रस्त देखिएकामा मन्त्रालयले १२ वटालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच