नेपाल-चीन व्यापारको कहालीलाग्दो चित्र, शून्य भन्सार सुविधाको फाइदा पनि लिन नसक्ने अवस्था

काठमाडौं । कहिल्यै विचार गर्नु भएको छ चीनबाट एक सय रुपैयाँको आयात हुँदा नेपालले कति रुपैयाँको सामान त्यसतर्फ निर्यात गरिरहेको होला ?

हुन त नेपालको व्यापार घाटा अनि खासगरि भारतसँगको घाटाबारे प्रशस्त चर्चा भएका छन् तर केही यस्ता आँकडा छन् जसलाई हेर्ने बित्तिकै नेपालको अर्को छिमेकी चीनसँगको व्यापार कति कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ भन्ने थाहा भइहाल्छ।

चीनबाट हुने प्रत्येक सय रुपैयाँको आयातको तुलनामा नेपालले ३० पैसा बराबरको मात्र निर्यात गर्ने गर्छ।

असारमा सकिएको गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको आँकडा हेर्दा चीनबाट दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो भने नेपालले चीनतर्फ केवल ७३ करोड रुपैयाँ बराबर निर्यात गर्न सक्यो।

चीनको नयाँ घोषणामा के छ ?

आगामी सेप्टेम्बर १ बाट लागु हुने गरी चीनले नेपालसहित १६ वटा अतिकम विकसित मुलुकहरूबाट निर्यात हुने ९८ प्रतिशत वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क शून्य बनाउने घोषणा गरेको छ।

एक साताअगाडि नै घोषणा गरिएको उक्त विषय बुधवार चीनमा भएको नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटवार्तापश्चात् चिनियाँ पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख छ।

साबिकमा पनि चीनले नेपालका करिब आठ हजार वस्तुको निर्यातमा भन्सार शुल्क मिनाहा गरिसकेको छ।

त्यसको व्यावहारिक फाइदा पटक्कै उठाउन नसकिएको सन्दर्भमा नयाँ घोषणाले पनि खासै उपलब्धि दिन नसक्ने धेरैको चिन्ता छ।

नेपाल-चीन वाणिज्य वार्ताहरूमा नजिकबाट सामेल रहेका वाणिज्य मामिलाका जानकार पूर्व सहसचिव रविशंकर सैँजु चीनसँगको व्यापारमा तीन मुख्य चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ ।

१. भन्सार विन्दुमा अवरोध

चीनसँगको मुख्य दुई सिमानाका तातोपानी र रसुवामा निर्बाध व्यापार हुन नसकेको महिनौँ मात्र होइन, वर्षौँ भइसक्यो।

बुधवार चीनमा भएको वार्तामा पनि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले सिमानाकामा कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरे।

उनीहरूले हालसालै तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा फैलिएको कोभिडको पछिल्लो लहर साम्य हुनासाथ रसुवा/केरुङ अनि तातोपानी/जाङ्मु नाकाबाट दुईतर्फी र हिल्सा/पुलाङबाट एकतर्फी व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तर सैँजु यसमा प्रशस्त समस्या देख्नुहुन्छ ।

२. स्तरीकरण तथा क्वारन्टीनमा समस्या

साबिकमै पनि चीनले आठ हजार किसिमका वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिइसकेको छ।

तर त्यसको व्यावहारिक उपलब्धि माथिको आँकडाले प्रस्ट पारिसक्यो। यसबारे सैँजुले केही उदाहरण पनि दिनुभएको छ ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ नेपाल आएको बेला सीट्रस (कागती जातका फलफूल) वस्तु लैजाने भनिएको थियो।

‘तर उनीहरूले पहिले पेस्टफ्रि वा त्यसमा लाग्ने किरा मुक्त क्षेत्र बनाऊ अनि त्यहाँबाट लैजान्छु भने। जुन यहाँ हुन सकेन ।’

त्यस्तै विगतमा मासु लैजाने भनेर चिनियाँ लगानीमै नेपालगन्जमा वधशाला खोलिएको तर पछि नेपालले निश्चित खालका प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा यहाँको मासु भियतनाम पुर्‍याएर प्रमाणीकरण गर्नु परेको कथा उहाँले सुनाउनुभयो ।

३. मूल्य अभिवृद्धिको मुद्दा

चीनले निर्यातमा सुविधाका निम्ति नेपालबाट जाने वस्तुहरूमा कम्तीमा ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नेपालमै भएको हुनुपर्ने नियम राखेको छ।

अर्थात् अन्यत्रबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा बनाइने सामानको हकमा कम्तीमा ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि यहीँ भएको हुनुपर्ने उसको सर्त हुन्छ।

कृषिजन्य वस्तुबाहेक अन्य वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि गर्नु पनि नेपालको चुनौती छ।

‘हामीले त खासमा विश्व व्यापार संगठनले अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई भन्ने गरेको २५ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि भए पुग्ने माग गरेका छौँ। त्यति नभए पनि भारतले दिएजस्तो ३० प्रतिशत खोजेका छौं,’ सैँजुले व्याख्या गर्नुभयो ।

उत्पादनको आधार कमजोर भएका कारण नेपालको निम्ति मूल्य अभिवृद्धि गराउने चुनौती छ।

• बीबीसी नेपालीबाट साभार