‘पशु सेवा परिषद् विधेयकविरुद्धको आन्दोलन अर्थहीन’

काठमाडौं । पशु स्वास्थ्य क्षेत्रको मध्यमस्तरीय जनशक्तिका विभिन्न सङ्गठनहरूले संसद्बाट पारित हुने प्रक्रियामा रहेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयकको विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको जनाएका छन् । नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन (नासा), नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसन (नेभ्ला) र नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ (नेल्टा) ले आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधेयकविरुद्ध नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनको आन्दोलन यथास्थितिवादको उपज भन्दै अब यथास्थितिवाद चल्न नसक्ने जनाएका छन् । पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ जारी भएसँगै प्रभावित भएका मध्यमस्तरीय जनशक्तिले अर्को परिषद् ऐन ल्याउन बाँकी जनशक्तिलाई कानुनी मान्यताका लागि पहल गर्न झण्डै २४ वर्ष लागेको भन्दै अब भेटेरिनरी एसोसिएसनको ‘रुवाबासी’ ले विधेयक नरोकिने नेभ्लाका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले बताउनुभएको छ ।

वर्तमान ऐनमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने पशु चिकित्सकबाहेकका जनशक्तिको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छैन । पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ मा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य सेवा गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । दर्ताबिना त्यस्तो कार्य गरेमा तीन हजार जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ । तथापि पशु उपचार सेवाको ९० प्रतिशतभन्दा कार्य दर्तावाल पशु चिकित्सकबाहेकको मध्यमस्तरीय जनशक्तिले गर्दै आएको छ ।

नेभ्लाका अध्यक्ष मेहताका अनुसार विधेयकको ६० हजारभन्दा बढी पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूले स्वागत गरेका छन् भने करिब १५ सय हाराहारीमा रहेका पशु चिकित्सक विधेयकविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका छन् । किसानका गोठ-गोठमा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने पशु स्वास्थ्य प्राविधिक र सरकारी निकाय तथा शहरकेन्द्रित सेवामै सीमित पशु चिकित्सकको लडाइँले एकातिर बहुसङ्ख्यक जनशक्ति पेशागत अधिकारबाट वञ्चित बनेको र अर्कोतिर किसानसमेत प्रभावित भएका छन् ।

६० हजारभन्दा बढी पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको क्षेत्रमा अति आवश्यकीय सेवा पुर्‍याउँदै आएका विशेषज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रस्तुत विधेयक अति महत्वपूर्ण रहेको नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घका उपाध्यक्ष पुस्कर नेपालले बताउनुभएको छ । नासा प्रतिनिधि डा. निराजन भट्टराईले वर्तमान ऐनले पशु चिकित्सक उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई समेत पशु स्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताउनुभयो ।

नेभ्लाका अनुसार झण्डै तीन वर्षको छलफलपछि कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको हो । पशु सेवामा सेवारत दर्तावाल पशु चिकित्सकबाहेक करिब ६० हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई नियमन गर्ने, योग्यताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणका आधारमा कार्य जिम्मेवारी तोक्नेलगायतका कारण सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र पेशा सुरक्षित हुने भएकाले विधेयक महत्वपूर्ण छ ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ अनुसार पशु चिकित्सा विषयमा स्नातक जनशक्तिमात्र दर्ता हुने गरेको छ । ऐनले हालसम्म करिब १५ सय पशु चिकित्सकलाई मात्र नियमन र दर्ता गरेको छ भने करिब ६० हजार जनशक्तिले गर्ने कार्यलाई अवैध मानेको छ । पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका करिब १५ सय पशु चिकित्सकमध्ये आधाभन्दा बढी विदेशमा छन् भने बाँकीमध्ये धेरै सरकारी सेवामा र केही शहरकेन्द्रित रहेको नेभ्लाका अध्यक्ष मेहताको भनाइ छ ।

विधेयकविरुद्ध पशु चिकित्सक आन्दोलनमा
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयकविरूद्ध पशु चिकित्सकहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । विधेयकमा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विधेयकमा स्नातक गरेका भेटेरिनरी डाक्टर र अधिकतम् ३० महिना डिप्लोमा गरेका पशु प्राविधिकले गर्ने पशु चिकित्सकीय काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै भिन्नता नरहेको उनीहरूको जिकिर छ । केही दिनअघि मात्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंहले उक्त विधेयक संसद्बाट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । विधेयक संसद्बाट पारित भएलगत्तै उनीहरू कृषिमन्त्री यादवविरुद्ध पनि खनिएका छन् ।

तर, नेभ्लाका अध्यक्ष मेहताका अनुसार विधेयक निर्माणमा अहिलेका कृषिमन्त्री यादवको संलग्नता छैन । विगतका सात कृषिमन्त्री र नौजना कृषि सचिवले तयार गरेको विधेयकलाई मन्त्री यादवले संसद्मा प्रस्तुतमात्रै गर्नुभएको हो । त्यसैले मन्त्री यादवको विरोध गर्नुको औचित्य नै छैन ।

तर, विधेयक पारित गर्नुपूर्व विवादित विषय र जायज माग सम्बोधन नभएको र पशु चिकित्सकको अपमान गरिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. शितलकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ ।