वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न विज्ञको खबरदारी, अवैध आर्जनमा कडाइ नगरे नेपाल ‘खैरो’ सूचीमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढेको बताउनुभएको छ । बुधबार अर्थ समितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका पहलबारे छलफलका लागि आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । गभर्नर अधिकारीले विदेशी संस्थालाई देखाउनभन्दा पनि आफू बलियो बन्न अवैध आर्जनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनबाट रोक्न नेपालले सन् २०१४ मा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार कानुन संशोधन नभएकाले नेपाल प्राविधिकरूपमा खैरो सूचीमा पर्ने जोखिमसमेत रहेको बताउनुभयो । सन् २०१० मा नेपाल खैरो सूचीमा पर्दा अमेरिकामा बैंक खाता खोल्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामीले अवैध आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न सकेनौं भने धेरै ठूलो समस्या आउन सक्छ, आजका दिनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पनि कानुन बनाउन सकेका छैनौं । सरकारले सुरु गरेको कानुन संशोधन प्रयास छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ ।’

तर, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि नेपालले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न डराउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विषय राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्दा उच्च सरकारी अधिकारीलाई अपराध अनुसन्धान गर्न कठिन भएको उहाँको भनाइ छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन कानुन सुधार गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दक्षिण एसियाका दुई देश श्रीलंका र पाकिस्तान वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को खैरो सूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कमजोर बन्दै गएका छन्, वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न ४० प्रतिशतभन्दा बढी कानुन सुधार गर्नुपर्नेछ । तत्काल कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने हामी पनि खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम छ ।’

‘दक्षिण एसियाका श्रीलंका र पाकिस्तान वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कमजोर बन्दै गएका छन् ।’

एफएटिएफको कार्यविधिअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन गरेका प्रयासका विषयमा एपिजेले पारस्परिक मूल्यांकन गर्न लागेको छ । यसअघि सन् २००५ र २०१० मा पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो । कुनै पनि देश खैरो सूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतितपत्रसम्बन्धी कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पुँजी पलायन जोखिम हुने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली नागरिक र नेपाल सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्नेलगायत समस्या हुन सक्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख दीर्घ रावलले पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखिम देखिएकाले सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने मध्यम उच्च जोखिम भए पनि सुधारका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सन् २०२० मा सार्वजनिक राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सहकारी, सेयर बजार, घरजग्गा, क्यासिनोबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ । रावलले उल्लेखित क्षेत्रमा तत्काल सुधार सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिम उच्च भएको सूचीमा विदेशी विनिमय कारोबार हुने क्षेत्र, विप्रेषण सेवा प्रदायक, हुण्डी र रियल स्टेट क्षेत्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मध्यम उच्च जोखिम सूचीमा बैंकिङ, सहकारी, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार हुने क्षेत्र र बीमा, पुँजी बजार, लेखा व्यवसाय र गैरनाफामूलक संस्था मध्यम जोखिममा रहेका छन् । रावलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विदेशी मुद्रा सटही गर्ने क्षेत्र र विप्रेषणको कारोबार गर्ने संस्थालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने तेस्रो प्राथमिकतामा घरजग्गा कारोबार रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै चौथोमा सहकारीको क्षेत्र, पाँचौंमा बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय गर्ने क्षेत्र, छैटौंमा लेखा व्यवसाय, सेयर बजार र बीमा व्यवसाय सातौं, नवौंमा क्यासिनो, १० आंैमा गैरनाफामूलक संस्थाको सुधारमा जोड दिनुभएको छ ।