डेंगी नियन्त्रणमा उदासीनता देखाएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसद गरे सरकारको आलोचना, सदनमा जवाफ माग

अनिल क्षेत्री
Read Time = 15 mins

काठमाडौं । मुलुकभर डेंगी संक्रमण निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) ले देशभर साउनदेखि हालसम्म करिब १० हजार जनामा डेंगी संक्रमण भएको जनाएको छ । हुम्ला र मुस्ताङबाहेक देशभरका ७५ जिल्लामा डेंगी फैलिएको छ । त्यसमध्ये ललितपुर, काठमाडौं, मकवानपुर, रुपन्देही, दाङ, भक्तपुर, धादिङ, तेह्रथुम, काभ्रे, र चितवन गरी १० जिल्ला उच्च जोखिममा रहेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)का किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा.गोकर्ण दाहालले हालसम्म डेंगीबाट सात जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च युनिटका संयोजक तथा संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा.शेरबहादुर पुनले घरका सबै सदस्यमा नै डेंगी संक्रमण पुष्टि भइरहेको र डेंगीको उत्कर्ष अझै केही समय रहने बताउनुभयो । विज्ञहरूले डेंगीले महामारीको रूप लिनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर, सरकार भने निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको डेंगी नियन्त्रणमा गम्भीर देखिएको छैन । डेंगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न उदासीन देखिएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

सांसद विष्टको प्रश्न : ‘सरकार के हेरिरहेको छ ?’
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले कोभिड-१९ र डेंगीलाई सहोदर दाजुभाइको संज्ञा दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विष्टले भन्नुभयो, ‘दुई भाइ मिलेर नेपाली जनताको ज्यान लिइरहेका छन् । योभन्दा ठूलो अन्याय के हुन सक्छ ? दुईटै भाइको एउटै उद्देश्य छ, काम पनि एउटै छ । निरन्तर रूपमा अघि बढिराखेका छन् । सभामुख महोदय, हामी मूकदर्शक बनेर बसिरहेका छौँ । कोभिडबाट भर्खरै पार भयो कि भनेर सोच्दै गर्दा कहाँबाट डेंगु भाइ आइपुग्यो र हमला गरिरहेको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा सरकार के हेरिरहेको छ ?’

डेंगी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल : सांसद सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले महामारीको रूपमा फैलिएको डेंगी रोगको अवस्थाबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ । डेंगी रोगका कारण नागरिकहरूको मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको बेला पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाउँदै सांसद सुवालले त्यसबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा डेंगी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘कोरोनापछि डेंगु रोगले जनता एकदमै पीडित छन् । अस्पतालहरूमा शैय्याको अभाव छ । स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले के छ देशको स्थिति यो त महामारीको रूपमा फैलिँदै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको जस्तो भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि त बजेट धेरै छुट्टयाइएकै हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारिता देखिएन, मन्त्रीज्यूको नेतृत्व देखिएन ।’

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पनि महामारीको रूपमा फैलिँदै गएको डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि विशेष ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसदद्वय देवेन्द्र दाहाल र गोपाल भट्टराई तथा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मायाप्रसाद शर्माले डेंगी रोगको उपचारका लागि अति आवश्यक रहेको सिटामोलको अभाव हुन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले बजारमा सिटामोलको अभाव भएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद मायाप्रसाद शर्माले डेंगी रोग नियन्त्रणका लागि विशेष ध्यान दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘यो देशमा कोरोनासँगै डेंगु रोग भयावह स्थिति सृजना भएको छ । र, औषधि उपचारको निम्ति समस्या छ भन्ने समाचार आइरहेको छ । यो व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको र त्यसको बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।’

नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले डेंगु रोगको उपचारका लागि सिटामोलको समेत अभाव भएकोले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘अहिले औषधि सिटामोलसमेत प्राप्त नगरेको कुरा आएको छ । सिटामोलको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । डेंगी देशव्यापी भइसकेको छ । सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन् ।’

संसद्बाट धमाधम बिदा लिँदै सांसद
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा सांसदहरूले औपचारिक रूपमा धमाधम बिदा लिन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै भदौ १९ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । भदौ १९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद लिङ्देनले यस मौजुदा संसद् बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै आफूले पाउने तलबभत्ता र सुविधा नपठाउन सभामुख र सचिवालयका कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । लिङ्देनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएको १२औँँ दिन बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब यस मौजुदा संसद्मा सांसदका रूपमा उपस्थित नहुने बताएका छन् । बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले शून्य समयमा बोल्दै यो बैठक अन्तिम रहेको भन्दै सबैलाई आगामी निर्वाचनमा जितेर आउन शुभकामना दिँदै बिदा लिनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेनुका गुरुङले पनि सबैलाई शुभकामना दिँदै बिदा लिनुभएको छ । कांग्रेसकै सांसद भरतकुमार साहले पनि सभामुख, उपसभामुख, सांसद सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै मौजुदा संसद्को कार्यकाल सकिने भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । यसअनुसार १ असोजबाट मौजुदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनेछ ।

निर्वाचन आयोगले संसद्को कार्यकाल तोकेको प्रति आपत्ति
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले निर्वाचन आयोगले चालु सांसदको कार्यकालबारे जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति प्रश्न गर्नुभएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै गुरुङले सार्वभौम संसद्को कार्यकाल तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो ? भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले असोज १ गते राति १२ बजे संसद्को आयु सकिनेछ भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको भन्ने आएको छ । सार्वभौम संसद्लाई पत्र पठाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो ? म सभामुखमार्फत प्रश्न गर्छु ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले सांसदलाई निर्वाचन आयोगले चिनाउने वा संसद्ले चिनाउने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद निर्वाचित भएर शपथ नखाएसम्म संसद्को कार्यकाल सुरु नहुने व्यवस्था रहेको सांसद केसीको जिकिर छ ।

सरकारले विकासमा प्रतिशोध लिन खोजेको एमालेका आरोप
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले वर्तमान गठबन्धन सरकारले विकास निर्माणका काममा पनि प्रतिशोध लिन खोजेको आरोप लगाएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिपक्षी दलका सांसदले सिफारिस गरेका आयोजनामा बजेट नदिएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘अघिल्लो सरकारले रणनीतिक महत्वका सडकहरू १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै अगाडि बढायो । आज ती सुषुप्त अवस्थामा छन् । या तिनलाई रोकिएको छ । प्रतिपक्ष प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सिफारिस गरेका ठाउँहरूमा बजेट निकासा नदिने वा तिनलाई कामयावी हुन नदिनेसम्मको काम गरिएको छ । सरकारले विकास निर्माणका आयोजनामा गम्भीर षड्यन्त्र गरेको छ । सरकार विकासविरोधी हुनु हुँदैन । सरकारले यदि प्रतिशोध साँध्न खोजेको हो भने जनताले यसको जवाफ चाहन्छन् ।’ सांसद अधिकारीले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गुठी विधेयक ल्याउँदा त्यसलाई भड्काउनेहरू अहिले सरकारमा रहेको भन्दै गुठी विधेयकको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्नुभएको छ ।

नेताको बदनाम गर्नेलाई साइबर क्राइमअन्तर्गत कारबाही गरौँ : सांसद बस्नेत
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता तथा कार्यकर्ताको बदनाम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मिसन लागि परेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘केही बौद्धिक अराजकतावादी शक्तिहरू, केही अभियन्ताहरू केही स्वतन्त्रकर्मीहरू, केही सञ्चारकर्मीहरू केही जनप्रतिनिधिहरू साइबर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरी वायर रुम सञ्चालन गर्दै सोसल मिडियालाई दुरुपयोग गर्दै सिष्टमलाई बिथोल्ने, पार्टी व्यवस्थालाई बिथोल्ने, नेता कार्यकर्तालाई बदनाम गराउने गतिविधि गरिरहेका छन् । हाम्रो संस्कारलाई समाप्त गर्ने गतिविधिहरू गरिरहेका छन् । त्यस्ता तत्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय मिसनबाट परिचालित छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।’

संसद्मा नियमित आउने र नआउने बीचको मूल्यांकन नभएको गुनासो
नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले संसद्को बैठकमा नियमित आउने र नआउने बीचको मूल्यांकन नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद प्रधानले अब बन्ने संसद्मा सांसदहरूको बायोमेट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गर्नुभयो । सांसद प्रधानले संसद् बैठकमा गणकपूरक संख्या नपुग्दा तीन मिनेट घण्टी बझाउनुपर्ने स्थिति भएको र यसले सांसदहरूप्रति नकारात्मक समाचार बाहिर गएको बताउनुभयो । सांसदहरूको बायोमेट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गरी संसद्मा बस्ने र नबस्ने सांसदहरूको सही मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रधानको भनाइ छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?