काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचनको समयमा आएर गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संसद्मा प्रवेश पाएन भने त्यसको अर्थ नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।
सिंहदरबारमा आज समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा सांसद विष्णु पौडेलले छ महिना समय कटाएर तीन महिनाको समयमा गर्नुपर्ने काम निर्वाचनको मुखमा आएर समिति गठन गरेको भन्दै समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
एमाले सांसद पौडेलले महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भए १५ दिनभित्र सदन बोलाउनुपर्ने र सदन चलेको भए ३ दिनभित्र महाअभियोग प्रस्ताव छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै बिरोध जनाउनु भयो ।
उहाँले महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याइनु गम्भिर विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले हाअभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो कि केवल प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो यसको जवाफ
दिन माग गर्नुभयो ।
छलफलमा ढिलाई गर्नुका कारणबारे जवाफ नपाएसम्म सिफारिस समितिका सदस्यहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
सांसद पौडेलले भन्नुभयो, “असोज २ गते निर्वाचनका लागि नोमिनेसन नै छ, हामीले बनाएको प्रतिवेदनले संसद्मा प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन रु प्रतिवेदन बनाएर संसदीय प्रक्रियामा गएन भने के अर्थ ?”
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पनि समितिले बनाएको प्रतिवेदनको औचित्य हुनुपर्ने नत्र त्यसको अर्थ नहुने धारणा राख्नुभयो ।
सांसदहरू यशोदा गुरुङ सुवेदी, मीनबहादुर विश्वकर्मा र इकवाल मियाँले छ महिना बितिसकेको हुनाले एक महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
समितिका सभापति विष्टले भोलिको बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय तय गरिने जानकारी दिनुभयो । आज खास विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरिकन भोलि पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच