पूर्वाधार सम्मेलन : दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक २५ खर्ब चाहिने

काठमाडौं । चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा विज्ञहरूले पूर्वाधारमा गरिने लगानीले गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभाव रहेको भन्दै नेपालमा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । सम्मेलनको दोस्रो दिन पूर्वाधार विकासमा सुशासनः नीति, रणनीति र कार्यान्वयन शीर्षकमा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरू, निर्माण व्यवसायी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, एशियाली विकास बैंकलगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

प्राध्यापक डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा समाधानका उपायबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा सञ्चालित परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा आयोजना छनोट, पूर्वतयारी, बजेट तर्जुमा र आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी योजना तथा नीति निर्माण गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिनुपर्ने र विशेषगरी पूर्वाधार विकास गर्दा त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पु¥याउनुका साथै रोजगारी र गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिकरूपमा २० देखि २५ खर्ब बराबर बजेट आवश्यक हुने बताउनुभयो । १५आंै योजनाले तर्जुमा गरेको पूर्वाधारको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पुँजीगत शीर्षकमा छुट्टिनुपर्ने भए पनि २५ प्रतिशतमात्रै विनियोजन भएको उहाँको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले परियोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा पोलिसी डिपार्चर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । नेपालमा मागमा आधारित परियोजनाभन्दा पनि सर्वसाधारणको क्षमताभन्दा बाहिरका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या रहेको सिग्देलको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा छनोट हुने परियोजना मागमा आधारित हो कि होइन र उपयुक्त परियोजना छनोट भयो कि भएन भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनकै क्रममा यस विषयमा विश्लेषण हुनुपर्छ । पब्लिकको क्षमताबाहिरका परियोजना नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।’

समस्या समाधानका लागि प्रविधिमा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन र संस्थागत अटोमेसन, परियोजनाको पूर्ण तयारी नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने व्यवस्था र राष्ट्रिय हाइवे ऐन ल्याउने तयारी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले नेपालको पूर्वाधार विकासमा थुप्रै नीतिगत सुधारको काम अघि बढेको र विकासमा फड्को मार्ने कामको सुरुवात भइसकेको दाबी गर्नुभयो । नौ सय मेगावाटमाथिका जलविद्युत् परियोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको, तीन खर्बमाथिका परियोजना लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भई निर्माणको चरणमा रहेकाले नेपालले पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही पनि गरेको छैन भन्न नमिल्ने उहाँको दाबी छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो समस्या न्यून बिडिङ रहेको बताउनुभयो । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्रै गल्ती नरहेको उहाँको दाबी छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर १० प्रतिशतको मोबिलाइजेसन खर्च कटौती गर्दाको नकारात्मक असर निर्माण क्षेत्रमा परेको भन्दै शेर्पाले पूर्वाधार विकासको नियमन गर्न छुट्टै पूर्वाधार नियामकीय निकाय हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरको महत्वपूर्ण हात हुने भएकाले इन्जिनियरहरूको क्षमता विकासमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

एशियाली विकास बैंकका आर्नोल्ड कौसिसले पूर्वाधार तथा परियोजना कार्यान्वयनमा कानुनी तथा संस्थागत समस्या रहेको बताउनुभयो । परियोजना अघि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, स्थानीय अवरोध, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, परियोजनास्थलमा हुने द्वन्द्व, आयोजना कार्यान्वयनपछि हुने स्रोत साधनको अभावलगायतका समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । पार्टनर एण्ड गभर्मेन्ट सेक्टर, पिडब्लयुसी इण्डियाका प्रतिनिधि रेनान बेनर्जीले परियोजनाको उद्घाटनभन्दा पनि समापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानीको उच्च सम्भावना
नेपालमा ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानीको सम्भावना उच्च रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीले परियोजनाका लागि सबै निकायबाट सहजीकरण भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रोमा कुनै पनि लगानीकर्ताप्रति भेदभाव छैन । लगानीकर्ताले आफूले परियोजनाबाट आर्जन गरेको कमाइ सहजै लिन सक्ने अवस्था छ । त्यस्तै लोकल फाइनान्सिङको पनि कुनै समस्या छैन ।’ नेपालमा शहरी यातायात व्यवस्थापनमा बढ्दो चुनौतीसँगै अवसर पनि बढेको भन्दै अधिकारीले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गरिएको बताउनुभयो ।

नेपालमा हालसम्मको विदेशी लगानीको अवस्था र सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिँदै बोर्डका कन्सल्टेन्ट प्रज्ञा अधिकारी र अक्षित पौडेलले नेपालमा हालसम्म भएका वैदेशिक लगानीको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो । देशभर ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरका रूपमा १० ठूला परियोजना लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ । नौ सय मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत्, तीन सय ५० मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सोलार प्रोजेक्ट, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, दुई सय ५० मेगावाटको सोलार प्रोजेक्ट, दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली, एक हजार छ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत्, भेञ्चर वेस्ट टु इनर्जी (परीक्षण), सात सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना, नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो र तीन सय २७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी निर्माणाधीन छन् ।

ऊर्जाअन्तर्गत जलविद्युत्, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमास र जिओथर्मलमा लगानी गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै, यातायातको क्षेत्रमा रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, केबलकार, बस ¥यापिट ट्रान्जिट र फ्लाइओभरमा समेत लगानीको सम्भावना रहेको बताइएको छ ।