दुई सय ४२ स्थानीय तह अझै विद्युत्विहीन

काठमाडौं । नेपालका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये चार सय ७६ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । दुई सय ४२ स्थानीय तहमा आंशिकरूपमा विद्युतीकरण भएको छ भने ३५ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्यांक २०७९ अनुसार कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत् पाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १ नम्बर प्रदेशमा ९१.२३, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६, लुम्बिनीमा ९६.७३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएका जिल्ला हुन् ।

त्यसैगरी नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्युठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी, रूपन्देही, अर्घार्खाची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूतरूपमा विद्युतीकरण भएको छ । इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, डोटी र डडेल्धुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुंगा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी सात जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी चार जिल्लामा ० देखि २५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ ।

डोल्पा, मुगु र हुम्लामा हालसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत् सौर्य, लघुजलविद्युत्लगायतबाट विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२४ भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्‍याउने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्धरूपमा काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दैछ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को पहुुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभएको छ ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले कोरोना महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणको मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापीरूपमा बिग्रिएको आपूर्ति चेनको अवस्थामा पनि गत आवमा थप १० जिल्लालाई सारभूतरूपमा विद्युतीकरण गर्न सकिएको बताउनुभएको छ ।